“जेवणात विष कालवून २८०० कुत्र्यांना मारलं”; ‘या’ नेत्याच्या धक्कादायक वक्तव्याने नवा वाद, प्रकरण नेमकं काय?

जेडीएस आमदारांच्या वक्तव्यांवरून वाद

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी किमान २८०० कुत्र्यांना विष देऊन मारल्याचे सांगत एस. एल. भोजेगौडा यांनी मोठा वाद निर्माण केला आहे. विधान परिषदेत बोलताना जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाचे नेते भोजेगौडा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जावी. कुत्र्यांवर कारवाई करण्याची विनंती करणारे कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य आहे.” चिक्कमगळूरु नगर परिषदेचे अध्यक्ष असताना २८०० कुत्र्यांना मारून झाडांखाली नैसर्गिक खत म्हणून पुरल्याचा दावा त्यांनी केला. चर्चेदरम्यान भोजेगौडा म्हणाले, “नगर परिषदेचे अध्यक्ष असताना, आम्ही २८०० कुत्र्यांना मारून त्यांना नैसर्गिक खत म्हणून झाडांखाली पुरले.” या प्राण्यांना विषारी मांस खायला दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. भटक्या कुत्र्यांचा त्रास मुख्यतः गरीब कुटुंबातील मुलांना होतो असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले, “न्यायाधीश, मंत्री आणि आमदारांची मुले कार आणि इतर वाहनांमधून प्रवास करतात, त्यामुळे त्यांना त्रास होत नाही. पण, गरीब कुटुंबातील जी मुले पायी शाळेत जातात, त्यांना भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचा धोका असतो. बंगळुरूमधील कब्बन पार्कसारख्या ठिकाणीही अशा घटना घडत आहेत,” असे ते म्हणाले. बंगळुरूमधील दोन विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाल्यानंतर हा मुद्दा कर्नाटक विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. बंगळुरूमधील डॉ. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स युनिव्हर्सिटीच्या एमएससी विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाला होता, त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते.

प्राणी हक्क संघटना आणि जनतेकडून तीव्र टीका

त्यांच्या या वक्तव्यावर प्राणी हक्क संघटना आणि जनतेकडून तीव्र टीका होत आहे. भोजेगौडा यांच्या प्रश्नावर कर्नाटक सरकारने याचिका आणि प्राणीप्रेमींचा संदर्भ दिला. त्यानंतर प्रत्येक प्राणीप्रेमीच्या घरी १० कुत्रे पाठवावेत असेही ते म्हणाले. भोजेगौडा म्हणाले, “दररोज कुत्रे चावल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत आणि पीडितांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे. जर कोणी रस्त्यावरून भटके कुत्रे हटवण्यास विरोध करत असेल, तर त्यांना वास्तव कळावे यासाठी सरकारने त्यांच्या आवारात काही कुत्रे सोडावे. जर एखाद्या भटक्या कुत्र्याने त्यांच्या मुलांना चावले तर ते काय करतील?” असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील नागरी संस्थांना भटक्या कुत्र्यांना तातडीने पकडण्याचे, नसबंदी करण्याचे आणि कायमस्वरूपी निवाऱ्यांमध्ये (shelters) हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय?

११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालायने हा निर्णय दिला होता की, दिल्ली आणि एनसीआर भागातील श्वानांना उचला आणि निवारा केंद्रांमध्ये ठेवा. राष्ट्रीय राजधानी परिसरात कुत्रे चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील नागरी संस्थेला कठोर निर्देश दिले आहेत. यात भटक्या कुत्र्यांना पकडणे, त्यांची नसबंदी करणे आणि त्यांना कायमस्वरूपी निवाऱ्यांमध्ये हलवण्याचे आदेश दिले.

कोणत्याही भटक्या कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर सोडले जाऊ नये असेही न्यायालयाने म्हटले होते. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्येच ठेवले जावे आणि त्यांना रस्ते, कॉलन्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले होते. मात्र, या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे. गेल्या महिन्यात कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने रेबिज झाल्याच्या घटनांसंबधी माध्यमांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. शहर आणि शहरालगतच्या भागांमध्ये दररोज शेकडो लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना समोर येत आहेत, ज्यामुळे लहान मुले आणि वयस्क हे रेबिज या भीषण आजाराला बळी बडत आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.