प्रदीप नणंदकर ज्या शहरात दुष्काळात रेल्वेने पाणी आणावे लागले. त्या शहरात अजूनही दहा दिवसाला एकदाच पाणी मिळते. खरे तर लातूरचा हा गाजणारा पाणीप्रश्न खूप पुरातन. लोकसभा निवडणुकीत सलग सात वेळा निवडून दिलेल्या शिवराज पाटील निलंगेकर यांना २००४ मध्ये भाजपच्या रूपाताई निलंगेकर यांनी या पाण्यावरूनच आव्हान दिले हाेते. पाणी हा नेहमीच केंद्रस्थानी असणारा मुद्दा आता रंग बदलू लागला आहे. पिवळे पाणी लातूरच्या राजकारणाच्या सध्या केंद्रस्थानी आहे. आताही भाजप व कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष या पाणीप्रश्नावरून एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करत राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काय घडले… काय बिघडले? केवळ ‘पाणी देऊ’ या आश्वासनाभोवती गेली अनेक वर्षे लातूरचे राजकारण फिरते आहे. इथली प्रत्येक निवडणूक या पाण्याभोवती फिरते. पक्ष, नेते, लोकप्रतिनिधी, सरकारे, योजना आणि आश्वासने बदलत गेली, निधीही भरपूर खर्च झाला. मात्र लातूरकर अद्याप तहानलेलेच आहेत. आता तर आठवड्याने येणारे पाणीही पिवळ्या रंगाचे येऊ लागल्याने त्यावर पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत. लातूर शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देशभर चर्चिलेला. खास करून २०१५-१६ मध्ये लातूर शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. सर्वाधिक काळ रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागणारे हे देशातील एकमेव शहर, नव्हे जगातील एकमेव शहर. लातूर शहरात पाण्यावरून काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी या पक्षांनी राजकारण करण्यात धन्यता मानली. केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर हे २००४ साली लोकसभेची निवडणूक लढवत होते. त्यापूर्वी ते सलग सात वेळा लातूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांना त्या वेळी भाजपच्या रूपाताई पाटील निलंगेकर या नवख्या उमेदवाराने आव्हान दिले होते. शिवराज पाटील चाकूरकर हे कसे अकार्यक्षम आहेत, लातूर शहराचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न त्यांनी आत्तापर्यंत सोडवला नाही, उजनी धरणातले पाणी लातूरला मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध राहू व आपण निवडून आलो तर लातूरचा पाणी प्रश्न सोडवू, असे रूपाताई पाटील निलंगेकर यांनी मतदारांना सांगितले. मतदारांनी रूपाताई पाटील निलंगेकर यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत शिवराज पाटील चाकूरकर यांचा दारुण पराभव केला मात्र रूपाताई पाटील निलंगेकर यांना पाण्याचा प्रश्न सोडवता आला नाही. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे आपल्याला जाणीवपूर्वक या प्रश्नासाठी निधी देण्यात आला नाही, केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असे रूपाताई पाटील निलंगेकर यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. २००९ साली लातूर लोकसभा मतदारसंघ राखीव झाला व या राखीव लोकसभा मतदारसंघातून पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे तत्कालीन कार्याध्यक्ष जयवंत आवळे हे लातूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. त्याही वेळी पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर होता पण त्यांनाही आपला कार्यकाळ संपेपर्यंत या प्रश्नासंबंधी काहीही करता आले नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी लाटेत भाजपचे खासदार सुनील गायकवाड हे निवडून आले व पाच वर्षांच्या कालावधीत केंद्रात भाजपची सत्ता आलेली असतानाही सुनील गायकवाड यांना पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात यश आले नाही. २०१९ साली भाजपचे खासदार सुधाकर शृंगारे हे निवडून आले आहेत. ते आता या पाणीप्रश्नावर पाठपुरावा करत आहेत मात्र अजूनही त्यात यश आले नाही. विलासराव देशमुख हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्या काळात त्यांनी पाण्याचा प्रश्न सोडवावा यासाठी प्रयत्न केले. लातूर शहराला धनेगाव धरणातून बंद पाइपलाइन द्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेचा भूमिपूजन समारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आला व ही योजना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना कार्यान्वित झाली मात्र लातूरकरांना २४ तास नळाने पाणीपुरवठा करू ही घोषणा मात्र अस्तित्वात येऊ शकली नाही. २००९ पासून ते आतापर्यंत विलासराव देशमुख यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र अमित देशमुख हे लातूर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. वीस वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात लातूर शहरवासीयांना २४ तास नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती मात्र त्यात यश आले नाही. नागरिकांनी मोठ्या मताधिक्क्याने काँग्रेसला निवडून दिले. २४ तास तर सोडाच आठवड्यातून एकदा देखील लातूरकरांना पाणी दिले जात नाही. भाजपा व काँग्रेस हे प्रामुख्याने एकमेकावर कुरघोडी करण्याचे राजकारण करतात. जिथे संधी सापडेल त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी आपली भूमिका वठवायला कमी करत नाही. पाणी प्रश्नी खोडा घालण्याचे काम सतत सुरू असते. लातूरवासीयांना पाणी देण्यात काँग्रेसच खळखळ करत आहे कारण जनतेला त्यांना तहानलेले ठेवायचे आहे असा आरोप भाजपाकडून केला जातो तर भाजपा सत्तेत आल्यानंतर अनेक अडचणी निर्माण करून ठेवल्यामुळेच पाण्याचा प्रश्न चिघळला असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येतो आहे. काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांतील मंडळी सातत्याने पाण्याच्या प्रश्नाचे भांडवल करत असतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर शहरातील अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी ४८ कोटी रुपयाचा निधी देऊ केला होता ते पैसे खर्चून संपले मात्र पाणी प्रश्न सुटला नाही. आता नव्याने दीडशे कोटी रुपयाचा प्रस्ताव महापालिकेत तयार होतो आहे. फक्त सरकार डून पैसे मागवायचे, त्या पैशाचा विनियोग करण्यासाठी कंत्राटदारांना खूश करणे एवढेच होते प्रत्यक्षात व्यवस्थापन नीट होत नाही आणि सत्तेतील मंडळी आपले खिसे गरम करण्यातच धन्यता मानतात. प्रश्न मात्र आहे तिथेच राहतो विक्रम आणि वेताळाच्या कथेप्रमाणे या प्रश्नाची अवस्था बनली आहे. संभाव्य राजकीय परिणाम लातूरच्या पाणीप्रश्नावरून सध्या भाजप-कॉंग्रेस दोघेही जनतेचा कळवळा असल्याचा आव आणत एकमेकांवर खापर फोडत आहेत. पाण्याच्या या राजकारणाला जास्त राजकीय फोडणी कोण मारणार या चढाओढीत ज्याची सरशी होईल त्याला आगामी काळात त्याचे राजकीय लाभ मिळतील. त्यामुळे लातुरात हे पिवळे राजकारण सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत.
