दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने गुरुवारी (२१ मार्च) रात्री अटक केली. केजरीवाल यांना अटकेपासून संरक्षण देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्रिपदावर असताना अटक करण्यात आलेले ते पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. यापूर्वीही ईडीने मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई केली असून राजीनाम्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे. यात कोणकोणत्या नावांचा समावेश आहे, यावर एक नजर टाकू या.

कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) गुरुवारी रात्री दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदावर असताना ईडीकडून अटक केलेले ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अटकेपासून संरक्षण देणारी याचिका फेटाळल्याच्या काही तासानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

Arvind Kejriwal on Devendra Fadnavis
“भाजपाने देवेंद्र फडणवीस यांना संपवले, आता पुढचा नंबर…”, अरविंद केजरीवाल यांचा मोठा दावा
Abhijit Gangopadhyay and Mamata Banerjee
“ममता बॅनर्जी तुमची किंमत किती?”, माजी न्यायाधीश, भाजपा नेते अभिजीत गंगोपाध्याय यांचे आक्षेपार्ह विधान
eknath shinde bags checking
नाशिकला उतरताच मुख्यमंत्री शिंदेंच्या बॅगांची हेलिपॅडवरच तपासणी, निवडणूक आयोगाला काय काय आढळलं?
Arvind Kejriwal News
“भाजपाचा विजय झाला तर उद्धव ठाकरेसंह इतर नेते तुरुंगात जातील”, मोदींच्या मोहिमेविषयी केजरीवाल काय म्हणाले?
arvind kejriwal
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास ईडीचा विरोध
PM Modi says BJD govt will expire in Odisha after Assembly poll
बीजेडी सरकार ४ जूननंतर कालबाह्य; ओडिशातील प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दावा
Shivsena Thackeray group,
उपमुख्यमंत्र्यांना सभेपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाकडून पनवेलकरांच्यावतीने पाच प्रश्न
eknath shinde, Thane, eknath shinde latest news,
मुख्यमंत्र्यांची ठाण्यासाठी मोर्चेबांधणी

झारखंडचे मुख्यमंत्री

याच वर्षाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम)चे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांच्यावर कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने कारवाई केली. ईडीकडून अटक होण्यापूर्वीच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अटकेनंतर जेएमएमने मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हेमंत यांचे निकटवर्तीय चंपाई सोरेन यांच्याकडे सोपवली.

एआयएडीएमकेच्या प्रमुख जयललिता

सर्वात प्रथम ज्या मुख्यमंत्र्याला अटक करण्यात आली होती, त्या होत्या जे. जयललिता. १९९६ मध्ये एआयएडीएमकेच्या तत्कालीन प्रमुख दिवंगत जे. जयललिता सत्तेवर असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणात कारवाई करण्यात आली होती. ७ डिसेंबर १९९६ ला जयललिता यांना अटक करण्यात आली होती. गावकऱ्यांसाठी टीव्ही संच खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून एका महिन्यासाठी त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. बंगळुरू न्यायालयाने २०१४ मध्ये जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यांना आमदार म्हणूनही अपात्रतेला सामोरे जावे लागले होते. बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी

जयललिता मुख्यमंत्री असताना तमिळनाडू पोलिसांनी ३० जून २००१ रोजी तत्कालीन डीएमकेप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री एम करुणानिधी यांना चेन्नईतील त्यांच्या मैलापूर येथील घरातून अटक करण्यात आली होती. करुणानिधींना घराबाहेर काढताना मारहाण केल्याचा आरोप, करुणानिधी यांचे पुतणे मुरासोली मारन यांनी केला होता. परिणामी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री असणारे मारन आणि त्यांचे पक्ष सहकारी टी. आर. बालू यांना कारवाईत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत मारन जखमी झाल्याचेही वृत्त आहे. केंद्रीय मंत्र्यांना अटक होण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचं म्हटलं जात होतं.

लालू प्रसाद यादव

२५ जुलै १९९७ ला बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्याप्रकरणी अटक वॉरंट बजावण्यात आले. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, ज्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. लालू प्रसाद चार महिने तुरुंगात होते, त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. लालू प्रसाद यादव यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पत्नी राबडी देवी यांना मुख्यमंत्री केले. या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव वारंवार तुरुंगात गेले. आतापर्यंत ते सहा वेळा तुरुंगात गेल्याचे सांगण्यात येते.

हेही वाचा : ‘अब की बार, ४०० पार’चे लक्ष्य गाठण्यासाठी उत्तरप्रदेशमध्ये ‘या’ १४ जागांवर भाजपाचे विशेष लक्ष

जेएमएमप्रमुख आणि हेमंत सोरेन यांचे वडील शिबू सोरेन यांना डिसेंबर २००६ मध्ये अटक करण्यात आली होती. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री असताना शिबू यांचे खाजगी सचिव शशी नाथ झा यांचे अपहरण आणि हत्याप्रकरणात त्यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला, ज्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची निर्दोष सुटका कायम ठेवली. या निर्णयात असे सांगण्यात आले की, डीएनए नमुने जुळत नसल्यामुळे मृतदेह त्यांच्या खाजगी सचिवाचा असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.