काँग्रेसने अदाणी समूहावरील आरोपांवरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. कांग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, कांग्रेस या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दररोज तीन प्रश्न विचारणार आहे. दरम्यान, अदाणी समूहावर आरोप होत असताना मोदी सरकारने याबाबत मौन बाळगलं आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, ४ एप्रिल २०१६ रोजी पनामा पेपर्स खुलाशांना उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने घोषणा केली होती की, मोदी यांच्याकडून एका मल्टी एजन्सी सर्च एजन्सीला आर्थिक देवाण घेवाणीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी हाँग्जो (चीन) येथे जी-२० शिखर संमेलनात तुम्ही (मोदी) म्हणालात की, आम्ही आर्थिक गुन्हेगारांचे सुरक्षित आश्रय नष्ट करण्यासाठी, त्यांना ट्रॅक करण्यासाठी कारवाई करणार आहोत. बँकिंग गोपनीयता जी भ्रष्टाचाऱ्यांना आणि त्यांची कामं लपवते, त्यासंबंधी कारवाई करू. त्यावर कोणत्ही कार्यवाही झालेली नाही. आता तुमचं सरकार HAHK (हम अदाणी के हैं कौन)' पासून लपू शकत नाही. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार जयराम रमेश यांनी गौतम अदाणींबाबत अनेक सवाल उपस्थित केले. रमेश म्हणाले की, गौतम अदाणींचे भाऊ विनोद अदाणी यांचं नाव पनामा पेपर्स आणि पँडोरा पेपर्स घोटाळ्यात समोर आलं आहे. विनोद अदाणी यांचं नाव बहामास आणि ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंडमध्ये ऑफशोअर संस्था चालवणारी व्यक्ती म्हणूनही उघड झालं आहे. "राजकीय विरोधकांना घाबरवण्यासाठी सरकारी संस्थांचा गैरवापर" काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आरोप केला आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या राजकीय विरोधकांना घाबरवण्यासाठी त्यांनी सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय आणि महसूल गुप्तचर संचालनालयासारख्या सरकारी संस्थांचा गैरवापर केला आहे. तसेच जे व्यावसायिक मोदींच्या बाजूने नव्हते त्यांना या संस्थांच्या जोरावर मोदी सरकारने शिक्षा दिल्या आहेत. https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/1622181250860720128?s=20&t=f2WShW4riu4gReSf8pG0QA हे ही वाचा >> Turkey Earthquake : भूकंपामुळे तुर्कस्तान आणि सीरियामध्ये प्रचंड विध्वंस, मृतांची संख्या ५५० च्या पुढे अदाणींविरोधात कधी तपास केलाय का? : रमेश रमेश यांनी सवाल केला आहे की, अदाणी समूहाविरोधात गेल्या अनेक वर्षांमध्ये वेगवेगळे आरोप झाले आहेत, त्याचा कधी मोदी सरकारने तपास केला का, किंवा त्याविरोधात कधी कारवाई केली आहे का? पंतप्रधान मोदींच्या अखत्यारित असलेल्या प्रकरणांची निष्पक्षपणे तपास केला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
