मनोज जरांगेंची मागणी पूर्ण होणार? मराठ्यांना खरंच ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?

मराठ्यांना आरक्षण ओबीसी कोट्यातून मिळणार का याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याशिवाय कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही या विषयावर आपलं मत मांडलं आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

“मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) यादीत आधीच ३५० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश आहे. अशा वेळी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं जाणार नाही”, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. “मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न माझ्या आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सोडविण्यात आला. इतर कोणीही तो सोडविला नाही. अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत भरीव आर्थिक मदत देऊन उद्योजक तयार करण्यात आले. विद्यार्थी व इतरांना मदतही देण्यात आली. आमच्या सरकारनं १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात आलं असून ते आजवर टिकलं आहे आणि त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आणि तरुणांना नोकऱ्यांसाठी होत आहे”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदेंची भूमिका काय?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शु्क्रवारी (२९ ऑगस्ट) ठाण्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली. “ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मराठा समाजाचीही भूमिका नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. भविष्यात सरकारला ज्या सूचना केल्या जातील, त्या सूचना लक्षात घेतल्या जातील. तसेच योग्य, कायदेशीर, नियमात बसणारी मागणी असेल, तर याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असंही शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा : Maratha Reservation : मराठेच ते, तसूभरही… मुंबईकरांमध्ये कोणती चर्चा?

मराठा समाजाला आम्ही स्वतंत्र आरक्षण दिलंय : शिंदे

“मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणार, असं मी सांगितलं होतं. त्यानुसार आजही त्यांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. आमच्या सरकारनं कुणबी नोंदणी शोधण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती गठित केली होती. ही समिती आजही काम करीत आहे. ‘सारथी’च्या माध्यमातून सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांचा मराठा समाजाला लाभ मिळत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना रोजगारासाठी बिनव्याजी कर्ज मिळते आहे”, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. २०१६-२०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर महाविकास आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना अपयश आलं. आज जे आता टीका करीत आहेत, त्यांना आरक्षण टिकविता आलं नाही, अशी टीका नाव न घेता त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली.

उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणाबाबत काय म्हटलं?

शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली. तसेच ओबीसीतून आरक्षण दिलं पाहिजे का, या प्रश्नावरही उत्तर दिलं. “या सगळ्या गोष्टी, ज्यांनी आरक्षण देऊ हे शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन सांगितलं होतं. सरकार आल्यानंतर सहा महिन्यांत आरक्षण देऊ म्हणणाऱ्यांना तुम्ही हा प्रश्न विचारला पाहिजे. मी जरी आज काहीही म्हटलं तर माझ्या हातात काहीच नाही,” असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. “मराठा बांधव न्याय हक्कांसाठी मुंबईत येणार नाहीत, तर काय सुरत आणि गुवाहाटीला जाणार का? मराठ्यांची ताकद दिसते आहे. ही एक चांगली गोष्ट आहे. नाइलाजानं त्यांना न्याय हक्कांसाठी मुंबईत यावं लागलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यावेळी सांगितलं होतं की, त्यांचं सरकार आलं की, मराठा समाजाला न्याय देऊ. दुसरे एक आहेत, त्यांनी तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. आतापर्यंत या लोकांना वापरून फेकण्यात आलं, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी नाव न घेता एकनाथ शिंदेंवर केली.

मराठा आरक्षणाबाबत राज ठाकरे काय म्हणाले?

मराठा समाजाच्या मागणीबाबत माध्यमांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी संवाद साधून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज ठाकरे म्हणाले, “तुमच्या व लोकांच्या मनात जे प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरं केवळ एकच माणूस देऊ शकतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देऊ शकतात,” असं उत्तर राज ठाकरे यांनी दिलं. मराठा विरुद्ध ओबीसी या आरक्षणावरील वादाकडे कसं पाहता, असा प्रश्न विचारला असता, “मी याचं उत्तर देऊ शकणार नाही. एकनाथ शिंदे तुमच्यासमोर येतील तेव्हा तुम्ही ते त्यांनाच विचारा. आरक्षणाबाबतची माझी भूमिका सर्वांना माहिती आहे,” असं राज यांनी म्हटलं.

हेही वाचा : मराठा समाजाच्या आंदोलनाला ‘या’ नेत्यांचा पाठिंबा; कोणकोणत्या नेत्यांनी घेतली मनोज जरांगेंची भेट?

सरकार आरक्षण संपवू पाहतंय : लक्ष्मण हाके

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध करणारे लक्ष्मण हाके यांनी शनिवारी माध्यमांशी संवाद साधला. “एक माणूस (मनोज जरांगे पाटील) ज्याला महाराष्ट्र माहिती नाही, आरक्षण माहिती नाही, तो मुंबईला वेठीस धरत असेल, तर ओबीसीदेखील रस्त्यावर उतरेल. आम्ही लवकरच आमच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करू आणि ओबीसी समुदायाला रस्त्यावर उतरवू,” असा इशारा हाके यांनी दिला आहे. जरांगे यांच्या एका आंदोलनानंतर सरकार बेजबाबदारपणे शासन निर्णय जाहीर करत असेल, तर कोणालाही संताप येईल. अशा प्रकारे जात प्रमाणपत्र वाटण्याचा सरकारला अधिकार नाही. वंशावळी शोधणे, नोंदी शोधणे, प्रमाणपत्र वाटणे बेकायदा आहे. हे सरकार ओबीसी आरक्षण संपवू पाहतंय,” अशी टीकाही हाके यांनी केली आहे.

आरक्षणाबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट काय म्हणाले?

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी सरकार मान्य करू शकतं का? त्यांची ही मागणी घटनेला धरून आहे का? याविषयी ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली. “मनोज जरांगे पाटील यांची मुख्य मागणी घटनेला धरून आहे; पण मागासवर्ग आयोगानं त्या गटाला मागास ठरवलं पाहिजे”, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. वर्षानुवर्षं ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांच्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. हाच मुद्दा बरोबर आंबेडकरांनी घटना समितीमध्ये मांडला होता, असा दाखला त्यांनी दिला आहे. “कुठल्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यासाठी नियमांची ट्रिपल टेस्ट उत्तीर्ण करणं आवश्यक असते, ज्यात ज्या घटकाला आरक्षण द्यायचं आहे तो समाज आहे, असं मागासवर्ग आयोगानं ठरवायला हवं. त्यासाठी इम्पेरीकल डेटा असायला हवा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. या तिन्ही घटकांची पूर्तता झाल्याशिवाय मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळू शकणार नाही”, असं बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे.