कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प विरोधाचा केंद्रबिंदू कोल्हापूर जिल्ह्याच्या मध्यभागाकडून दक्षिणेकडे सरकताना दिसत आहे. हा प्रकल्प चंदगड गडहिंग्लज भागातून नेण्याचे पर्याय भाजपला पाठिंबा दिलेले अपक्ष आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी सुचवला आहे. तर या पर्यायामुळे कागल तालुक्यातील आपल्या विरोधात होणारी विरोधाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चालवला आहे. तथापि, दक्षिणेतूनही सर्वपक्षीयांनी या प्रकल्पा विरोधात संघर्षाची भूमिका घेतल्याने आमदार पाटील राजकीयदृष्टया गोत्यात येण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने नागपूर – गोवा असा महत्त्वकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग साकारण्याचे ठरवले आहे. सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे २८ हजार एकर जमीन संपादित करावी लागणार असून हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील बारमाही सुपीक जमिनीतून हा प्रकल्प केला जाणार असल्याने त्याला विरोध होत आहे. त्यातून कोल्हापूर जिल्हा शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे केंद्रस्थान बनलेले आहे.
मुश्रिफांची सावध गणिते
शक्तिपीठ प्रकल्पामुळे विधानसभा निवडणुकीला फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातून हा प्रकल्प रद्द झाल्याची अधिसूचना सूचना तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रयत्नाने तातडीने काढली गेली होती. निवडणुकीनंतर मात्र त्यांची भूमिका सोयीने, कलाकलाने बदलत चालली आहे. एकदा ते शेतकऱ्यांनाच हा प्रकल्प हवा आहे, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांना पाठबळ देत एक प्रकारे प्रकल्पाचे समर्थन करताना दिसतात. दुसऱ्या वेळी ते चर्चेतून मार्ग काढला जाईल अशी सामोपचाराची भावना व्यक्त करीत आंदोलकांच्या मागे अप्रत्यक्षरीत्या असल्याचेही ध्वनित करताना दिसतात. शक्तिपीठ प्रकल्पाचे राजकीय पडसाद भविष्यातही उमटू शकतात याची जाणीव ठेवत या प्रकल्पाबाबत मी व पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर मुख्यमंत्र्यांकडे भूमिका मांडणार असल्याचा सावध पवित्राही मुश्रीफ घेताना दिसतात.
या पार्श्वभूमीवर शक्तिपीठ प्रकल्पा विरोधात पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गा गेल्या आठवड्यात मोठे आंदोलन झाले. त्यानंतर लगेचच चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी त्यांच्या मतदारसंघातून चार ठिकाणाहून हा प्रकल्प कसा जाऊ शकतो याची मांडणी करायला सुरुवात केली आहे. ही बाब आपल्या पथ्यावर पडणार असल्याची जाणीव मुश्रीफ यांच्या चाणाक्ष नजरेने टिपली. त्यांनी लगेचच पर्यायी रस्त्यांच्या मांडणीला संमती दर्शवली. यामुळे किमान आपल्या कागल विधानसभा मतदारसंघातील विरोधाची धार बोथट होईल. सुंटी वाचून खोकला जाईल. आणि त्याचे जे काही भलेबुरे परिणाम होतील ते आमदार पाटील यांना सोसावे लागतील, असा काहीसा राजकीय हिशोब मुश्रीफ यांनी मांडला असल्याचा अर्थ काढला जात आहे.
आमदार शिवाजी पाटील अडचणीत
आमदार शिवाजी पाटील यांनी सुचवलेल्या पर्यायालाही त्यांच्याच मतदारसंघातून विरोध होऊ लागला आहे .गडहिंग्लज येथे झालेल्या सर्वपक्षीय मेळाव्यात आमदार पाटील यांनी मांडलेल्या संकल्पनेला जोरदार विरोध करण्यात आला. शक्तिपीठ प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात कोठेच होऊ नये असे या आंदोलकांचे म्हणणे आहे. विधानसभा निवडणुकी वेळी एक आणि त्यानंतर दुसरी भूमिका घेतलेले मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच पर्यायी जागा सुचवणारे आमदार शिवाजी पाटील यांच्यावर मेळाव्यात टीकास्त्र डागण्यात आले. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी – इंडिया आघाडीच्या खांद्याला खांदा लावत या मेळाव्यात भाजप, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारीही दिसून आले. अर्थात यामागेही स्थानिक पातळीवरील शह – काटशहाचे, जुने हिशोब भागवण्याचे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे राजकारण असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तिपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूर- सांगली जिल्ह्यात महापुराची तीव्रता वाढणार असल्याचे अनेकदा म्हटले होते. आता प्रत्यक्ष संभाव्य महामार्गाच्या जागेवर जाऊन त्यांनी शेतकऱ्यांसमवेत पाहणी करायला सुरुवात केली आहे. त्यातून पूल किती उंच होणार, त्यासाठी भराव किती मोठा बांधला जाणार याचे गृहीतक मांडून महापुराची तीव्रता किती भयावह ठरू शकते याची मांडणी ते करीत आहेत. यावर्षी मुबलक पावसाने पूरस्थिती जाणवू लागली असताना त्यात शक्तीपीठ महामार्गामुळे महापुराची तीव्रता किती संकटे आणू शकते याची जाणीव करून देत शेतकऱ्यां- गावकऱ्यांच्या मनातील भावनांना फुंकर घालण्याचे काम या माध्यमातून होऊ लागले आहे.
