सोलापूर : आगामी लोकसभा निवडणुकांचे पडघम जोरात वाजत असताना इकडे सोलापूर जिल्ह्यात मंगळवेढा आणि करमाळा तालुक्यात पाण्याचा वाद वाढू लागला असून, त्यातून सत्ताधा-यांची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा प्रश्न सोडविण्याचे भाजपने दिलेल्या आश्वासनावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालण्यासाठी गावागावातून जनजागृही केली जात असल्यामुळे हा विषय तापला आहे. ज्वारीचे कोठार म्हणून सार्वत्रिक ओळख असलेल्या मंगळवेढा भागात तर यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक पाणी प्रश्नाने उचल खाल्ल्याने त्याचा फटका ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि विजयसिंह मोहिते-पाटील यांना बसला होता. केवळ आश्वासनेच पदरात पडल्यामुळे स्थानिक गावक-यांचा संयम ढळू लागला असून राजकीय पक्ष आणि सत्ताधा-यांचे नाक दाबण्याची हीच वेळ असल्याची मानसिक बळावत चालली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील हे २००९ साली पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा निवडणुकीत उभे राहिले असताना मंगळवेढा तालुक्यातील धोंडा भागात ३५ गावांनी पाणी प्रश्नावर उचल खाल्ली होती. मोहिते-पाटील हे प्रचारासाठी या भागात ज्या ज्या गावात गेले होते, तेथे त्यांना गावक-यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. काही गावांमध्ये तर राजकीय नेत्यांचे स्वागत पाण्याच्या बाटल्यांच्या कमानींनी झाले होते. परिणामी, मोहिते-पाटील यांना पराभव पत्करावा लागला होता. नंतर २०१४ साली सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनाही पाणी प्रश्नावर मंगळवेढ्यात नाराजीला सामोरे जावे लागले होते. पंढरपूर-मंगळवेढ्याचे दिवंगत माजी आमदार भारत भालके यांनी मंगळवेढ्यातील पाणी प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी केलेला पाठपुरावा अपुरा पडला होता. या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीत मंगळवेढा भागातील २४ गावांचा रखडलेला पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भरघोस निधी आणण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असता त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मंगळवेढेकरांनी भाजपचे समाधान अवताडे यांना निवडून दिले होते. परंतु गेल्या तीन-साडेतीन वर्षात फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्याकडे फडणवीस आणि आमदार अवताडे यांनी दुर्लक्ष चालविल्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मंगळवेढ्यातील २४ गावांनी आक्रमक पवित्रा घेत लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याची मानसिकता तयार होण्याच्या दृष्टीने जनजागृती सुरू केली आहे. हेही वाचा. यवतमाळमध्ये शिंदे गटातच जुंपली, मंत्री संजय राठोड – खासदार भावना गवळी यांच्यात फलक युद्ध आगामी सोलापूर लोकसभा निवडणूक लढविण्याची तयारी करणा-या काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मंगळवेढ्यातील हा पाण्याचा मुद्दा घेऊन विधिमंडळात सरकारचे लक्ष वेधले होते. याच प्रश्नावर त्यांनी मंगळवेढ्यातील गावभेटीसाठी दौरा आखला असताना त्यांना मराठा आरक्षण प्रश्नासह पाणी प्रश्नावर पाटखळ येथून पिटाळून लावण्यात आले. त्यातून गावक-यांचा रोष प्रकर्षाने समोर आला आहे. मंगळवेढ्याचा हा पाण्याविना वर्षानुवर्षे तहानलेला दक्षिण भाग कर्नाटक सीमेवर आहे. या २४ गावांनी पाण्यासाठी आरपारची लढाई लढण्याचा निर्धार केला आहे. काही गावांनी तर पाण्यासाठी कर्नाटकात सामील होण्याची मागणीही करीत राज्य शासनावर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दुसरीकडे महाकाय असे उजनी धरण पायथ्याशी असूनही करमाळा तालुक्यातील ६०-६२ गावांना पाण्यावाचून मागील दोन पिढ्यांपासून तरसावे लागत आहे. विहाळ, वीट, रावगाव, अंजनढोह, पोथरे, राजुरी, हिवरवाडी, वंजारवाडी आदी गावांमध्ये पाणीप्रश्न पेटायला सुरूवात झाली आहे. त्यासाठी संघर्ष समितीही गठीत झाली आहे. कुकडी प्रकल्पातून करमाळा तालुक्याचे हक्काचे साडेपाच टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडून हे पाणी रिटेवाडी येथून उचलून विहाळ चढावरील कुकडीच्या कालव्याद्वारे करमाळा तालुक्यातील ३० हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली आणावे, हा प्रस्ताव गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाकडे धूळखात पडून आहे. हेही वाचा. पुण्यात भाजपचे मोहोळ की देवधर ? कुकडी प्रकल्पाचे मंजूर साडेपाच टीएमसीपैकी अर्धा टीएमसीही पाणी मिळत नाही, ही या गावांची व्यथा आहे. याप्रश्नावर संबंधित ४० गावांच्या सरपंचांसह प्रमुख शेतकरी कार्यकर्त्यांनी माढा लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे. हे आंदोलन नेटाने लढण्यासाठी गावोगावी जनजागृतीपर सभांचे सत्र सुरू झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी याच प्रश्नावर करमाळा-राशीन मार्गावर वीट येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. यात तीन तास वाहतूक रोखून धरली होती. महाराष्ट्रातील प्रमुख मोठ्या धरणांपैकी समजल्या जाणा-या उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी करमाळा तालुक्यातील हजारो शेतक-यांनी जमिनी दिल्या होत्या. परंतु विस्थापित होऊन दोन पिढ्या झाल्या तरी गेल्या ४३ वर्षापासून उजनी धरणाचा पुरेसा लाभ या तालुक्याला मिळाला नाही. दोनच वर्षांपूर्वी बारामती आणि इंदापूरच्या १७ गावांसाठी लाकडी-निंबोळी उपसा सिंचन योजना झाटपट मार्गी लागते तर मग करमाळ्यातील वांचित गावांसाठी रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना का मार्गी लागत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
