नागपूर जिल्ह्यात काँग्रेसमध्ये ‘दिल्ली विरुद्ध स्थानिक’ संघर्ष

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकीकडे भारतीय जनता पक्ष सर्वच पातळीवर मोर्चेबांधणी करीत असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये उफाळलेली गटबाजी याच पक्षासाठी अडचणीची, कार्यकर्त्यांचे मनोबल तोडणारी ठरणारी आहे.

इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नागपूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस अजूनही घट्ट मूळ धरून आहे, शहरात दोन आमदार आणि जिल्ह्यात एक खासदार आणि एक आमदार या पक्षाकडे आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अथक परिश्रम करूनही, काँग्रेस उमेदवराचा अर्ज बाद ठरवूनही त्यांना रामटेकची लोकसभा निवडणूक जिंकता आली नाही ही बाब काँग्रेसची ताकद दर्शवणारी होती. काँग्रेसच आपल्या विस्तारातील प्रमुख अडथळा आहे हे भाजपने केव्हाच ओळखले आणि प्रभावी नेत्यांना पक्षात घेणे, त्यांना आर्थिक ताकद देणे, ऐनकेनपणे काँग्रेस कशी कमकुवत होईल, याचा प्रयत्न भाजप आजवर नागपूर जिल्ह्यात करीत आला आहे. पण याला तोंड देत काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांनी भाजपच्या नाकावर टिच्चून जिल्हा परिषदेतील भाजपची सत्ता उलथवून तेथे काँग्रेसचा झेडा फडकावला होता. तिच जिल्हा परिषद काँग्रेसकडून खेचून आणण्यासाठी भाजप नेते व पालकमंत्री चंद्रशेखऱ् बावनकुळे ‘साम-दाम-दंड-भेद’ वापरून मैदानात उतरले आहेत. अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसची सत्ता कायम ठेवण्याचे प्रयत्न करण्या ऐवजी पक्ष गटबाजीत गुंतला आहे.

केदार विरुद्ध वासनिक वाद

जिल्ह्यातील विधानसभेच्या सहाही मतदार संघावर प्रभाव ठेवणारा काँग्रेसकडे ऐकमेव नेता आहे. तो म्हणजे सुनील केदार, त्यांच्यात अनेक उण्याूबाबी असल्या तरी जिल्हात काँग्रेस टिकवून ठेवण्यात, गत निवडणुकीत जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसचा झेंडा फडकावण्यात इतकेच नव्हे तर २०२४ ची रामटेक लोकसभा निवडणूक जिंकण्यात त्यांचाच सिंहाचा वाटा होता हे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एखाद्या नेत्याचा प्रभाव वाढताना दिसला की त्याचे पाय ओढण्याची वृत्ती ही काँग्रेसमध्ये पूर्वजात आहे, त्याचेच बळी सध्या सुनील केदार ठरताना दिसते. दिल्लीतील काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री मुकूल वासनिक यांचा सध्या जिल्हा काँग्रेसमध्ये हस्तक्षेप वाढला आहे, त्याचे कारण वासनिक हे रामटेकचे माजी खासदार आहेत, त्यांचे आणि केदार यांचे कधीच पटले नाही. नागपूर ग्रामीण हा रामटेक लोकसभा मतदारसंमघाचा भाग आहे, त्यामुळे वासनिक यांना या क्षेत्रावर आपली हुकूमत हवी आहे, केदारांना वासनिकाच्या वर्चस्वाखाली काम करणे मान्य नाही, हर्षवर्धन सपकाळ हे वासनिक गटाचे आहेत. जिल्हा काँग्रेस समिती केदार गटाकडे आहे, त्यामुळे त्यांनी घेतलेला कोणताही निर्णय प्रदेशाध्यक्ष म्हणून सपकाळ रद्द ठरवतात. ही सर्व पार्श्वभूमी दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा काँग्रेस समितीने घेतलेली बैठक प्रदेश काँग्रेसने अवैध ठरवणे यासाठी कारणीभूत आहे..

वादाचे कारण काय ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यासाठी जिल्हा काँग्रेस समितीने शुक्रवारी बैठक बोलवली होती. ही बैठक पक्षाच्या सर्व नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता बोलावली, अशी तक्रार केदार विरोधी गटाने प्रदेश काँग्रेसकडे केली. काही नेत्यांनी दिल्लीत यासंदर्भात संपर्क साधला दिल्लीतून प्रदेश काँग्रेसला कळवण्यात आले, तातडीने निरीक्षक बैठक स्थळी आले. सुरू असलेली बैठक थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. इच्छुकांच्या सुरू असलेल्या मुलाखती तडकाफडकी थांबवता येत नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न झाला. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र संध्याकाळी प्रदेश काँग्रेसने ही बैठख अवैध असल्याचे जाहीर केले.

पोरकटपणाचे लक्षण ?

जिल्हा काँग्रेसची बैठक अवैध ठरवणे हे पोरकटपणाचे लक्षण असल्याच्या प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात उमटत आहे. प्रदेशाध्यक्षांना ही बैठक मान्य नसेल तर ती त्यांनी त्यांच्या पातळीवर रद्द करता आली असती, ती जाहीरपणे अवैध ठरवल्याने जो संदेश गेला तो पक्षासाठी योग्य नाही, विशेषत: जि.प. ,पं.स. निवडणुकांच्या तोडावर योग्य नाही, झालेल्या मुलाखतींचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करता आला असता, पण तसे न करता तडकापडकी बैठक अवैध ठरवणे चुकीचे होते, असे काही काँग्रेस नेत्यांचे म्हणने आहे. वासनिक समर्थक नेत्यांची संख्या अधिक असली तरी मोजक्याच नेत्यांच्या मागे जनसमर्थन आहे, उर्वरित नेते भाजपचे आव्हान पेलू शकणारे नाही, त्यांच्यासोबत लढाई लढायची असेल तर केदार यांच्यासारखाच नेता हवा ही सर्वसामान्य कार्यकर्ते जि.प माजी पदाधिकाऱ्यांची भावना आहे, ती प्रदेशाध्यक्षांना कळू नये याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.