कायदेशीर मत आजमावल्यावरच ‘सगेसोयरे’वर अंतिम अधिसूचना ; विरोधकांचा सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार

हेही वाचा >>> गणेश नाईक अडीच तास ताटकळत; मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर गंभीर आरोपांनंतर सामंतांशी चर्चेसाठी प्रतीक्षा

‘सगेसोयरे’ अधिसूचना राज्य सरकारने तातडीने जारी करावी, यासाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषण आंदोलन केले आणि आता राज्यभरात जनजागृती दौरे सुरू केले आहेत. त्यामुळे मराठा-ओबीसी आरक्षण वाद वाढत असून राज्यात जातीय सलोखा व शांतता टिकून रहावी आणि या वादातून मार्ग सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन मंगळवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर केले होते. मात्र, सरकारने आंदोलकांशी चर्चा केली आणि सरकारची आपली भूमिका सभागृहात स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आणि महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने बैठकीवर बहिष्कार टाकला. सत्ताधारी पक्षांमधील काही आमदार, नेते, मंत्री छगन भुजबळ आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

‘सगेसोयरे’ बाबतच्या प्रारुप अधिसूचनेवर हजारो हरकती व सूचना आल्या असून मराठा समाजातील नागरिकांना सगेसोयरे अंतर्गत सरसकट कुणबी दाखले देण्यास ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. तो त्यांनी या बैठकीतही मांडला. सगेसोयऱ्यांबाबत कायदेशीर मत घेऊन मगच उचित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी बैठकीत केली. त्यामुळे सगेसोयरे संदर्भात अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय लक्षात घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती, आजी-माजी महाधिवक्ता आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊनच अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले. यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, विरोधकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकून आपले खरे रंग दाखविले आहेत. सरकारची भूमिका राज्यात जातीय सलोखा व सामंजस्य रहावे अशीच असून विरोधकांना महाराष्ट्र पेटवून त्यात राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे. पण, तरीही विरोधी पक्षांनी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये, यासाठी त्यांच्या नेत्यांना पत्र पाठवून यासंदर्भात लेखीस्वरुपात भूमिका मांडावी, अशी विनंती करण्यात येणार आहे. कायदेशीर मत आणि विरोधकांची भूमिका अजमाविल्यावर मुख्यमंत्री शिंदे सगेसोयरे अधिसूचनेबाबत योग्य निर्णय घेतील.