चावडी: राज्यपालांवरील नाहक खर्च

राज्यपालांवर होणाऱ्या खर्चाचे लेखापरीक्षण होत नाही. यामुळेच राजभवनात होणाऱ्या खर्चावर कोणाचेच नियंत्रण नसते. सारे काही राज्याचे घटनात्मक प्रमुख राज्यपालांवर अवलंबून असते. नवीन राज्यपाल आले की त्यांचा शपथविधी, राजशिष्टाचारावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. शेवटी राज्यपालांचा शपथविधी असल्याने बडजाब आवश्यकच असतो. पण काही दिवसांसाठी राजभवनाचे पाहुणे म्हणून येणाऱ्या व राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या राज्यपालांच्या खर्चावर असाच प्रश्न उपस्थित केला जातो . २०१४ मध्ये राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार शेजारील गुजरातचे राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. राज्यपालांनी शेजारच्या राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारताना त्यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागते. यानुसार कोहली यांचा शपथविधी समारंभ पार पडला. शपथ झाली आणि कोहली हे लगेचच गुजरातमध्ये परतले. नंतर परत ते कधीच आले नाहीत. चार दिवसांतच नवे राज्यपाल नेमण्यात आले. परिणामी कोहली हे चार दिवसांचे राज्यपाल ठरले. त्यानंतर नवीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचा शपथविधी, आगत स्वागत व राजशिष्टाचारावर खर्च झाला. चार दिवसांच्या अंतराने महाराष्ट्र सरकारला दोन राज्यपालांच्या शपथविधीसाठी सारी व्यवस्था करावी लागली होती. सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याने रिक्त झालेल्या राज्यपालपदाचा कार्यभार शेजारील गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे सोपविण्यात आला. नवीन राज्यपालांची नेमणूक झाल्यावर पुन्हा सारा बडेजाव. महाराष्ट्र सरकावर राज्यपालांच्या सरबराईवर नाहक खर्चाचा बोजा,