सुशीलकुमार शिंदे / प्रसाद हावळे भारतीय लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा गेल्या आठवड्यात झाली. या घोषणेबरोबर राजकीय डावपेच आणि जागावाटपाच्या समीकरणांचीही चर्चा जोर धरू लागली. गेल्या काही वर्षांत रूळलेल्या नव्या राजकीय संस्कृतीनुसार, याही वेळी नागरिकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्यांची चर्चा एकूणच सार्वजनिक चर्चाविश्वातून हद्दपार होताना दिसते आहे. निवडणुका मुद्द्यांवर व्हाव्यात, नागरी समस्यांवर राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी आपल्या भूमिका नि:संदिग्धपणे मांडाव्यात, अशी साधारण सुजाण नागरिकांची अपेक्षा असते. परंतु तीस बगल देत निवडणुकांचा ‘रणसंग्राम’ घडवत ‘तुंबळ लढाई’वरच भर दिला जातो, असा अनुभव सार्वत्रिक झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या राजकीयदृष्ट्या जागृत, प्रगत आणि मुख्य म्हणजे ‘नागरी समाज’ या संकल्पनेचा उदय सर्वप्रथम झालेल्या राज्यात ‘मुद्द्यांवरून गुद्द्यांवर’ आलेली राजकीय चर्चा ओशाळून टाकणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’ने अलीकडेच राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये केलेल्या पाहणीतून नागरिकांना भेडसावत असलेल्या अनेक मूलभूत समस्या, तसेच वर्षानुवर्षे पूर्ण न झालेल्या मागण्यांचे दाहक वास्तवच समोर आले आहे. त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचा भू-विस्तार पाहता, या साऱ्याची विभागवार मांडणी करणे उचित ठरेल. त्याची सुरुवात उत्तर महाराष्ट्र या विभागापासून करू. नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक व अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांचा आणि त्यांतील आठ लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश उत्तर महाराष्ट्र या विभागात होतो. महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील या भागात निसर्गसंपदा ते सांस्कृतिक-सामाजिक जीवनापर्यंत प्रचंड विविधता आहे. त्याचप्रमाणे येथील समस्याही जिल्हानिहाय टोकाच्या भिन्न आहेत. उदाहरणार्थ, राज्यातील पहिला लोकसभा मतदारसंघ असलेला नंदुरबार जिल्हा पाहू. या जिल्ह्यात देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची मिरची व्यापारपेठ आहे. आंध्र प्रदेशातील गुंटुरच्या धर्तीवर नंदुरबारमध्ये मिरची सुकवणे व इतर प्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा असणारा मिरची पार्क उभारण्याची घोषणा १५ वर्षांपूर्वी झाली होती. दरवेळी याबाबत आश्वासने दिली जातात, परंतु त्यादृष्टीने ठोस असे काहीही झालेले नाही. नंदुरबार शहरात पूर्वी २०० हेक्टर परिसरात मिरची सुकवण्यासाठी पथाऱ्या होत्या. ते क्षेत्रफळ घटून आता जेमतेम ५० हेक्टर इतके उरले आहे. त्यात पावसाळ्यात मिरची व्यापाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळेच मिरची पार्कची मागणी व्यापारी व उत्पादकांकडून केली जात आहे. ती पूर्ण झाली नाही, तर येथील मिरचीची बाजारपेठ हद्दपार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आणखी वाचा- “भाजपा म्हणजे भला मोठ्ठा डायनासोर, शेपटीला लागलेलं मेंदूपर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो”; महिला मोर्चाच्या माजी उपाध्यक्षांची टीका नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार, साक्री, शहादा, शिरपूर, अक्कलकुवा या तालुक्यांत आरोग्य सुविधांची कमतरता, कुपोषण, पाणीटंचाई यांसारख्या समस्या पूर्वापार आहेतच. परंतु अलीकडच्या काळात येथून स्थलांतराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. त्याचे कारण रोजगाराचा अभाव. एकीकडे पाणीटंचाई, तर दुसरीकडे हाताला काम नाही, अशी स्थिती. अशा वेळी रोजगार हमी योजना कामी यावी, तर त्याबाबतही ढिसाळपणाची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. यामुळे वर्षातील सात-आठ महिने हा भाग ओस पडलेला असतो. येथून हजारो कुटुंबे दरवर्षी गुजरातला हंगामी स्थलांतर करत असतात. यात प्रामुख्याने आदिवासी कुटुंबे शहरांची वाट धरताना दिसतात. ही स्थलांतरित कुटुंबे गावी परततात ती आरोग्याच्या अनेक समस्या घेऊनच. त्यामुळेच गडचिरोली जिल्ह्याच्या धर्तीवर येथील स्थलांतर रोखण्यासाठी नंदुरबारसाठी विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केली जात आहे. त्याचे पडसाद अलीकडेच राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही उमटलेले पाहायला मिळाले. