-सुशीलकुमार शिंदे / प्रसाद हावळेएकीकडे उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाच्या विकासाच्या अनुशेषाची चर्चा वर्षानुवर्षे होत असली; तरी विदर्भाच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील विकासाच्या असमतोलाबाबतही वैदर्भीय जनतेत अस्वस्थता पाहायला मिळते आहे. ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’ने केलेल्या पाहणीतून ही बाब अधोरेखित झाली. तब्बल ११ जिल्हे आणि लोकसभेच्या १० मतदारसंघांनी व्यापलेला विदर्भ पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भौगोलिक क्षेत्रांत विभागला गेला आहे. पूर्व विदर्भात वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर या सहा जिल्ह्यांचा समावेश होतो, तर पश्चिम विदर्भात अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. मात्र रस्ते, सिंचन, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य अशा सर्वच क्षेत्रांत या दोन भागांतील असमतोलावर येथील नागरिकांनी बोट ठेवले आहे. त्यातून विविध समस्या व वर्षानुवर्षे रखडलेल्या मागण्या स्पष्ट झाल्या. उदाहरणार्थ, पश्चिम विदर्भातील अमरावती जिल्हा पाहू. समृद्धी महामार्गापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या अमरावतीतील अनेक भागांत रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. येथील मेळघाटसारख्या ठिकाणी दळणवळणाच्या सुविधाही पुरेशा नाहीत. आरोग्य सुविधांचीही कमतरता आहे. येथील कुपोषणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे तसाच आहे. तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने या भागातून मध्य प्रदेश, गुजरातकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. संत्रा आणि कापूस उत्पादनात अमरावती जिल्हा पुढे असला, तरी त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांची प्रतीक्षा येथील शेतकऱ्यांना आहे. शिवाय मोर्शी तालुक्यातील अप्पर वर्धा या ३० वर्षांपूर्वी काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पामुळे बाधित ग्रामस्थांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. गेल्या काही महिन्यांत या प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन तीव्र झाले असून जमिनीसाठी वाढीव मोबदला, लाभक्षेत्रात पुनर्वसन यांसारख्या मागण्या प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात येत आहेत. त्यासाठी अलीकडेच झालेल्या उपोषणादरम्यान उपोषणस्थळीच एका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती, यावरून या प्रश्नाची तीव्रता ध्यानात यावी. आणखी वाचा-मुद्दा महाराष्ट्राचा : मराठवाडा उत्तरांच्या शोधात… शेजारी अकोला जिल्ह्यात जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या अकोला शहरात वाहतूक कोंडी आणि अतिक्रमणाची मोठी समस्या आहे. अकोला-अकोटसह जिल्ह्यातील विविध रस्त्यांचे काम पूर्ण झालेले नाही. तसेच येथील औद्योगिक वसाहतीत पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. याशिवाय शिवणी विमानतळाचे विस्तारीकरण अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. पश्चिम वऱ्हाडातील हवाई वाहतूक वाढावी, यादृष्टीने या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी होत आहे. वान धरणातील पाणी पुरवठा योजनेवरून तेल्हारा आणि बाळापूर या दोन तालुक्यांतील संघर्षही ताजाच असून, त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी राजकीय सुंदोपसुंदीत नेतृत्व व्यग्र असल्याने येथील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, वाशीम आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांतही अनेक प्रश्न आहेत. रस्त्यांची दुरावस्था, सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा यांसारखे प्रश्न वर्षानुवर्षांपासून आहेत. मात्र, या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठे उद्योग नसल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातच रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी तरुण वर्गातून होत आहे. यवतमाळमधील राळेगावमध्ये वन्य प्राण्यांच्या त्रासाने शेतकरी त्रस्त आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय योजला जावा, अशी मागणी येथील शेतकरी करत आहेत. वाशीम जिल्ह्यात कुपोषणाचा प्रश्न तीव्र झाला असून सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात ११ हजारांहून अधिक बालके कुपोषित आढळून आली आहेत. तसेच वाशीम जिल्ह्यात कामरगाव आणि अनसिंग या दोन स्वतंत्र तालुक्यांची निर्मिती करण्याची मागणीही अलीकडच्या काळात तीव्रतेने होऊ लागली आहे. तर खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. हा रेल्वेमार्ग कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न बुलढाण्यातील नागरिक विचारत आहेत. याशिवाय बुलढाणा जिल्ह्यात दरवर्षी पाणीटंचाई निर्माण होत असून यंदा तर ही पाणीटंचाई तीव्र झाली आहे. याशिवाय पश्चिम विदर्भात पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यामुळे अकोला, अमरावती, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या खारपाण पट्ट्यात भूगर्भातील पाणी खारे असल्याने येथील १६ तालुक्यांतील ९३२ गावे प्रभावित झाली आहेत. या समस्येमुळे येथील नागरिकांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. येथील शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. तर खाऱ्या पाण्यामुळे मुत्रपिंडाशी संबंधित अनेक आरोग्य समस्यांचा सामना येथील नागरिकांना करावा लागत आहे. खारपाण पट्ट्यात पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवावा, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी येथील नागरिकांकडून होत आहे. आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा- उत्तर महाराष्ट्राची प्रश्नपत्रिका… तर पूर्व विदर्भातील विकासकामांमुळे रस्त्यांचा व पाण्याचा प्रश्न बऱ्यापैकी सौम्य दिसत असला, तरी या भागातील जिल्ह्यांमध्ये निराळ्याच समस्यांनी डोके वर काढले आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास दरवर्षीच पुरस्थिती उद्भवत असते. त्यामुळे शेतीपिकांचे, तसेच मालमत्तेचे नुकसान दरवर्षी ठरललेलेच. या भागातील जवळपास १७ तालुके पुरस्थितीने प्रभावित होत असतात. ही पूरस्थिती टाळण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. याशिवाय पूर्व विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पदेखील कळीचा झाला आहे. नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन क्षेत्र वाढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प ४० वर्षे उलटली तरी पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. एकीकडे हा प्रकल्प रखडल्यामुळे त्याचा खर्च वाढत राहिला असून दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न प्रलंबित आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा येथील शेतकरी व्यक्त करत आहेत. नागपूर जिल्ह्यात शहरी भागात सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या समस्येबरोबरच अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी, वाढते प्रदूषण यांसारखे प्रश्नही उभे राहिले आहेत. शिवाय तलाव संवर्धन प्रकल्प रखडलेला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील हिंगणा व बुटीबोरी या औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठे उद्योग नसल्याने रोजगारसंधी पुरेशा निर्माण झालेल्या नाहीत. तसेच येथील युनिटधारकांना सुविधांबाबत विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पूर्व भागातील भंडारा आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांत बिगर बासमती तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. येथून उष्णा तांदळाची निर्यात होत असते. परंतु निर्यात कर व निर्यात धोरणातील बेभरवशीपणामुळे उष्णा तांदुळ उत्पादकांसमोर नेहमीच आव्हान उभे राहात असते. उष्णा तांदळाची निर्यात वाढण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जावीत, अशी मागणी येथील उत्पादक करत आहेत. याशिवाय गेल्या काही वर्षांत येथे नवे उद्योग न आल्याने रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. गोंदिया-तुमसर जांबमार्गे रामटेकला जाणारा राज्यमार्ग आणि भंडारा-बालाघाट राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडलेले आहे. तसेच भंडारा व चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या वैनगंगेवरील ईटान-कोलारी पुलाचेही बांधकाम रखडलेले आहे. हा सेतू कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न येथील नागरिक विचारत आहेत. तसेच वाळू तस्करीचा प्रश्न गंभीर झालेल्या भंडारा जिल्ह्याला हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता अनेक संशोधन संस्थांनी व्यक्त केली आहे. अतिवृष्टीसारख्या अलीकडच्या काही वर्षांतील घटना त्याकडेच निर्देश करित आहेत. यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर येत्या काळात येथील शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहू शकते. तसेच भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र साकोली जिल्हा निर्माण करावा, अशी मागणीही अलीकडच्या काळात होऊ लागली आहे. आणखी वाचा- पंतप्रधान मोदींचे ‘मिशन दक्षिण’ काय आहे? दक्षिण भारतात विजय मिळवणं भाजपासाठी किती महत्त्वाचं? तीच गत चंद्रपूर जिल्ह्याची. येथील ब्रह्मपुरी, नागभीड, चिमूर आणि वरोरा या तालुक्यांतून नवा जिल्हा निर्माण करण्याची मागणी होत आहे. नव्या जिल्हानिर्मितीच्या प्रश्नावरून या तालुक्यांमध्ये संघर्षाची स्थिती आहे. तर गडचिरोली जिल्ह्यात गोसीखुर्द आणि मेडीगड्डा धरणांच्या पाण्यामुळे नदीकाठावरील गावांना दरवर्षी प्रचंड नुकसान सहन करावे लागते. तसेच या जिल्ह्यात रानटी हत्ती आणि नरभक्षक वाघांचे हल्ले होण्याच्या घटनांचे प्रमाणही वाढले असून त्यामुळे येथील शेतकरी अस्वस्थ आहेत. चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यांच्या समस्या वर्षानुवर्षे तशाच आहेत. तर वर्धा जिल्ह्यात वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. तसेच संत्रा उत्पादनात वर्धा जिल्हा अग्रेसर असून संत्र्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग जिल्ह्यात यावेत, अशी मागणी वर्ध्यातील संत्रा उत्पादकांकडून केली जात आहे. एकुणात, विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याबरोबरच विदर्भातील अंतर्गत पूर्व व पश्चिम भागातील विकासाचा असमतोलही दूर करण्याचे आव्हान राजकीय नेतृत्वापुढे आहे. त्यादृष्टीने काय पावले उचलली जातात, हे पाहायचे. (लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात सक्रिय आहेत.) prasadhavale@icpld.org
