ट्रम्प यांच्यासमोर झुकण्याची गरज नाही, फक्त भूमिकेत स्पष्टता हवी…. पी चिदंबरम यांनी आयातशुल्काबाबत नेमकं काय म्हटलं?

ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्काबाबत तुमचं काय मत आहे?

ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टची मुदत दिली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे, या मुद्द्याबाबतची चर्चा अपेक्षित मार्गावर जात नाहीत, पण ते एक अत्यंत अनिश्चित स्वभावाचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यामुळेच त्यांनी १ ऑगस्टच्या दोन दिवस आधीच ही घोषणा केली. काही तासांपूर्वीच त्यांनी असेही म्हटले की, मी जे शुल्क जाहीर केले आहेत ते आम्ही आकारणार आहोत की नाही ते आम्ही या आठवड्यात कळवू, त्यामुळे २५ टक्के शुल्क वगैरे म्हटलं जात असेल तरी ते प्रत्यक्षात लागू होईल की नाही याबाबत खात्री देता येणार नाही.

ट्रम्प यांच्याबरोबर भारताने संबंध कसे राखले पाहिजेत?

फ्रान्स, ब्रिटन आणि काही लॅटिन अमेरिकन देश ट्रम्प आणि अमेरिका यांच्याशी व्यवहार करत आहेत. ते अत्यंत कठोर भूमिकाही घेत नाहीत, ना पूर्णपणे झुकतात. आपल्यालाही तोच मार्ग अवलंबला पाहिजे. आपली भूमिका स्पष्ट ठेवून पुढच्या चर्चा केल्या पाहिजेत. अमेरिकेसोबत व्यापार करणं सोपं नाही. आपल्या देशातील मुख्य अडथळा म्हणजे आपण अजूनही अनेक वस्तूंवर जास्त कर आकारतो. इतर देशांशी व्यापार करताना आपल्याला अनेकदा तोटा होतो, तसंच इथे अमेरिकेलाही होतो. हे व्यापाराचं स्वरूप आहे, आपण झुकलं नाही पाहिजे आणि विनाकारण आक्रमकपणाही दाखवला नाही पाहिजे.

जपान, दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी अमेरिकेसोबत करार केले. तो मार्ग आपल्यासाठी योग्य आहे का?

या दोन्ही देशांची परिस्थिती वेगळी आहे. ते विकसित देश आहेत. त्यांची निर्यातक्षमता खूप मोठी आहे. भारताने मात्र आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू पुढे नेली आहे. जेव्हा मी वाणिज्य मंत्री होतो, तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था जवळपास ठप्प होती. आता परिस्थिती बरी आहे, मात्र विकसित देशांइतकी नाही. आपल्यासाठी अमेरिकेसोबत व्यापार करार करणं अधिक कठीण आहे. हेच इतर समान दर्जाच्या देशांसाठीही लागू आहे, पण आपल्याला प्रयत्न करत राहावं लागेल.

भारताने हा मार्ग टाळावा का?

हो, आपल्याला चर्चा कराव्या लागतील. हे स्पष्ट करावं लागेल की आपण चर्चा करायला तयार आहोत.

ऑपरेशन सिंदूरवरील संसदीय चर्चेबाबत… तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत का?

महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, आपण शस्त्रविराम लगेच आणि कोणतीही अट न घालता का स्वीकारली? सैन्याने मोठं धाडस दाखवलं आहे. त्यांचं नुकसानही झालं. जीवितहानी झाली नसेल तरीही सामग्रीचं नुकसान झालं. आपण काही लष्करी लाभ मिळवले, त्याला मी संसदेत मान्यताही दिली. पण, आपण जर शस्त्रविराम स्वत:हून मान्य केला असेल तर ते लगेच का केला?

कशा अटी असायला हव्या?

याबाबत मला माहीत नाही. लष्कर, परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जलसंपदा मंत्रालय यांना सामील करून काही मागण्या ठरवायला हव्या होत्या. त्यानंतर पाकिस्तानला असं सांगायला हवं होतं की, तुम्ही या मागण्या कितपत मान्य करता ते सांगा, मग आम्ही शस्त्रविरामाला तयार होऊ.