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, नंदुरबार जिल्ह्याची स्थापना होऊन २५ वर्षे झाली, पण अद्यापही अनेक प्रशासकीय कार्यालये जिल्ह्यात सुरू झालेली नाहीत. त्यासाठी पूर्वीच्या धुळे जिल्ह्यात नागरिकांना जावे लागते. या धुळे जिल्ह्यातही नागरिकांनी विविध समस्यांवर बोट ठेवले. त्यात प्रमुख धुळे शहर. २०१८ साली हद्दवाढ झाल्याने या शहराचा परीघ दुपटीने वाढला आहे. त्यामुळे शहरातील मूलभूत सुविधांवर ताण आला आहेच, पण येथील पाणीटंचाई, रस्त्यांची बिकट अवस्था, वाहतूक कोंडी, वाहनतळांची कमतरता यांसारख्या समस्या उग्र झाल्या आहेत. तर शिंदखेडा तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेतून काही कामे झाली आहेत, पण येथील जनता सिंचनासाठी सुलवाडे-जामफळ योजना पूर्ण होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. याशिवाय धुळे जिल्ह्यात एमआयडीसी आहेत, पण पुरेशे उद्योग नाहीत. वास्तविक या जिल्ह्यातून तीन राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग जातात. रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे गुजरात, मध्य प्रदेश, तसेच राज्यातील नाशिक, मुंबईशी येथील बाजारपेठा जोडल्या गेल्या आहेत. मात्र, उद्योगवाढीसाठी येथे गुंतवणूक आणण्यात राजकीय नेतृत्वाला अपयश आलेले दिसते. मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाची पूर्तता कधी होणार, तसेच धुळ्यात रेल्वेस्थानक असूनही थेट रेल्वे नसल्याने चाळीसगावची वाट कधीपर्यंत धरायची, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकर पूर्णत्वास जावा, अशी धुळेकरांची मागणी आहे. आणखी वाचा- कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यातील युवराजांनंतर शाहू महाराज निवडणूक आखाड्यात धुळे जिल्ह्यातील मातीची गुणवत्ता घटल्याची बाब शेतकऱ्यांनी अधोरेखित केली आहेच. पण यास ‘इस्रो’च्या अवकाश उपयोजन केंद्राने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनेही प्रबळ आधार मिळाला आहे. त्यातून धुळे जिल्ह्यातील ६४.२ टक्के जमीन वाळवंटीकरणाच्या छायेत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यातून येत्या काळात या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर मोठ संकट उभे राहील. परंतु हे संकट टाळण्याच्या दृष्टीने काहीही हालचाल होताना दिसलेली नाही. तीच गत अहमदनगरची. वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेत अहमदनगर राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. येथील ५६.५ टक्के जमीन येत्या काळात रेताड होण्याच्या शक्यतेकडे निर्देश करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यातील शिर्डी आणि नगर दक्षिण अशा दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पाण्याचा प्रश्नही बिकट झाला आहे. शिर्डी मतदारसंघात गोदावरी कालव्याच्या रुंदीकरणाचा आणि नगर मतदारसंघात कुकडी कालव्याचा प्रश्न कायमच ऐरणीवर असतो. कोपरगाव, नेवासा, श्रीरामपूर, कर्जत-जामखेड, श्रीगोंदा, शेवगाव, पारनेर या भागातील पाणीटंचाईची समस्या वर्षानुवर्षे तशीच आहे. सिंचनाच्या अनेक योजना या जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. वाढती बरोजगारी आणि गुन्हेगारी यादेखील नगर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या समस्या बनल्या आहेत. कर्जत-जामखेड, पारनेर व नगर शहरात एमआयडीसीची मागणी तीव्रतेने होत आहे. त्यातच या जिल्ह्याचा भू-विस्तार मोठा असल्याने जिल्ह्याचे विभाजन करण्याची मागणीही अलीकडच्या काळात होऊ लागली आहे. २०१८ साली नेमलेल्या राज्याच्या शासकीय समितीने शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर अशा तीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची शिफारस केली आहे. नुकत्याच केलेल्या या जिल्ह्याच्या नामांतराने विभाजन वा त्रिभाजनाचा प्रश्न मिटणार नाहीच; पण येत्या काळात यावरून राजकीय सुंदोपसुंदी होईल हेही नाकारता येणारे नाही. मात्र, प्रशासकीय अडचणींचा मुद्दा यासंदर्भात पुरेशा गांभीर्याने चर्चिला जाणे आवश्यक आहे. तसे होते का, हे पाहायचे. आणखी वाचा- मराठवाड्यात मुस्लिम व मराठा मतपेढीला आकार असाच आणखी एक उग्र प्रश्न समन्यायी पाणीवाटपाचा. समन्यायी पाणीवाटप धोरणामुळे नगर जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी