Justice Yashwant Verma न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेनंतर तेथे मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. त्या प्रकरणाच्या अंतर्गत चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर त्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवालही सादर केला. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग हा प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा यासाठी १०० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची ही प्रक्रिया लवकरच लोकसभेत सुरू होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच एक वैधानिक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करतील. ही समिती न्यायाधीशांना हटवण्याची मागणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे, याची चौकशी करेल.
न्यायमूर्ती वर्मांच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
- बुधवारी बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह यांनी दोन्ही सभागृहांच्या महासचिवांबरोबर एक बैठक घेतली आणि अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया अंतिम करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा केली.
- त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहदेखील या बैठकीत सामील झाले. मात्र, त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांची ज्या समितीने चौकशी करून अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला त्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दाखल केलेली आहे.
- आता त्याच याचिकेच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने मंगळवारी वृत्त दिले होते की, धनखड यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील विरोधी पक्षाची नोटीस स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याच्या काही तासांनंतरच सरकारने त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. कारण- बिर्ला यांना सोमवारी दुपारी १२.३० च्या सुमारास १४५ खासदारांच्या सह्या असलेली अशीच एक नोटीस मिळाली होती. धनखड यांनी राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या नोटिशीचा उल्लेख करण्याच्या काही तास आधी बिर्ला यांना ही नोटीस मिळाली होती. नोटीस सादर करणाऱ्या गटातील भाजपाच्या एका वरिष्ठ खासदाराने सांगितले, “अध्यक्षांना लोकसभा खासदारांकडून नोटिसा मिळाल्या होत्या आणि त्यांनी आम्हाला सांगितले होते की, ते एक समिती स्थापन करतील. कायद्यानुसार तेच अपेक्षित आहे.”
भाजपा सूत्रांनी सांगितले की, उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेल्या धनखड यांनी विरोधी पक्षाची नोटीस स्वीकारली नव्हती. ६३ राज्यसभा खासदारांनी विविध विरोधी पक्षांकडून न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्यासाठी नोटीस दिली होती. “धनखड यांनी सोमवारी सांगितले होते की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी खासदारांच्या संख्यात्मक स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता पूर्ण झाली आहे. परंतु त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यानुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच दिवशी प्रस्तावनांच्या नोटिसा सादर केल्यानंतर एक समिती लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्ष यांना मिळून स्थापन करावी लागते.
लोकसभेचे माजी सचिव पी.डी.टी. आचार्य यांनी सांगितले की, जेव्हा अध्यक्षांना लोकसभा खासदारांकडून नोटीस मिळाली तेव्हा त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. “अध्यक्षांनी ती स्वीकारावी लागते. त्यानंतर अध्यक्ष एक समिती नेमतील, अध्यक्षांना ती सभागृहासमोर आणण्याची गरज नसते. कारण- त्या टप्प्यावर सभागृहाची कोणतीही भूमिका नसते,” असे आचार्य म्हणाले. आचार्य यांच्या मते, धनखड यांनी प्रस्तावना स्वीकारली नव्हती.
“राज्यसभा अध्यक्षांनी प्रस्तावना स्वीकारायला हवी आणि नंतर दोन्ही सभागृहांत नोटिसा एकाच वेळी सादर झाल्यास, पीठासीन अधिकारी (presiding officers) एकत्रितपणे वैधानिक समिती स्थापन करतील. परंतु, धनखड यांनी सोमवारी सभागृहात फक्त नोटिशीचा उल्लेख केला. त्यांना कायद्यानुसार ती स्वीकारावी लागते, जे कदाचित झाले नाही,” असे आचार्य यांनी पुढे सांगितले. परंतु, एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, आता राज्यसभेचे अध्यक्षपद भूषवत असलेले उपसभापती हरिवंश सिंह यांना समिती स्थापन करण्यासाठी विचारले जाईल.
त्यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया कशी असेल?
सूत्रांनी सांगितले की, वैधानिक समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांपैकी एक न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रज्ञ (distinguished jurist) अशा तीन व्यक्ती असतील. ही समिती न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करील आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांना अहवाल सादर करील. जर समितीच्या चौकशीत ते दोषी आढळले, तर लोकसभेत एक प्रस्तावना मांडली जाईल आणि त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. प्रस्तावना मतदानासाठी मांडली जाईल आणि ती मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतियांश बहुमताची आवश्यकता असेल. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तीच प्रक्रिया राज्यसभेतही पार पाडली जाईल.
याचदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, ते न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी एक खंडपीठ स्थापन करतील. वर्मा यांनी रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणात त्यांना गैरवर्तनासाठी दोषी ठरविणारा अंतर्गत चौकशी समितीचा अहवाल अवैध ठरविण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी न्यायिक समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांनाही आव्हान दिले आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलने १० दिवस चौकशी केली. त्यामध्ये त्यांनी ५५ साक्षीदारांची तपासणी केली आणि १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ च्या सुमारास न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या ठिकाणाला भेट दिली होती. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर कार्यवाही करीत, तत्कालीन सरन्यायाधीश खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न्यायाधीशांवर महाभियोग सुरू करण्याची शिफारस करीत पत्र लिहिले.
