प्रबोध देशपांडे अकोला : विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. पदवीधरांचे प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी होत असलेल्या या निवडणुकीत पदवीधरांचे प्रश्नच बेदखल झाले आहेत. पदवीधर निवडणुकीतील संपूर्ण प्रचार शिक्षकांभोवती केंद्रीत झाला आहे. अमरावती विभागात सुशिक्षितांच्या बेरोजगारीची गंभीर समस्या असून पदवीधरांचे इतरही विविध प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यावर उमेदवार चकार शब्द देखील काढत नसल्याने पदवीधर मतदारांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ गत एका तपापासून भाजपच्या ताब्यात आहे. त्यापूर्वी तीन दशके ‘नुटा’चा गड म्हणून अमरावती पदवीधर मतदारसंघ ओळखला जात होता. भाजपने नवमतदार नोंदणी व पक्ष संघटनात्मक बळावर नुटाच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावला. आता पुन्हा एकदा भाजपने विद्यमान आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. या निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवण्याचे आव्हान भाजपपुढे राहील. काँग्रेसने या निवडणुकीतही उमेदवार जाहीर करतांना घोळाची परंपरा कायम ठेवली. पक्षातील इच्छुकांना तयारी करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर ऐनवेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख धीरज लिंगाडे यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात नाराजी पसरली आहे. या निवडणुकीत काँग्रेससह भाजपला देखील बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. वंचित आघाडी व इतर काही अपक्ष रिंगणात असल्याने निवडणुकीतील रंगत वाढण्याची चिन्हे आहेत. हेही वाचा. तांबे यांना ‘सत्तेच्या पाण्याची तहान’ निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांनी शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, डॉक्टर आदी गठ्ठा पदवीधर मतदारांमध्येच प्रचार करण्यावर जोर दिला. पदवीधर तरुणांच्या रोजगाराचा मुख्य प्रश्न आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये मोठा अनुशेष आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग-व्यवसाय डबघाईस गेले. असंख्य उद्योग बंद पडले. भौतिक सोयी-सुविधांअभावी या भागात मोठे उद्योजक येण्यास व गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे पदवीधर झालेल्या तरुणांपुढे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. बेरोजगारीचा भस्मासुर वाढतच आहे. अभियंता झालेल्या व इतर पदवीधर तरुणांना नोकरीच्या शोधात मुंबई-पुण्याची वाट धरावी लागते. रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने पश्चिम विदर्भातून तरुणांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरण होत आहे. बेराेजगारीचा मुद्दा हा अत्यंत चिंताजनक आहे. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत या गंभीर प्रश्नात कुणीही हात घालतांना दिसत नाही. पदवीधर तरुणांना स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची खरी गरज आहे. हेही वाचा. औरंगाबाद शिक्षकमधील दोन्ही उमेदवार श्रीमंत शासकीय नोकरीच्या शोधात स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी करणाऱ्या पदवीधर तरुण मतदारांचा देखील मोठा वर्ग आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी ग्रंथालय, सोयी-सुविधांची कमतरता असून पोषक वातावरण नाही. खासगी शिकवणी वर्गामध्ये त्या तरुणांची लूट होते. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना योग्य मागदर्शन करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांचा अभाव आहे. पदवीधरांना अमरावती विभागात उच्च शिक्षण घेण्याच्या संधी देखील मर्यादित स्वरूपात आहेत. त्यासाठी देखील तरुणांना इतर मोठी शहरे गाठावी लागतात. नोकरीवरील पदवीधरांसह बेरोजगार तरुण पदवीधरांचे देखील असंख्य प्रश्न आहेत. मात्र, दुर्दैवाने पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत व त्यानंतरही बेरोजगार पदवीधरांच्या प्रश्नांकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळे हा मोठा वर्ग नाराज आहे. त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेही वाचा. Maharashtra News Live : राज ठाकरेंचं अटक वॉरंट रद्द, परळी कोर्टाचा निर्णय दबाव गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न पदवीधर मतदारसंघासाठी ही निवडणूक होत असली तरी उमेदवारांकडून शिक्षक मतदारांना केंद्रीत ठेवूनच प्रचार मोहीम राबविण्यात येत आहेत. वास्तविक शिक्षकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ आहे. तरी देखील पदवीधर मतदारसंघात शिक्षक संघटनांकडून दबाव गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
