मोहनीराज लहाडे
नगर : विधान परिषदेच्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील घडामोडींनी नगर जिल्ह्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी त्याचे परिणाम जिल्ह्याच्या राजकारणावर होणार आहेत. याशिवाय जिल्ह्याचे राजकारण एका वेगळ्या वळणावर येऊन पोहोचले आहे. भाजप नेते, मंत्री राधाकृष्ण विखे व काँग्रेसचे नेते, माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यातील संघर्षाला नवा आयाम मिळणार आहे. भाजप नगर जिल्ह्यात अधिक आक्रमकपणे पावले टाकताना दिसत आहे तर काँग्रेससह राष्ट्रवादी बचावाच्या भूमिकेत गेलेली दिसत आहे.
कधीकाळी नगर जिल्हा डाव्या चळवळीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. नंतर तो काँग्रेसचा व अलीकडच्या काळात राष्ट्रवादीचा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मध्यंतरी भाजप-शिवसेना युतीकडे झुकला गेला. परंतु युतीची वाटचाल राष्ट्रवादीने खो घालत रोखली होती. परंतु आता पुन्हा भाजप आक्रमक होताना दिसत आहे. भाजपचे नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगर जिल्ह्याचे प्रभारीपद स्वीकारल्यानंतर प्रत्यक्षात ते अद्याप नगर जिल्ह्यात आलेले नाहीत, मात्र तरीही त्यांनी नगरमधून राज्यातील काँग्रेसला जोरदार झटका दिला आहे.
हेही वाचा… काँग्रेसच्या अप्रतिष्ठेस जबाबदार कोण ?
जिल्ह्याच्या राजकारणातील बडी घराणी व त्यांच्यातील नातेसंबंध, याचा मोठा प्रभाव आहे. शरद पवार याचा उल्लेख ‘सोधा राजकारण’ (सोयऱ्याधायऱ्यांचे) असा केला होता. अलीकडेच ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांचा नातू, शिवसेना पुरस्कृत माजीमंत्री आमदार शंकरराव गडाख यांचे चिरंजीव उदयन व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांची कन्या डॉ. निवेदिता यांच्या विवाहातून निर्माण झालेल्या नव्या नातेसंबंधाचाही जिल्ह्याच्या राजकारणावर परिणाम होणार आहेच. ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीतील काँग्रेसचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार सत्यजित तांबे हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते थोरात यांचे भाचे असल्यानेच त्यांच्या बंडखोरीला महत्त्व प्राप्त झाले. भाजपनेही त्याच दृष्टीने तांबे यांच्या बंडखोरीला, ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीत पाठिंबा देत जिल्ह्याचे राजकारण बदलवले आहे.
हेही वाचा… कोकण शिक्षकमध्ये वाढलेल्या मतदानाचा फायदा कोणाला ?
राज्याच्या राजकारणात विखे-थोरात या दोन कुटुंबातील वाद सर्वश्रुत आहे. दोघे एकाच पक्षात, काँग्रेसमध्ये असताना तो विकोपाला गेलेला होता. विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावरही या संघर्षाची धार कायम होती. परंतु आता भाजपने पर्यायाने विखे यांनीही थोरात यांच्या भाच्याला पाठिंबा दिल्याने या दोन कुटुंबातील परंपरागत संघर्ष नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. मंत्री विखे यांनी तांबे यांना भाजप प्रवेशाची ऑफर दिली आहे. तांबे यांनी सध्यातरी आपण अपक्ष आहोत, असे जाहीर केले आहे. मात्र त्यांची पुढील वाटचाल वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे विखे-थोरात परंपरागत संघर्षही वेगळ्या वळणावर आला आहे.
हेही वाचा… स्थगितीच्या श्रेयासाठी काँग्रेसमध्येच संघर्ष! गोंडवाना विद्यापीठ सभागृह नामकरण प्रकरण
जिल्ह्याच्या राजकारणात काँग्रेसचा थोरात गट व राष्ट्रवादी यांच्यातील तडजोड नेहमीच परस्परांना पूरक अशी राहिली आहे. सहकार असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका सातत्याने विखे विरुद्ध इतर सर्व म्हणजे थोरात गट-राष्ट्रवादी एकत्र असेच समीकरण राहिले आहे. ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीतील घडामोडींमुळे थोरात व राष्ट्रवादी यांच्यातील परस्परपूरक सहकार्यावरही आता परिणाम होणार आहे. ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीत थोरात यांनी तांबे यांची बंडखोरी, तांबे यांच्या पाठीशी उभी राहिलेली त्यांची व पक्षाची यंत्रणा याबद्दल मौन बाळगले. हे मौन म्हणजे आपल्या भाच्याने स्वीकारलेल्या वाटचालीला एकप्रकारचा अप्रत्यक्ष पाठिंबाच मानला गेला. तांबे यांनीही भाजपचा पाठिंबा मिळवत आपल्या भविष्यातील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली. याचा परिणाम पुढील निवडणुकांवर होणार आहे. त्याचे चित्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातून पहावयास मिळेल.
‘पदवीधर’च्या निवडणुकीतील घडामोडींमुळे मावळते आमदार डॉ. सुधीर तांबे व त्यांचे चिरंजीव सत्यजित यांना काँग्रेस पक्षातून निलंबित करण्यात आले. तांबे यांना पाठिंबा दिल्याने थोरात यांचे कट्टर समर्थक असलेल्या जिल्हाध्यक्षनाही प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नगरमध्ये धाव घेत त्यांना पक्षातून निलंबित केले, पक्षाची जिल्हा कार्यकारिणीही बरखास्त करण्यात आली. विखे काँग्रेसमध्ये असताना जिल्हा काँग्रेसवरील वर्चस्वासाठी विखे-थोरात या दोन गटात कायम झुंज चाले. विखे भाजपमध्ये गेल्यानंतर थोरात यांचे जिल्हा काँग्रेसवर एकहाती वर्चस्व निर्माण झाले. जिल्हा काँग्रेसमध्ये त्यांना कोणी विरोधकच राहिला नाही. जिल्हा काँग्रेस म्हणजे केवळ थोरात समर्थकांचाच समावेश असलेली कार्यकारिणी प्रदेशाध्यक्षांनी बरखास्त केल्याने आता पुन्हा एकदा जिल्हा काँग्रेस संघटनेची बांधणी थोरात यांना करावी लागणार आहे. त्यासाठी थोरात यांना नवा अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष शोधावा लागणार आहे. आगामी काळ हा निवडणुकांचा असल्याने सक्षम अध्यक्ष निवडावा लागणार आहे.
