National Cooperative policy 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केले. सहकार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हे नवीन धोरण देशातील सहकारी संस्थांना बळकटी देण्याच्या केंद्राच्या उद्दिष्टाचा एक भाग आहे. २०२५ ते २०४५ पर्यंत पुढील दोन दशकांसाठी भारताच्या सहकार क्षेत्रात हे धोरण एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. मागील दोन दशकांमधील जागतिकीकरण आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे नवीन धोरणाची आवश्यकता असल्याचे यावेळी मंत्रालयाने म्हटले आहे. चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून केली होती. या मंत्रालयाचा कारभार अमित शाह यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. १९७९ पासून सहकार विभाग कृषी खात्याच्या अखत्यारीत होते.
७ जुलै २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सहकार मंत्रालयाची घोषणा केली. ‘सहकार से समृद्धी’ असं या मंत्रालयाचं ध्येय आहे. या घोषणेच्या दोन पानांच्या अधिसूचनेत नवीन सहकार मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाबत माहिती देण्यात आली. विविध क्षेत्रांमधील सहकार्यात समन्वय साधण्यासाठी धोरण तयार करणे, सहकारी चळवळ मजबूत करणे आणि विस्तार वाढवणे, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला प्रोत्साहन देणे तसंच सहकारी विभाग आणि संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे या अधिकार क्षेत्रांबाबत सांगण्यात आले आहे. सहकार मंत्रालय आता लोधी रोडवरील अटल अक्षय ऊर्जा भवन इथे असणार आहे. या मंत्रालयातील काही विभाग नवीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या कार्यालयीन संकुलात स्थलांतरित झाली आहेत.
सहकार मंत्रालयाला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ६ जुलै रोजी गुजरातमधील आणंद इथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना अमित शाह म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदींनी ८.४ लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांना संजीवनी दिली आहे, यामुळे सुमारे ३१ कोटी लोक जोडले गेले आहेत.”
‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’चे अनावरण करताना गृह आणि सहकार मंत्रालयाचे नेतृत्व करणाऱ्या अमित शाह यांनी सांगितले की, सहकारी संस्था कर आकारणींसह सर्व बाबतीत कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या बरोबरीने आहेत. गेल्या चार वर्षांत मंत्रालयाने अनेक मोठे उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा, २०२३ समाविष्ट आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड यासह तीन नवीन सहकारी संस्थांचा समावेश झाला आहे. तसंच जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना आणि दोन लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था या योजनांचा समावेश आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला शाह यांनी भारतातील पहिल्या राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठाची पायाभरणी केली आणि माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमात सहकारी शिक्षणाचा समावेश करण्याबाबत समर्थनही केले.
८ सप्टेंबर २०२२ रोजी एका निवेदनात सहकार मंत्रालयाने म्हटले होते की, “सहकारी क्षेत्र देशाच्या एकूण कृषी कर्जापैकी २० टक्के कर्ज देते, ३५ टक्के खत वितरणही याच क्षेत्रातून केले जाते. तसंच २५ टक्के खत उत्पादन, ३१ टक्के साखर उत्पादन, १० टक्क्यांपेक्षा जास्त दूध उत्पादन सहकारी संस्थांद्वारे केले जाते. १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त गहू खरेदी आणि २० टक्क्यांपेक्षा जास्त भात खरेदी सहकारी क्षेत्राद्वारे केले जाते. मच्छीमारांचा २१ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवसाय सहकारी संस्थांद्वारे केला जातो.”
एनसीईएल(नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड)च्या स्थापनेमुळे निर्यात क्षेत्रदेखील सहकारी संस्थांसाठी खुले झाले आहे. स्थापनेच्या काही महिन्यांमध्येच एनसीईएलला अनेक देशांकडून तांदूळ आणि गव्हाच्या ऑर्डर मिळाल्या. याची एकूण किंमत पाच हजार कोटी रुपये आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना विविधतेची परवानगी मिळाल्याने त्यांच्या व्यवसायात आता २५ हून अधिक क्षेत्रांचा समावेश झाला आहे. यामध्ये दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, फुलशेती, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य खरेदी, खते, बियाणे, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरण, अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन कर्ज आणि सामान्य सेवा केंद्रे यांचा समावेश आहे. यामार्फत लोकांना सरकारी लाभ घेण्यास मदत होते.
२०२१-२२ मध्ये सहकार मंत्रालयाचे पहिले सचिव म्हणून काम केलेले आणि आता सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असलेले केरळ केडरचे माजी आयएएस अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंग म्हणतात की, यामुळे प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यास मदत झाली आहे. ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक उमाकांत दास यांनी गेल्या चार वर्षांत क्षमता आणि प्रशिक्षणात अनेक पटीने वाढ झाल्याचे सांगितले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- २३ वर्षांनंतर नवीन सहकारी धोरण लागू
- २००२ नंतर प्रथमच देशात नवे सहकारी धोरण लागू करण्यात आले
- केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणून अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली हे धोरण तयार झाले
- धोरणामध्ये सहकार चळवळीचा ग्रामीण, कृषी आणि महिला सहकारी संस्थांपर्यंत विस्तार करण्यावर भर
- डिजिटलायझेशन, डेटा व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा समावेश
- सहकारी संस्थांसाठी निधी, प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स आणि लॉजिस्टिक सपोर्टचे आश्वासन
- ग्रामीण विकास आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी सहकार क्षेत्राचा आधारभूत उपयोग
सहकार क्षेत्राचा इतिहास स्वातंत्र्यापूर्वीचा आहे. १९०४ मध्ये सहकारी पतसंस्था कायदा लागू झाला. काही वर्षांतच या क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार झाला. त्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांची संख्या ५,३०० पर्यंत वाढली आणि १९११ पर्यंत त्यांची सदस्यसंख्या तीन लाखांहून अधिक झाली. १४ डिसेंबर १९४६ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आठ महिने आधी खेरा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच अमूलची नोंदणी झाली. स्वातंत्र्यानंतर पंचवार्षिक योजनांमध्ये सहकार क्षेत्राने एक प्रमुख स्थान कायम ठेवले आहे.
२००२ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सत्तेत असताना सरकारकडून बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि राष्ट्रीय सहकारी धोरण जारी करून सहकारी क्षेत्रावर नव्याने लक्ष केंद्रित केले. त्याचवर्षी सहकारी संस्थांना थेट निधी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. २०११ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात ९७ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली आणि त्यामुळे सहकारी संस्थांना संवैधानिक दर्जा मिळाला.
सहकारी संस्था आणि राजकारण
सहकारांनी देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी पारंपरिकपणे या प्रदेशावर निवडणूक पद्धतीने वर्चस्व राखले आहे. असं असताना नाफेडचे माजी अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की, राज्यांमध्ये सहकारी संस्थांचे जाळे कमकुवत होत चालले आहे. आता ते गुजरात आणि महाराष्ट्रापुरते मर्यादित आहे. ८.४ लाख नोंदणीकृत संस्थांपैकी महाराष्ट्रात २.२४ लाख आणि गुजरातमध्ये ८५ हजार ३७० आहेत. सहकारी नेटवर्कचा प्रभाव फक्त या दोन राज्यांमधील राजकारणावर पडतो. राष्ट्रीय पक्षांचे तसेच प्रादेशिक पक्षांचे अनेक प्रमुख नेते सहकारी राजकारणात सक्रियपणे सहभागी आहेत असे सिंह यांनी सांगितले. भविष्यात शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार मंत्रालयाच्या केंद्रस्थानी उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्राचा विस्तार होईल.
