मोहन अटाळकर, लोकसत्ता

अमरावती : कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केली होती. पण, ऐन हंगामात कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप असून निवडणूक प्रचारादरम्यान हा मुद्दा प्रभावी ठरत आहे.

loksatta anvyarth How will the problem of OBC reservation be solved
अन्वयार्थ: ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार कसा?
Kirodi Lal Meena BJP leader against his own Rajasthan government corruption Bhajan Lal Sharma
राजस्थानमधील मंत्र्याने स्वत:च्याच सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचा दावा का केला?
pune, BJP Faces Backlash, pune BJP Faces Backlash, Vetal tekdi Road, Accusations of Corruption, pune news,
बालभारती पौडफाटा रस्त्यावरून राजकारण तापले…शिवसेना ठाकरे गटाची भाजपवर टीका
Political controversy over Prajwal Revanna inquiry
प्रज्वल रेवण्णाच्या चौकशीवरून राजकीय वाद; भाजप सीबीआयसाठी आग्रही तर मुख्यमंत्री ‘एसआयटी’ तपासावर ठाम
Mamata Banerjee demands Governos resignation over forest encroachment issue
राज्यपालांच्या राजीनाम्याची मागणी; वनयभंगाच्या मुद्द्यावरून ममता बॅनर्जी आक्रमक
Priyanka Gandhi Congress campaign in Rae Bareli loksabha election 2024
रायबरेलीत प्रचार करताना प्रियांका गांधी का काढत आहेत १९२१ च्या हत्याकांडाची आठवण?
loksatta analysis ukpm rishi sunak under pressure after conservative party historic loss in uk local elections
विश्लेषण : इंग्लंडमध्ये पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे पद धोक्यात? स्थानिक निवडणुकांत दारुण पराभवाचा परिणाम काय?
Eknath Shinde Sanjay Raut
नाशिकमध्ये ८०० कोटींचा भूसंपादन घोटाळा? संजय राऊत राजकीय स्फोट करण्याच्या तयारीत

कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना सरकारच्या घोषणेचा प्रत्यक्ष काहीच फायदा झाला नाही. गेल्या हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला ६ हजार ६२० रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रुपये प्रतििक्वटल हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. २०२२-२३ च्या तुलनेत हमीभावात ५४० ते ६४० रुपयांची वाढ करण्यात आल्याचा आणि खर्चावरील लाभ पन्नास टक्के मिळवून दिल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. पण, लागवडीपासून ते कापूस वेचणीपर्यंतच्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली असताना लाभ पन्नास टक्के तर झाला नाहीच, उलट कापूस उत्पादनाचा खर्चही निघाला नाही, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे.सोयाबीन उत्पादकांचीही हीच स्थिती होती. सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये होता. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. फेब्रुवारीत प्रचंड घसरण झाली. यासाठी केद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण कारणीभूत मानले गेले. शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे रोष निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा >>> सोलापूर व ग्रामीण भागात अवकाळी पावसामुळे नुकसान

विरोधकांनी प्रचारादरम्यान सोयाबीन आणि कापसाच्या भावाचा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र आणि राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कापसाला योग्य भाव न मिळाल्याने गेल्या जानेवारी महिन्यात वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर कापूस पेटवून दिला होता. महायुतीच्या नेत्यांच्या भाषणांमधून शेतीचे प्रश्न हद्दपार झाले, अशी खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. शेतमाल साठा मर्यादा, कांद्यासह अनेक शेतीमालांवर केलेली निर्यातबंदी, गरज नसताना आयात करून शेतमालाचे दर पाडून सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

शेतकरी संघटना अलिप्त

लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटना, स्वतंत्र भारत पक्षाने अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी कुणालाही पाठिंबा दिलेला नाही, पण, भाजपचा दहा वर्षांचा काळ शेती, शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांसाठी घातक ठरल्याने सध्या भाजपचा पराभव करणे महत्त्वाचे असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कापूस, सोयाबीन अशा पिकांवर अवलंबून आहे. मागील तीन वर्षांत कापूस, सोयाबीनसह इतर नगदी पिकांच्या बाजारभावात मोठी घट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्याचा फटका महायुतीला बसेल. – किशोर तिवारी, शेतकरी नेते.