देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘त्या’ दाव्यावरून स्टॅलिन यांनी भाजपाला कसं खिंडीत गाठलं?

मुख्यमंत्री फडणवीस या मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले, “मराठीऐवजी हिंदी अनिवार्य केलेली नाही. मराठी अनिवार्यच आहे. पण, नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकण्याची संधी देण्यात आली आहे. तीन भाषा शिकणं अनिवार्य आहे. या तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीयच असल्या पाहिजेत, असा नियम आहे. त्यामुळे दोन भारतीय भाषांमध्ये एक मराठी आपण अनिवार्य केली आहे. दुसरी भाषा कोणती? तर ती कुठलीही भारतातील भाषा घेतली, तर ती हिंदी, तमीळ, मल्याळम, गुजराती किंवा इतर कुठली तरी घ्यावी लागेल. याच्या बाहेरची तर घेता येणार नाही.”

आणखी वाचा : अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळानंतर भाजपाचे नेते हिंदीकडे कसे वळले?

तमिळनाडूत भाषेच्या धोरणावरून वाद

तमिळनाडूच्या विकासासाठी दोन हजार १५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, राज्याला तिसरी भाषा शिकवावी लागेल या अटीवर केंद्र सरकारने निधी रोखून धरल्याचा आरोपही मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केला. फेब्रुवारीपासून दक्षिणेकडील या राज्यातील सत्ताधारी द्रमुक (DMK) पक्ष आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात तिसऱ्या भाषेच्या धोरणावरून वाद सुरू आहे. द्रमुकने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) अंतर्भूत असलेल्या तीन भाषा धोरणाला जोरदार विरोध केला आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर जाणीवपूर्वक राज्यावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तमिळनाडूत सध्या इंग्रजी आणि तमीळ असे द्विभाषिक धोरण आहे. त्यांचा हिंदीला तीव्र विरोध असून, त्याच मुद्द्यावर स्थानिक भाजपाची कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. तमीळ, इंग्रजी आणि हिंदी अशा तीन भाषांचे धोरण अमलात आणण्यास द्रमुकने नकार दिला आहे. त्यातून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. दुसरीकडे शालेय शिक्षणात तीन भाषांच्या मुद्द्यावर भाजपाकडून द्रमुक नेत्यांना प्रत्युत्तर दिलं जात आहे.

हेही वाचा : केंद्रीय मंत्र्यांच्या ‘त्या’ विधानामुळे ‘एनडीए’मध्ये गोधळ का उडाला?

सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न

राज्यात अनेक द्रमुक नेत्यांच्या शाळा असून, तेथे सीबीएसई अभ्यासक्रम घेतला जातो. मग या शाळांमध्ये अनेक भाषा शिकवल्या जातात. केवळ श्रीमंतांच्याच मुलांनी दर्जेदार शिक्षण घ्यायचं का, असा सवाल करीत या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. पुढील वर्षी तमिळनाडूत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. सध्या राज्यात द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. आताची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांना सत्तेतून हटवणं भाजपाला जवळपास अशक्य असल्याचं दिसून येत आहे. कारण- द्रमुकचे सर्वेसर्वा व तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावर भाजपला थेट आव्हानच दिलं आहे.

महाराष्ट्रात हिंदी अनिवार्य कशी करण्यात आली?

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने म्हणजेच एससीईआरटीने नुकताच ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ तयार केला आहे. या निर्णयानुसार आता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्यात येणार आहे. हा निर्णय मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल. जून २०२५ मध्ये सुरू होत असलेल्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आल्याच्या चर्चा सुरू असून, त्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे.