लोकसभा निवडणूक जाहीर व्हायला अवघे काही दिवस बाकी आहेत. कोणत्याही क्षणी निवडणूक जाहीर होईल, अशी परिस्थिती आहे. मात्र, असे असताना इंडिया आघाडीत जागावाटपावरून सुरू असलेला तिढा सुटताना दिसत नाही. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशनंतर आता जम्मू-काश्मीरमध्येही जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीतील पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचे पुढे आलं आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने काश्मीरमधील तिन्ही जागांवर दावा केला आहे, तर पीडीपीनेही यापैकी काही जागा आपल्याला मिळाव्यात अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, जागावाटपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात आता राहुल गांधी मध्यस्ती करतील, अशी शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या नेत्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार दोन्ही पक्षांनी राहुल गांधी यांच्याबरोबर दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीपर्यंत निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केली आहे. खरं तर गांधी कुटुंबीयांचे अब्दुल्ला घराण्याशी चांगले संबंध आहेत. हेही वाचा- विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी सरकारला म्हणाले, निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रिया वेळेत करायची तर… राहुल गांधी सध्या भारत जोडो न्याय यात्रेत सहभागी असून ही यात्रा सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. मंगळवारी यात्रेने महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे. या यात्रेनंतर राहुल गांधी दिल्लीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या नेत्यांबरोबर बैठक घेणार असल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बैठक जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपाचा जय-पराजय ठरवणारी असेल, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या एकूण पाच जागा आहेत. यापैकी तीन जागा काश्मीर खोऱ्यात, तर दोन जागा जम्मू प्रदेशात आहेत. काश्मीरमधील तिन्ही जागा सध्या नॅशनल कॉन्फरन्सकडे आहेत. श्रीनगरमध्ये फारुख अब्दुल्ला हे खासदार आहेत, तर अनंतनागमध्ये हसनैन मसूदी आणि बारामुल्लामध्ये मोहम्मद अकबर लोन हे खासदार आहेत. त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सने या तिन्ही जागांवर दावा केला आहे. यासंदर्भात बोलताना, “जर नॅशनल कॉन्फरन्सने गेल्या निवडणुकीत या तिन्ही जागा जिंकल्या आहेत, तसेच आम्ही आगामी निवडणुकीत या तिन्ही जागा पुन्हा जिंकल्या, तर त्या इंडिया आघाडीकडे जातील, मग अडचण काय आहे?", अशी प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी बोलताना दिली होती. २०१९ मध्ये श्रीनगरमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांनी पीडीपीच्या आगा सय्यद मोहसीन यांचा ७० हजार मतांनी पराभव केला होता, तर हसनैन मसूदी यांनी पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांचा ९ हजार ६५६ मतांनी, तर मोहम्मद अकबर लोन यांनी पीपल्स कॉन्फरन्सच्या उमेदवाराचा ३० हजारांपेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला होता. या निवडणुकीत अनंतनाग आणि बारामुल्ला या दोन्ही जागांवर पीडीपी तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरली होती. एवढंच नाही, तर मेहबुबा मुफ्ती यांना काँग्रेसच्या गुलाम अहमद मीरपेक्षा कमी मते मिळाली होती. दरम्यान, जागावाटपासाठी २०१९ चे निकाल हा निकष असू नये, अशी मागणी पीडीपीच्या नेत्यांनी केली आहे. राज्यातील पीडीपी-भाजपा युती संपुष्टात आल्याच्या एका वर्षानंतर या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी पीडीपीविरोधात जनतेमध्ये रोष होता, असा दावा पीडीपीच्या नेत्यांनी केला आहे. तसेच कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आता एकट्या भाजपाविरोधात जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणत रोष आहे, याशिवाय २०१४ च्या निवडणुकीत आम्हीसुद्धा तिन्ही जागा जिंकल्या होत्या, असेही पीडीपीच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू प्रदेशातील दोन्ही जागा सध्या भाजपाकडे आहेत. तसेच कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मूमध्ये भाजपाची स्थिती आणखी मजबूत झाली आहे. अशातच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांच्यातील संघर्ष असाच सुरू राहिला तर, काश्मीरमध्ये भाजपाला फायदा होईल, अशी भीती सध्या काँग्रेसला आहे. हेही वाचा - मनोहर लाल खट्टर यांचा राजीनामा, तर नायब सिंह सैनी नवे मुख्यमंत्री; हरियाणात नक्की काय घडतंय? २०२२ नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात गुज्जर आणि बकरवाल समाजाची संख्या असलेला भाग काश्मीरमधील अनंतनागमध्ये जोडण्यात आला आहे. अशातच भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रथमच अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गेल्या महिन्यात मोदी सरकारने पहाडी समाजालाही अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला आहे. अनंतनाग आणि बारामुल्ला जागांमध्ये पहाडी समुदायाची संख्या सर्वाधिक आहे. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर आता सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र वगळता, जम्मू प्रदेशातील पुंछ आणि राजौरी जिल्हेसुद्धा आता अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहेत. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांच्यात युती असणे इंडिया आघाडीसाठी महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही पक्षातील युतीचे सकारात्मक परिणाम २०२० साली झालेल्या जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आले होते. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर झालेली ही पहिलीच निवडणूक होती. या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी मिळून ११० पैकी ७५ जागांवर विजय मिळवला होता, तर काँग्रेसला २६ जागांवर विजय मिळवता आला. या निवडणुकीत अपना पार्टीला १२, तर अपक्षांना ५० जागा मिळाल्या होत्या.
