एजाज हुसेन मुजावर
सोलापूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यातील संघर्षातून करमाळा तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. आगीतून फुफाट्यात अशी या कारखान्याची अवस्था झाल्याचे दिसून येते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः गतवर्षी गळीत हंगामासाठी धुराडे पेटविलेल्या आदिनाथ साखर कारखान्याला थकहमीवर १५० कोटी रूपये कर्ज मंजुरीसाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु राज्य सहकारी बँकेने अशाप्रकारची कर्ज पुरवठा योजना गुंडाळून ठेवण्याची भूमिका घेतल्यामुळे या कारखान्याच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यातच आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी दिलेली १४ कोटी रूपयांची मदत आणि नंतर हात आखडता घेतल्यामुळे ‘आदिनाथ’ अक्षरशः तोंडघशी पडल्याचे पाहावयास मिळते.
आणखी वाचा-फाईलींच्या प्रवासानंतर पत्रप्रपंच; अजित पवार यांची कोंडी सुरूच
३० वर्षांपूर्वी रडत-रखडत उभारले गेलेल्या आदिनाथ साखर कारखान्याभोवती करमाळा तालुक्याचे राजकारण फिरत गेल्यामुळे अवघ्या अडीच हजार मे. टन गाळप क्षमतेचा हा कारखाना कधीही प्रगती करू शकला नाही. कर्जाचा डोंगर, शेतकरी व कामगारांची देणी यामुळे अलिकडे तीन वर्षे बंद पडलेला हा साखर कारखाना राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचे नातू आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २५ वर्षे प्रदीर्घ कालावधीसाठी भाडेतत्वावर चालविण्यास घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी कारखाना भाडेतत्वावर देण्यास कारखान्याच्या सभासद शेतक-यांनी तीव्र विरोध केला असतानाच योगायोगाने राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आले. त्यांच्याच शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील व रश्मी बागल यांनी आदिनाथ साखर कारखाना भाडेतत्वावर बारामती ॲग्रो कंपनीला देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आणि त्यानुसार निर्णयही झाला.
गेल्या वर्षी, २५ डिसेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री स्वतः या कारखान्यात येऊन गाळप हंगामासाठी धुराडे पेटविले होते. मुख्यमंत्र्यांनी करमाळ्यात स्वतःची ताकद वाढविण्यासाठी आदिनाथ कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले. सुरूवातीला जेमतेम ७५ हजार मे. टन ऊस गाळप करून बंद पडलेल्या या कारखान्याने यंदाच्या गळीत हंगामात तर नाममात्र तीन हजार मे. टन ऊस गाळप करून पुन्हा मान टाकली आहे.
आणखी वाचा-राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाच्या कामाने कोल्हापूरातील नेत्यांमध्ये वादाच्या भिंती
या आजारी कारखान्याला शासनाच्या थकहमीवर १५० कोटी रूपये कर्ज मिळण्यासाठी सोलापूरच्या साखर सहसंचालकांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु राज्य शिखर बँकेने अशा प्रकारचे कर्ज देण्यास हात आखडता घेतल्यामुळे कर्ज मिळण्याबाबत साशंकता वर्तविली जात आहे. यात मुख्यमंत्र्यांनी खास बाब म्हणून कारखान्याला कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी कारखान्याच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंद्रे व संचालक तथा शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांनी केली आहे.
उजनी धरणाचे पाणलोट क्षेत्राचा परिसर असलेल्या करमाळा भागात चार साखर कारखान्यांपैकी अवघे दोन कारखाने सुरू आहेत. या भागात सुमारे २० लाख मे. टन ऊस उपलब्ध होतो. परंतु स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकरी सध्यस्थितीत स्थानिक कारखान्यांपेक्षा शेजारच्या कर्जत (जि. अहमदनगर) येथील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अंबालिका साखर कारखाना आणि इंदापूरजवळील बारामती ॲग्रो कारखान्यासह अन्य कारखान्यांना ऊस पाठविणे पसंत करतात.
आणखी वाचा-आक्रमक भाजपला उत्तर देण्याची शिंदे सेनेची रणनिती
आजारी असलेला आदिनाथ साखर कारखाना करमाळावासियांच्या स्वाभिमानाचा केंद्रबिंदू आहे. इतर कारखान्यांप्रमाणे आदिनाथ कारखान्याला सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक मदतीची आत्यंतिक गरज आहे. यात अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून साकडे घालण्यात येणार आहे. -महेश चिवटे, प्रशासकीय संचालक, आदिनाथ साखर कारखाना, तथा शिवसेना जिल्हाप्रमुख, माढा विभाग
