कृषी आणि सेवा क्षेत्राने करोना काळातही राज्याला आधार दिला होता. करोनातून राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असली तरी गतवर्षाच्या तुलनेत कृषी आणि सेवा या दोन महत्त्वांच्या क्षेत्रांमध्ये राज्याची पिछेहाट झाली आहे. याशिवाय दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य पाचव्या क्रमांकावर मागे पडले आहे. देशाचा विकासाचा दर सात टक्के असताना २०२२-२३ या वर्षात राज्याचा विकास दर हा ६.८ टक्के असेल. राष्ट्रीय विकास दराच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकास दर कमी आहे. कृषी क्षेत्रात १०.२ टक्के, उद्योग क्षेत्र ६.१ टक्के, तर सेवा क्षेत्राचा विकास दर हा ६.१ टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे. राज्याची निम्मी लोकसंख्या ही कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असते. २०२१-२२ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर ११.४ टक्के होता. या तुलनेत चांगला पाऊस होऊनही विकास दर घटला आहे. सेवा क्षेत्राने राज्याला गेली काही वर्षे चांगला हात दिला. आधीच्या वर्षी सेवा क्षेत्राचा विकास दर १०.६ टक्के होता. पण चालू आर्थिक वर्षात हा दर ६.४ टक्क्यांपर्यंत घटणार आहे. सेवा क्षेत्रातील घट ही आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी राज्यासाठी चिंतेची बाब आहे. हेही वाचा - मनीष सिसोदियांवरील कारवाईनंतर पिनराई विजयन आक्रमक, थेट पंतप्रधान मोदींना लिहिलं पत्र, म्हणाले… दरडोई उत्पन्नात कर्नाटक, तेलंगणा, हरयाणा आणि तमिळनाडू या चार राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. दरडोई उत्पन्नात २०२१-२२ या वर्षात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर होते. कर्नाटक (२,७८,७८६), तेलंगणा (२,७५,४४३), हरयाणा (२,७४,६३५), तमिळनाडू (२,४१,१३१), तर महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे २ लाख १५ हजार २२३ होते. सिंचनाखालील नक्की क्षेत्र किती? सरकारकडे माहितीच उपलब्ध नाही राज्यातील सिंचनाखालील नक्की क्षेत्र किती, याची आकडेवारी राज्य सरकारकडे लागोपाठ १२ व्या वर्षी उपलब्ध होऊ शकली नाही. ही माहिती उपलब्ध नाही, असे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हेही वाचा - वीज दरवाढीने जनता त्रस्त, लोकप्रतिनिधी राजकारणात व्यस्त! विद्युत नियामक आयोगाच्या सुनावणीकडे पाठ राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र किती, हा राज्यात कळीचा मुद्दा ठरला होता. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही ०.१ टक्के सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ झाल्याचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात गाजला होता. त्यावरून अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. सिंचनाखालील क्षेत्रावरून राजकारण तापू लागले तेव्हापासून सरकारने सिंचनाखालील क्षेत्र किती, याची आकडेवारीच प्रसिद्ध करण्याचे टाळले आहे. २००९-१० या आर्थिक वर्षात सिंचनाखालील क्षेत्र १७.९ टक्के दाखविण्यात आले होते. हजारो कोटी खर्च करूनही ओलिताखालील क्षेत्र वाढत नसल्याबद्दल आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. यानंतर सरकारने सिंचनाची आकडेवारीच प्रसिद्ध करण्याचे टाळले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, भाजप-शिवसेना युती, महाविकास आघाडी आणि आता शिंदे-फडणवीस अशा लागोपाठ चार सरकारांनी सिंचनाखालील क्षेत्राची आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली नाही. हेही वाचा - भाजपाची २०२४ लोकसभा निवडणुकीची ‘ब्लू प्रिंट’ तयार; मोदींच्या १०० सभा, दक्षिणेतील राज्ये आणि ओडिशा-बंगालवर विशेष लक्ष सिंचनाखालील क्षेत्र किती याची आकडेवारी जलसंपदा, महसूल आणि कृषी विभागाकडून संकलित करून त्या आधारे क्षेत्र निश्चित केले जाते. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात निश्चित रुपरेषा ठरविण्याकरिता एक समिती नेमण्यात आली होती. पण २००९-१० ते २०२१-२२ अशा वर्षांत सिंचनाखाली किती क्षेत्र व्यापले याची आकडेवारी उपलब्ध नाही, असे साचेबद्ध उत्तर दिले जाते. सिंचनाखालील क्षेत्र किती, याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जात नसली, तरी पिकाखालील क्षेत्रात मात्र वाढ झाली आहे. तसेच ४३.३८ लाख हेक्टर्स क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
