Former Vice-President Jagdeep Dhankhar Re-Applies For Pension : माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै रोजी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. प्रकृतीच्या कारणास्तव आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र, भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वासाठी डोईजड झाल्याने धनखड यांची ‘हकालपट्टी’ झाली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. उपराष्ट्रपती पदावरून पायउतार झाल्यानंतर धनखड कोणालाही भेटले नाहीत. विरोधी पक्षांमधील अनेक नेत्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणाचाही त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे ते बेपत्ता झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला. आता धनखड यांनी निवृत्ती वेतन सुरू करण्यासाठी अर्ज केला आहे. यादरम्यान, त्यांचं निवृत्ती वेतन कशामुळे बंद झालं होतं? अशी चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगली आहे.
जगदीप धनखड गेल्या ४० दिवसांपासून अज्ञातवासात आहेत. कुटुंबीयांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार- राजीनाम्यानंतरही धनखड यांनी उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान सोडलेलं नाही. येत्या ९ सप्टेंबर रोजी नवीन उपराष्ट्रपतींची निवड होणार आहे. त्यापूर्वी धनखड यांना सरकारी निवास्थान सोडावं लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वी राजस्थानचे एक शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेले होते. मात्र, त्यांनी राजीनाम्याबाबत कुठलेही भाष्य करण्यास नकार दिला होता. आता माजी आमदार म्हणून निवृत्ती वेतन मिळावे यासाठी जगदीप धनखड यांनी राजस्थान विधानसभा सचिवालयात पुन्हा अर्ज केला आहे.
धनखड यांचे निवृत्ती वेतन का बंद झालं होतं?
१९९३ ते १९९८ या कार्यकाळात धनखड हे किशनगड मतदारसंघातून काँग्रेसचे आमदार होते. माजी आमदार म्हणून त्यांना जुलै २०१९ पर्यंत पेन्शन मिळत होती. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात धनखड यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांचं निवृत्ती वेतन पूर्णपणे बंद करण्यात आलं. त्यामागचं कारण म्हणजे- जर माजी आमदार कोणत्याही सरकारी पदावर नियुक्त झाला असेल तर विधानसभा सचिवालयाला त्याबद्दल विहित नमुन्यात कळवले जाते. त्यानंतर त्यांची पेन्शन थांबवली जाते. आता उपराष्ट्रपतीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांनी माजी आमदार म्हणून पुन्हा अर्ज केला आहे. विधानसभा सचिवालयाने धनखड यांच्या अर्जावर प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्यापासून धनखड यांना माजी आमदार म्हणून पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.
आणखी वाचा : मनोज जरांगेंची मागणी पूर्ण होणार? मराठ्यांना खरंच ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?
जगदीप धनखड यांना किती पेन्शन मिळणार?
माजी आमदाराला निवृत्ती वेतन मिळण्याची प्रक्रिया प्रत्येक राज्यांनुसार वेगवेगळी आहे. राजस्थानमध्ये माजी आमदाराला दरमहा ३५ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्याची तरतूद आहे, तर दोन वेळा आमदार झालेल्या व्यक्तीला ४२,००० रुपये आणि तीन वेळा आमदार झालेल्या व्यक्तीला ५०,००० रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. जर माजी आमदाराने वयाची ७० वर्षे ओलांडली असतील तर त्यांचे निवृत्ती वेतन २० टक्क्यांनी वाढतं. जगदीप धनखड यांनी वयाची ७५ वी गाठली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना २० टक्के अधिक म्हणजेच ४२ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. विशेष म्हणजे- जगदीप धनखड यांना माजी उपराष्ट्रपती, माजी खासदार आणि माजी आमदार म्हणून तीन प्रकारचे निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. माजी राज्यपालांना निवृत्ती वेतन मिळण्याची तरतूद नसल्याने धनखड यांनाही ते मिळणार नाही.
जगदीप धनखड यांचा राजकीय प्रवास कसा राहिला?
१८ मे १९५१ रोजी राजस्थानमधील किताना गावात धनखड यांचा जन्म झाला. गावातच प्राथामिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी राजस्थान विद्यापीठातून भौतिकशास्त्र व कायद्याची पदवी मिळवली. १९७९ साली धनखड यांनी वकील म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्याच वर्षी त्यांना ‘सीनियर अ‍ॅडव्होकेट’ हा मानाचा किताब प्राप्त झाला. त्यानंतर १९९०-९१ या काळात त्यांनी संसदीय कार्य मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिलं. १९८९ मध्ये जगदीप धनखड यांनी राजस्थानमधून पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि जनता दलाच्या तिकिटावर विजय मिळवला.
हेही वाचा : मराठा समाजाच्या आंदोलनाला ‘या’ नेत्यांचा पाठिंबा; कोणकोणत्या नेत्यांनी घेतली मनोज जरांगेंची भेट?
जुलै २०१९ मध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्ती
१९९१ मध्ये त्यांनी जनता दल पार्टीला सोडचिठ्ठी देऊन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पुढे १९९३ मध्ये त्यांनी राजस्थानच्या किशनगढ मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक जिंकली आणि १९९८ पर्यंत ते आमदार म्हणून कार्यरत राहिले. २००३ मध्ये धनखड यांनी काँग्रेसचा हात सोडून भाजपाचे कमळ हाती घेतले. भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना पक्षाच्या कायदा विभागात नेतृत्वाची जबाबदारी मिळाली. जुलै २०१९ मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात धनखड यांची नियुक्ती पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी करण्यात आली. त्यांनी ही जबाबदारी जुलै २०२२ च्या मध्यापर्यंत सांभाळली.
२०२२ मध्ये धनखड यांची उपराष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती
जुलै २०२२ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं (एनडीए) जगदीप धनखड यांना भारताच्या उपराष्ट्रपती पदासाठी अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केलं. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनं त्यांच्याविरोधात मार्गारेट अल्वा यांना उमेदवारी दिली होती. ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी ७१० वैध मतांपैकी ५२८ मते मिळवीत (७४.४%) दणदणीत विजय मिळवला. अलीकडच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकांमधील हा सर्वाधिक मताधिक्याने मिळवलेला विजय ठरला होता. जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती व सभापती या दोन्ही भूमिकांमध्ये संसदीय कामकाजात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यांनी महिलांचे संसदेत प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आणि संसदीय प्रणालीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल घडवून आणले होते. दरम्यान, उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धनखड यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे ते नेमकं काय बोलणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून आहेत.
