Manoj Jarange Mumbai Morcha Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन महायुती सरकारनं पूर्ण करावं, अशी त्यांची मागणी आहे. गेल्या वर्षीही मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत मोर्चा काढला होता. त्यावेळचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर त्यांनी माघार घेतली होती. यावेळी मात्र जरांगेंनी आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात गणेशोत्सवाचा उत्साह असताना मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे महायुतीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष बाब म्हणजे- मनोज जरांगेंना आझाद मैदानावर काही अटींसह फक्त एका दिवसासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे जरांगे हे आमरण उपोषण करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सवामुळे मुंबई पोलीस आधीच व्यस्त आहेत, तरीही या आंदोलनासाठी आझाद मैदानात अंदाजे १,५०० पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला मोठा विजय मिळाल्यानंतर जरांगे पाटील शांत झाले होते; पण जवळपास नऊ महिन्यांनंतर त्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केलं आहे. गुरुवारी त्यांनी आपली भाषा अधिक कठोर केली. महायुती सरकार मराठा समाजाला फसवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बंदूकीच्या गोळ्यांचा सामना करावा लागला तरी मागे हटणार नाही, असा निर्धारच मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.
जरांगेंच्या आंदोलनामुळे भाजपाचे नेते चिंतेत
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केल्यानं भाजपाची चिंता वाढली आहे. दुसरीकडे महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना या लढाईतून स्वत:ला बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतदारांनी भाजपापासून दुरावा ठेवला होता. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हाताशी धरून भाजपानं या मतदारांना पुन्हा आपल्याकडं खेचून आणलं. या आठवड्याच्या सुरुवातीला मनोज जरांगेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या आईबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली (त्यानंतर त्यांनी ते वक्तव्य मागे घेतले) तेव्हा एकनाथ शिंदे व त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देणं टाळलं.
आणखी वाचा : बिहारमध्ये राहुल गांधींच्या यात्रेला प्रचंड गर्दी; भाजपाला नेमकी कशाची भीती?
शिंदेंच्या शिवसेनेची भूमिका काय?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना शिंदे गटातील आमदार, खासदार व इतर नेत्यांना मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात बोलू नका, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठा आंदोलकांशी सरकारने चर्चा करावी, अशी जाहीर भूमिका शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे यांनी मांडली आहे. एक वरिष्ठ भाजप नेत्यानं सांगितलं, “अशा परिस्थितीत महायुतीने एकत्रितपणे जरांगे पाटील यांना सामोरं जायला हवं. पण महायुतीतले मतभेद आता उघड दिसू लागले आहेत. प्रत्येकजण या संधीचा उपयोग आपले राजकारण पुढे नेण्यासाठी करत आहे. एकनाथ शिंदे यांना जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन आपले मराठा नेतृत्व सिद्ध करायचे आहे, हे लपून राहिलेले नाही. जर मराठा मुख्यमंत्री होण्याची वेळ आली तर तेच आघाडीवर असतील, अशी त्यांना अजूनही आशा आहे.”
भाजपाला नेमकी कशाची भीती?
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता महायुती सरकारला १ सप्टेंबर २०२३ सारखी परिस्थिती टाळायची आहे. त्यावेळी जालना जिल्ह्यातील अंतरावली सराटी गावात पोलिसांनी मराठा आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्यानंतरच मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी लढणारे योद्धा म्हणून समोर आले. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराबाबत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा समाजाची जाहीरपणे माफी मागावी लागली होती. दरम्यान, गेल्यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मतदान करू नका, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी मराठा मतदारांना केलं होतं. परिणामी या निवडणुकीत भाजपाला मोठा फटका बसला आणि त्यांचे २८ पैकी केवळ नऊ उमेदवारच विजयी झाले. मात्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करणाऱ्या मतदारांवर लक्ष केंद्रित केलं. या रणनीतीमुळे त्यांना निवडणुकीत मोठा फायदा झाला आणि १४८ पैकी १३२ जागांवर भाजपाचे उमेदवार निवडून आले.
मराठा आरक्षणाच्या वादाला नवे वळण; ओबीसी आक्रमक
दरम्यान, मनोज जरांगे हे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करीत असल्यानं यावेळीही ओबीसी संघटना एकवटल्या आहेत. महाराष्ट्र ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी शुक्रवारी नागपूरमध्ये दीर्घकालीन रणनीती आखण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार- राज्यात सुमारे ३८ टक्के ओबीसी मतदार आहेत. त्यामुळे राजकीय समीकरणात या समुदायाला महत्वाचे स्थान आहे. “आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही; पण ते ओबीसी प्रवर्गातून नसावे,” असं बबनराव तायवडे यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोधकांचा पाठिंबा
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) व काँग्रेसच्या नेत्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले, “मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या यशासाठी प्रार्थना करतो. त्याचवेळी ओबीसी प्रवर्गाला कोणताही धक्का लागता कामा नये याची सरकारने खबरदारी घ्यायला हवी.”
ठाकरे गटाचे खासदार संजय जाधव यांनीही जरांगेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. “फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न का सोडवला नाही? त्यांनी हा मुद्दा सोडवला असता तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती,” असं त्यांनी म्हटलं आहे. शरद पवार यांच्या पक्षातील एका ओबीसी नेत्यानं सांगितलं, “मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे महायुतीत फूट पडल्याचं दिसून येत आहे. शिंदे अजूनही स्वतःला उपमुख्यमंत्री मानायला तयार नाहीत. त्यांना असं वाटतं की मराठा समाजाच्या प्रश्नावर लढा देऊ ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवू शकतात.”
हेही वाचा : भाजपाच्या ‘या’ नेत्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप; महिलेची थेट प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रार, प्रकरण काय?
मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मतभेद?
२०१६ ते २०१८ दरम्यान मराठा आरक्षणासाठी मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या एका गटाने मात्र मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर शंका उपस्थित केली आहे. “मराठा आरक्षण ही गुंतागुंतीची बाब आहे. समाज पारंपरिकदृष्ट्या मागास नाही, तर अग्रगण्य आहे. तरीही या समाजातील काही घटक अत्यंत गरीब आणि निरक्षर आहेत. त्यांच्यासाठी आरक्षणाचा उपाय शोधायचा असेल तर तो घटनात्मक चौकटीत बसणारा आणि कायदेशीर लढाईत टिकणारा असावा,” असं एका वरिष्ठ समन्वयकानं सांगितलं.
भाजपाचे नेते आरक्षणाबाबत काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचे समर्थन करताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “फडणवीस यांनी पहिल्या कार्यकाळातही हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. राज्य विधिमंडळाने मराठा आरक्षणाचा ठराव मंजूर केला होता. एसईबीसी कायद्याद्वारे मराठ्यांना आरक्षण मिळाले, पण २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने त्याविरोधात लढा दिला नाही.” दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी उभारलेल्या आंदोलनाला किती यश मिळेल हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
