महाराष्ट्रापाठोपाठ आता गुजरात सरकारनेही ‘कारखाना अधिनियम १९४८’ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकात, कामगारांच्या दैनंदिन कामाची वेळ वाढवून १२ तासांपर्यंत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, आठवड्याचे कामाचे तास ४८ तासांपुरते मर्यादित ठेवले जाणार आहेत. जुलै महिन्यातील अध्यादेशाद्वारे लागू केलेल्या तरतुदींना पर्याय म्हणून भाजपा सरकारने हे विधेयक आणले आहे. जर एखाद्या कामगाराने चार दिवसांत ४८ तास काम केले, तर त्याला आठवड्यातून दोन दिवसांची पगारी सुट्टी मिळेल. अतिरिक्त कामासाठी (ओव्हरटाईम) कामगाराला नेहमीच्या दराच्या दुप्पट वेतन दिले जाईल. तसेच तिमाहीत अतिरिक्त कामाच्या तासांची मर्यादा सध्याच्या ७५ तासांवरून १२५ तासांपर्यंत वाढवण्यात येईल. त्यासाठी कामगाराची लेखी संमती आवश्यक असेल, असं या विधेयकात म्हटलं आहे.
नवीन सुधारणा विधेयकात महिलांना संध्याकाळी ७ ते सकाळी ६ या वेळेत कारखान्यांमध्ये काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांना त्यांच्या लेखी संमतीसह १६ अटींचे पालन करावे लागणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री बळवंत सिंह राजपूत यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. “हे विधेयक कामगारांच्या हिताचे रक्षण करून औद्योगिक क्षेत्राला चालना देणारे ठरेल,” असं बळवंत सिंह म्हणाले.
नवीन कामगार कायद्यावर विरोधीपक्षांची टीका
मंगळवारी गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या या दुरुस्ती विधेयकावर काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. सरकारने हे विधेयक उद्योगपतींवरील प्रेमापोटी आणले की कामगारांच्या हितासाठी? असा प्रश्न काँग्रेसचे आमदार शैलेश परमार यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने जर कामाचे तास कमी केले असते तर आम्ही या विधेयकाला नक्कीच पाठिंबा दिला असता, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे हे विधेयक कामगाराचे शोषण करणारे आहे, असा आरोप आपचे आमदार गोपाल इटालिया यांनी केला आहे.
आणखी वाचा : हैदराबाद गॅझेटला उच्च न्यायालयात आव्हान; ओबीसींचा मोर्चा मुंबईत धडकणार? दिवसभरात काय घडलं?
कामाचे तास कोणत्या कायद्यांनुसार ठरतात?
- भारतीय राज्यघटनेत कामगारविषयक बाबी समाविष्ट असल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांकडे या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
- सध्या कामगार कायद्यांशी संबंधित केंद्राचे ४० पेक्षा अधिक आणि राज्यांचे १०० हून अधिक कायदे आहेत.
- त्यामध्ये औद्योगिक वादांचे निवारण, कामगारांच्या कामाची परिस्थिती आणि वेतन यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.
- राज्यांनी कामाचे तास बदलण्यासाठी ‘कारखाना अधिनियम १९४८’ मधील दोन वेगवेगळ्या तरतुदींचा वापर केला आहे.
- यातील पहिल्या तरतुदीत कलम ५ नुसार सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीत (जास्तीत जास्त तीन महिने) कामाच्या तासांबाबत सवलतीचा समावेश आहे.
- दुसऱ्या तरतुदीतील कलम ६५ नुसार कारखान्यांमध्ये कामाचा ताण किंवा विशेष परिस्थिती निर्माण झाल्यास अपवादात्मक सवलत देण्यात आली आहे.
कोणकोणत्या राज्यांनी वाढवले कामाचे तास?
प्राप्त माहितीनुसार, सध्या १२ राज्यांनी या तरतुदींचा वापर करून कारखान्यातील कामाचे तास वाढवले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशाने कोविड-१९ महामारीदरम्यान सार्वजनिक आणीबाणीच्या कारणावरून कामाचे तास वाढवले होते. मात्र, कामगार कार्यकर्त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने ही अधिसूचना मागे घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील राज्य मंत्रिमंडळानेही कारखाने व दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामांच्या तासात वाढ केली आहे, त्यामुळे दुकानामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास प्रतिदन ९ तास, तर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारास प्रतिदिन १२ तास काम करावे लागणार आहे. यापूर्वी राज्यात कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तास होती, ती आता १२ तासांपर्यंत करण्यात आली आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरून १२ तास करण्यात आला आहे. या कायद्याला अनेक कामगारांनी तीव्र विरोध केला आहे.
करोना महामारीत काय घडलं होतं?
करोना महामारीच्या काळात अनेक राज्यांनी आपली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले. या संदर्भात सर्वात मोठे बदल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या भाजपाशासित राज्यांनी जाहीर केले. त्याशिवाय काँग्रेसशासित राजस्थान आणि पंजाब तसेच बिजू जनता दल (बीजेडी) शासित ओडिशामध्येही काही बदल करण्यात आले. मध्य प्रदेशमध्ये कामगार कायद्यांमधील काही बंधने १,००० दिवसांसाठी (सुमारे ३ वर्षे) रद्द करण्यात आली, त्यामुळे कामगारांना कामावर ठेवण्याचे किंवा काढून टाकण्याचे स्वातंत्र्य कंपन्यांच्या मालकांना मिळाले. तसेच कंत्राटदारांना ४९ व्यक्तींपर्यंत कामगारांची नियुक्ती करण्यासाठी परवान्याची गरज राहिली नाही.
हेही वाचा : Nepal India Merger : नेहरूंनी खरंच नेपाळच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नाकारला होता का? या दाव्यामागील सत्य काय?
उत्तर प्रदेशमध्ये सर्व कारखाने व उत्पादनाशी संबंधित उद्योगांना ३ वर्षांसाठी जवळपास सर्वच कामगार कायद्यांतून सवलत देण्यात आली. फक्त बॉन्डेड लेबर ॲक्ट (जबरदस्तीची गुलामी रद्द करण्याचा कायदा) आणि महिला व बालमजुरी संदर्भातील कायदा तसाच ठेवण्यात आला. राज्य सरकारांच्या या भूमिकेवर अनेक तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली. हे बदल कामगारांच्या शोषणाला खतपाणी घालणारे असल्याचा आरोपही झाला. राज्यांनी या सुधारणा करून कामगारांचा चर्चा करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेला तडा दिला, असं टीकाकारांनी म्हटलं.
कामगार संघटनांचा नवीन कायद्यांना विरोध
करोना महामारीच्या काळात कामगार कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांना अनेक कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला. देशातील १० प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन या बदलांविरोधात आवाज उठवला. त्यामध्ये काँग्रेसशी संलग्न असलेली इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC), सीपीआयशी संबंधित ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) आणि सीपीएमशी संलग्न सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचा (CITU) समावेश होता. या संघटनांनी कामगार कायद्यातील बदलांना ‘मानवाधिकार आणि कामगार हक्कांवरील हल्ला’ असे संबोधत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेत प्राथमिक तक्रार दाखल केली. देशातील कामगार वर्गासाठी उचललेल्या अत्यंत धोकादायक आणि प्रतिगामी पावलांवर आपण हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे. फक्त डाव्या किंवा काँग्रेसशी संलग्न संघटनाच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न भारतीय मजूर संघानेही (BMS) आपल्या राज्य संघटनांना या कामगार कायद्यांतील बदलांचा तीव्र विरोध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
