कोल्हापूर : प्रतिवर्षीप्रमाणे बेळगावसह सीमाभागामध्ये १ नोव्हेंबर या काळा दिन कार्यक्रमाची तयारी मराठी भाषकांनी सुरू केली असताना कर्नाटक शासनाने दडपशाहीचे अस्त्र उभारलेले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रमुख नेत्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचा दंडुका उगारून इतर मराठी भाषिकांना रोखण्याचे डावपेच सुरू केले आहेत. या नेत्यांना पाच लाख रुपयांचा जामीन द्यावा लागला आहे. कर्नाटक सरकारची ठोकशाही सुरू राहिली तरी काळा दिन पाळतानाच सीमाभागातील मराठी भाषकांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा यासाठीचा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार अभंग राहिला आहे.
भाषावार प्रांतरचना होऊन कर्नाटक राज्याच्या स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ साली झाली. तेव्हा महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याच्या मराठी भाषकांच्या मागणीला लाथाडून बेळगावसह साडेआठशेवर गावे कर्नाटक राज्यात घुसडण्यात आली. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर भालकीसह मराठीबहुल सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आल्याच्या निषेधार्थ दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी सीमाभागात काळा दिन पाळला जातो. गेली ६९ वर्षांपासून मराठी भाषक हजारोंच्या संख्येने काळया दिनाच्या मूक मोर्चात सहभागी होऊन मराठी आस्मिता दाखवत आले आहेत.
याही वर्षी मराठी बांधव आपापले व्यवहार बंद ठेवून शनिवारी काळा दिन पाळून केंद्र सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारणार आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती, शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिती, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, म.ए. समिती महिला आघाडी, बेळगाव शिवसेना सीमाभाग, मराठी युवा मंच युवा आघाडी आदी संघटनांनी यासाठी कंबर कसली आहे. याच्या नियोजनासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची एक व्यापक बैठक पार पडली.
मराठी भाषकांवर अन्याय, अत्याचार करूनही त्यांच्यातील महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची आकांक्षा कमी होत नसल्याने कर्नाटक शासनाने पुन्हा एकदा जुलमी कारभाराचे अस्त्र उगारले आहे. त्यातूनच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किणेकर, बेळगावचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, एकीकिरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांना खबरदारीसंदर्भात नोटीस बजावली. नेत्यांना दाबले की कार्यकर्ते थंडावतील असा कानडी होरा यामागे आहे.
या नोटिसीला महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेत्यांनी कायदेशीररीत्या उत्तर देण्याचे ठरवले आहे. पोलीस प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे व मालोजी अष्टेकर यांनी काल मंगळवारी पोलीस उपायुक्त नारायण बरमनी यांच्या कार्यालयात जाऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत पाच लाखाचे वैयक्तिक हमीपत्र आणि पाच लाखांचा जामीन सादर केला. समितीच्या वतीने ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. वैभव कुट्रे यांनी कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली. कितीही अरेरावी, हुकुमशाही झाली तरी १ नोव्हेंबर रोजी काळया दिनी सायकल फेरी निघणारच, असा निर्धार महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला आहे.
याबाबत लोकसत्ताशी बोलताना प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, गेली सात दशके बेळगावसह सीमा भाषिक महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठी प्राणपणाने लढत आहे. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावादाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. येथे महाराष्ट्र शासनाने अधिक ताकतीने प्रयत्न करण्याची गरज वारंवार सीमावासियांनी बोलून दाखवली आहे. त्याची उचित दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने सत्वर पावले टाकली पाहिजेत. या प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी निश्चित झाली असून आता महाराष्ट्र शासनाने अधिक जोमाने प्रयत्न केले पाहिजेत. कर्नाटक सरकारचे अन्याय, अत्याचार सीमाभागातील मराठी भाषकांनी आणखी किती काळ सहन करायचे? तथापि, सीमाभागातील मराठी बांधवांचा कितीही अन्याय, अत्याचार झाले तरी लढण्याचा निर्धार कायम आहे. तो १ नोव्हेंबर या काळा दिनी पुन्हा एकदा दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
