मणिपूरमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विरोधकांच्या आघाडीचे शिष्टमंडळ दोन दिवसांचा मणिपूर दौरा करून आले. या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) राज्यसभेतील खासदार मनोज कुमार झा यांचाही समावेश होता. शिष्टमंडळाने दिल्लीला निघण्यापूर्वी मणिपूरच्या राज्यपाल अनसूया उईके यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. झा दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला मुलाखत देऊन मणिपूरमधील सद्यस्थिती आणि त्यातून मार्ग कसा काढावा? याबाबत त्यांचे विचार स्पष्ट केले. प्रश्न : मणिपूरमध्ये तुम्ही काय पाहिले? झा : खरे सांगायचे तर मणिपूरमध्ये काय चालले आहे, याची आम्हाला माहिती होती. पण दिल्लीत बसून सूत्रांकडून माहिती मिळवणे आणि प्रत्यक्ष इम्फाळ आणि चुराचांदपूर येथील मदत शिबिरात जाऊन पाहणे, या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ही मानवनिर्मित शोकांतिका पाहून आम्ही सर्वच प्रचंड भावूक झालो. केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंचेही अपयश पाहून या सरकारची लाज वाटली. मणिपूरमध्ये सर्वकाही विस्कळीत झाले आहे. दोन समुदायांच्या नातेसंबंधामध्ये एकप्रकारची फूट पडली आहे, जी गेल्या काही वर्षांत कधीच पाहायला मिळाली नव्हती. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षात पडलेला खंड पाहिला… इंटरनेट बंद पडल्यामुळे होणारे नुकसान पाहिले, ज्याच्यामध्ये अफवांनी आणखीनच भर टाकली. भारतात एका भागात राहणाऱ्या आपल्याच लोकांसोबत हे घडत असल्याचे पाहून मनाला वेदना झाल्या. देशाच्या अनेक भागांत भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, त्याचे प्रतिबिंब आम्हाला मणिपूरमध्ये दिसले. हे पाहून आणखी काळजी वाटली. प्रश्न : तुम्ही म्हणालात की सरकारी यंत्रणेचे हे अपयश आहे. तुम्हाला हे कसे दिसले? झा : तिथे कुकी आणि मैतेई या दोन्ही समुदायांशी चर्चा केली. दोन्ही समुदायांनी राज्य सरकारने दाखवलेली असंवेदनशीलता आणि निष्ठूरतेबद्दल तक्रार केली. तसेच केंद्र सरकारनेही त्यांच्याबाबत असंवेदनशील दृष्टीकोन बाळगल्याचे सांगितले. मी तुम्हाला उदाहरण देतो. शिष्टमंडळाच्या व्यतिरिक्त मी माझे जुने विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहकाऱ्यांशी वैयक्तिकरित्या बोललो. आम्ही ऐकले की, अनेक ठिकाणी कुकी कुटुबियांनी मैतेईंना वाचविले आहे आणि काही ठिकाणी मैतेईंनी कुकी कुटुंबियांची मदत केली आहे. हेच तर आपले सामाजिक भांडवल आहे. सरकारने या दोन समुदायांमध्ये आपुलकीचा, प्रेमाचा बंध निर्माण करायला हवा. त्याऐवजी दोन समुदायांमध्ये होत असलेली हिंसा ते वरवर पाहत बसले आहेत. मला मणिपूरमध्ये दिसले की, तिथला अ, ब, क असे सर्व समुदाय दुःखी आहेत. त्यांची वेगवेगळी कारणे आहेत. पण सर्व कारणांचे मूळ एकच आहे की, मणिपूर जळत असताना सरकार मूग गिळून शांतपणे पाहत होते. प्रश्न : राज्याची कोणती प्रमुख मागणी आहे? झा : संपूर्ण राज्याची एकच मागणी आहे की, परिस्थिती पूर्वपदावर लवकर यावी. परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी शांततेची आवश्यकता आहे आणि शांततेसाठी न्याय देणे गरजेचे असते. लोकांना त्यांच्या मूळ निवासस्थानी परतायचे आहे. त्यांना पुन्हा आपले दैनंदिन जीवन सुरू करायचे आहे. त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. आम्ही काय गुन्हा केला? आम्ही इतके वर्ष एकत्र राहत होतो, असा प्रश्न ते वारंवार विचारत आहेत. जर राज्यात काही धुसफुस असेल तर सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून मार्ग शोधला पाहीजे. पण सरकारने काहीच केले नाही. मग ते इम्फाळचे खोरे असो किंवा डोंगराळ भाग. जर राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रशासनाला दैनंदिन व्यहारात सहानुभूतीपूर्वक वागण्याची सूचना केली, माननीय राज्यपालांनी दाखविलेली संवेदनशीलता आणि शहाणपण प्रत्यक्षात आणले तर मणिपूरमध्ये १५ ते २० दिवसात परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ शकते. प्रश्न : राज्यपाल अनसूया उईके यांच्याबरोबरची भेट कशी झाली? झा : आम्ही त्यांना शिष्टमंडळाच्यावतीने निवेदन दिले. आम्ही मांडलेल्या मताशी त्यांनी सहमती दर्शविली. तसेच फक्त आम्हीच नाही तर सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन शांततेचे आवाहन करणारी मिरवणूक काढावी, अशी सूचना त्यांनी केली. त्या स्वतः ही अस्वस्थता अनुभवत आहेत. शनिवारी आमच्या आधी त्या चुराचांदपूर येथे पोहोचल्या होत्या. आमच्या कल्पनांना घेऊन पूर्णपणे एकमत झालेले आहे. त्यामुळेच राज्यात हरवलेली शांतता आणि सुसंवादाकडे नेणारा न्याय दिला जावा, हा आमच्या मागणीचा पाया आहे. प्रश्न : दोन समुदायांमधील तीव्र तेढ पाहता शांतता कशी प्रस्थापित होईल? झा : सध्याच्या विदारक परिस्थितीतही लोक एकमेकांना मदत करत आहेत, प्राण वाचवत आहेत, असे अनेक प्रसंग समोर येत आहेत. अफवा आणि द्वेष पसरविण्यापेक्षा आपण या प्रसंगाना अधिकाधिक प्रसिद्धी दिली पाहीजे. जेव्हा तुम्ही संवेदनशील भूमिका ठेवून अशा प्रसंगाची वाच्यता करता, तेव्हा लोकांना धक्क्यातून सावरण्याचे आणि एकमेकांच्या मदतीसाठी उभे राहण्याचे बळ मिळते. या बळावरच ते आपले आयुष्य पुन्हा एकदा जगू शकतात आणि दोन समुदायामध्ये तेच नाते पुन्हा निर्माण करू शकतात. प्रश्न : विरोधकांनी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचा राजीनामा मागितला आहे, तसेच लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे, विरोधकांची केंद्र सरकारकडून नेमकी मागणी काय? झा : पहिली गोष्ट, सरकारने आधी मान्य करावे की, तिथे समस्या आहे. केंद्र सरकारची अडचण अशी आहे की, समस्या मान्य करण्यातच त्यांना अपयश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मौन याचा ढळढळीत पुरावा देते. एकदा का तुम्ही समस्या असल्याचे मान्य केले की मग त्यात हस्तक्षेप करून एकत्रितपणे काम करता येते. इथे कुणीही विरोधक आणि सत्ताधारी नाहीतच. जेव्हा वांशिक सौहार्द आणि जातीय सलोख्याचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा सर्व सीमा तोडून त्यापलीकडे जायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील आणि मणिपूरमधील विरोधकांवर विश्वास ठेवून काम करून दाखवायला हवे. हे करत असताना त्यांनी समस्येचा भाग असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना बाजूला ठेवावे, कारण मुख्यमंत्री समाधान शोधू शकत नाहीत.
