अनिल देशमुखांचे भाकित अन् प्रभाग रचेनेचे बदललेले वेळापत्रक

शिवसेनेत फूट घडवून आणून भाजपने महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. यातून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेविषयी निर्माण झालेली सहानुभूती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मारक ठरू शकते हे ओळखून २०२२ पासून वेगवेगळ्या निमित्ताने यानिवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग त्याच्या तयारीला लागले. प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. राजकीय पक्षांनी निवडणूक तयारीला सुरूवात केली. पण असे असले तरी ऐनवेळी महायुती कुठल्या तरी कारणाने या निवडणुका टाळतील, अशी शंका नागपूरमध्ये अनिल देशमुख यांनी बोलून दाखवली.

कोणाला तरी न्यायालयात पाठवून सत्ताधारी ही निवडणूक टाळू शकते, असे ते म्हणाले होते. यावर काही दिवस उलटून जात नाही तोच सोमवारी राज्य शासनाने प्रभाग रचनेचे वेळा पत्रकच बदलले, प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना काढण्यास राज्य शासनाने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली. वरवर ही प्रशासकीय बाब वाटत असली तरी यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच एक महिन्याने पुढ ढकलली जाणार आहे. ज्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित होत्या त्या नोव्हेंबर किंवा सरकारच्या मनात आले तर नवीन वर्षात होऊ शकतात. किंवा वातावरण प्रतिकूल असल्याचे दिसून आले तर उन्हाळ्यापर्यंत लांबू शकतात, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

भाजपसाठी मुंबई आणि नागपूर या दोन महापालिका अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आहेत. नागपूरमध्ये हा पक्ष १५ वर्ष सलग सत्तेत असल्याने ती कायम ठेवण्याचे आव्हान या पक्षाकडे आहे तर मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे तुल्यबळ आव्हान आहे. उद्धव आणि राज एकत्र आल्यास मुंबई हातची जाईलस अशी भीती भाजपला असावी म्हणूनच सरकार वेळकाढू धोरण स्वीकारत असल्याची टीका शहर काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिजीत झा यांनी केली. भाजपचे प्रवक्ते चंदन गोस्वामी म्हणाले, प्रभाग रचना अधिसूचनेची तारीख बदलल्याने काहीच होत नाही, ही एक प्रशासकीय बाब आहे. निवडणुका घेण्यचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने त्या होणारच आहे, त्या टाळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.