मराठावाड्यासाठी जायकवाडीत सोडावे लागते. यामुळे नगरमध्ये कायमच मोठा रोष व्यक्त होत असतो. याबाबत दर पाच वर्षांनी पाणीसाठा व पाणीवापराचे सर्वेक्षण करण्याचा मुद्दाही मांडला जातो. पण त्याबाबत जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व काही विशेष करताना दिसत नाही. वास्तविक एकेकाळी राजकीय अपरिहार्यतेला न जुमानता पाणी प्रश्नावर व्यापक प्रयत्न करणारे बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्यासारख्या नेतृत्वाची परंपरा या जिल्ह्याला होती, याचा विसर पडावा अशी ही स्थिती. या प्रश्नावर एक उपाय सुचवला जातो, तो म्हणजे अकोले घाटमाथ्याहून कोकणात वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जिल्ह्यातील धरणांकडे वळवणे. पण या पर्यायाची व्यवहार्यता किती, हाही प्रश्न आहे. समन्यायी पाणीवाटपामुळे नगरप्रमाणेच नाशिक जिल्ह्यालाही मराठवाड्याला पाणी द्यावे लागते. यामुळे नाशिकच्या शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण येथील जलसंधारणाच्या अनेक योजना रखडलेल्या आहेत. सुरगाणामध्ये तर आरोग्य, शिक्षण व रोजगार यांबाबत स्थिती चिंताजनक असून येथील काही गावांनी गुजरातमध्ये सामील होण्याची भावना बोलून दाखवली आहे. तसेच अंबड, सातपूर येथील एमआयडीसींमध्ये उद्योगांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. इगतपुरीसारखे पर्यटनास वाव असणारे ठिकाण नाशिकमध्ये आहे. परंतु येथील पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. नाशिक जिल्ह्याची ओळख आहे ती द्राक्ष व कांदा उत्पादनासाठी. राज्यातील ७५ टक्के द्राक्षे आणि ४० टक्के कांदा निर्यात नाशिकमधून होत असते. मात्र, केंद्र सरकारच्या बेभरवशी निर्यात धोरणामुळे, तसेच हंगामानुसार रास्त हमीभावाची हमी नसल्याने कांदा व द्राक्ष उत्पादकांना मोठ फटका बसत असतो. सरलेल्या वर्षात या प्रश्नांची धग वाढली होती, याची आठवण ताजी आहे. दुसरे म्हणजे, कांद्यावरील प्रक्रिया उद्योगाचा नाशिकमध्ये अभाव आहे. गुजरातमधील भावनगरच्या धर्तीवर जिल्ह्यात कांदा प्रक्रिया उद्योग वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, अशी येथील कांदा उत्पादकांची मागणी आहे. तसेच अन्न तपासणी प्रयोगशाळा नसल्याने जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांना निर्यातीच्या अटींची पूर्तता करणे अवघड जाते. त्यामुळे ही प्रयोगशाळा उभारली जावी, हीदेखील येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आणखी वाचा- हितेंद्र ठाकूरांची खेळी भाजपच्या पथ्यावर ? पलीकडे जळगाव जिल्हा हा केळीच्या उत्पादनासाठी ओळखला जातो. राज्यात ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र केळी लागवडीखाली असून त्यापैकी सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्र जळगाव जिल्ह्यात आहे. केळी निर्यातीच्या दृष्टीने वातानुकूलीत वॅगन, रेल्वेभाड्यात अनुदान आदी सुविधा मिळाव्यात अशी येथील केळी उत्पादकांची मागणी आहे. कापूस, डाळी यांचेही उत्पादन या जिल्ह्यात घेतले जाते, मात्र रावेर आणि जळगाव अशा या जिल्ह्यातील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न भीषण आहे. जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक तालुके दरवर्षी दुष्काळाच्या सावटाखाली येतात. परंतु याबाबत काही ठोस पाऊल आजवर उचलले गेलेले नाही. आणखी एक मुद्दा जळगावमध्ये ऐरणीवर आहे, तो म्हणजे येथील विमानतळ सुरू करण्याचा. १९७१ मध्ये भूमिपूजन झालेल्या जळगाव विमानतळावर विमानसेवा सुरू झाली ती २०१७ साली. मात्र तिही अनियमित चालली आणि २०२२ मध्ये ठप्प झाली. आता निवडणुकीच्या तोंडावर पुढील महिन्यापासून येथील विमानसेवा सुरू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी विनाव्यत्यय व नियमित ही विमानसेवा सुरू राहणार का, अशी शंका जळगावकर बोलून दाखवत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांत असे अनेक प्रश्न आहेत. महाराष्ट्राच्या उत्तर भागाची ही प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचे आव्हान येथील लोकप्रतिनिधींपुढे आहे. विकासाची प्रचंड क्षमता असणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्राच्या या प्रश्नांवर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किमान चर्चा तरी व्हावी, ही अपेक्षा. (लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