विरोधक म्हणतात, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच शस्त्रविराम घडवून आणले हे आपण मान्य करता का?

हा एक वेगळा मुद्दा आहे. मी आताच तो निष्कर्ष काढणार नाही. मात्र, आज ३१व्या वेळा ट्रम्प म्हणत आहेत की त्यांनी युद्ध थांबवलं आणि शस्त्रविराम घडवून आणला. पण, सरकारने किमान संसदेत ठामपणे सांगावं की त्यांनी ट्रम्प यांनी आमच्याशी बोलणं केलं नाही, त्यांनी मध्यस्थी केली नाही. हा आमचा निर्णय आहे. राहुल गांधी यांचा यावर आग्रह योग्यच आहे.

तुम्ही द क्विंटला दिलेल्या मुलाखतीचा संदर्भ गृहमंत्री अमित शाह यांनी एकदा दिला होता. तेव्हा तुम्ही म्हणाला होता की, भाजपा पाकिस्तानला क्लीन चिट देत आहे आणि पहलगाम हल्लेखोर स्थानिक असू शकतात, यावर तुमचं काय म्हणणं आहे?

मी फक्त इतकंच विचारलं की एनआयएने काय निष्कर्ष काढले आहेत? सरकार अजूनही ते स्पष्ट का करत नाही? मी संसदेतही स्पष्ट केलं की घुसखोर दहशतवादी असतातच, पण भारतातील दहशतवादीसुद्धा असतात. २६ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने काही घरे पाडली, कारण ती दहशतवाद्यांची होती. ती घरे भारतात असल्याने ते भारतातील दहशतवादी ठरतात. जूनमध्ये एनआयएने दोन जणांना अटक केली. त्यांनी घुसखोर दहशतवाद्यांना आसरा दिला होता. ते दोघं कोण? ते भारतातलेच ना? २००६ च्या मुंबई लोकल बॉम्बस्फोटात भारतातीलच दहशतवादी होते. झवेरी बाजार स्फोटामागेही भारतातील दहशतवादी होते, त्यामुळे मी फक्त इतकंच म्हणेन की दोन्ही प्रकारचे दहशतवादी असतात. फक्त एनआयएने काय तपास केला हे सरकारने सांगावं.

सरकारने असा दावा केला की, काँग्रेसने पाकिस्तानबाबत कायम मवाळ भूमिका घेतली, यावर तुमचं काय मत आहे?

हे काही प्रत्युत्तर नाही. भारतातील जनतेसाठी ही विधाने अगदीच फोल आहेत. १९४७ पासून सुरुवात करत तुम्ही म्हणता काँग्रेसने पाकिस्तान निर्माण केला. अशा गोष्टी करणाऱ्या व्यक्तींना १९४२-१९४७ मधील ऐतिहासिक घटनांची माहिती नाही, तेच पीओकेबाबतही आहे. कोणत्याही ऐतिहासिक अभ्यासाशिवाय असे आरोप करणे हास्यास्पद आहे.

ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेनंतर विरोधक समाधानी आहेत का?

सर्व विरोधी पक्षांनी अनेक प्रश्न विचारले. त्यांना वाटतं की या प्रश्नांची उत्तरं समाधानकारक मिळालेली नाहीत.

नुकतंच दोन मोठ्या दहशतवादी घटनांमधील आरोपी निर्दोष सुटले. एनआयए तुमच्या कारकि‍र्दीत स्थापन झाली होती. या निकालांवर काय प्रतिक्रिया द्याल?

मी गृहमंत्री असताना असं स्पष्ट म्हटलं होतं की, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक नाही. मी वकील आहे. मला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. या प्रकरणात सुरुवातीच्या टप्प्यावर महाराष्ट्र पोलिसांनी तपास केला. एक प्रकरण एनआयएकडे देण्यात आलं, तर मग या निकालावर कोणतीही राजकीय प्रतिक्रिया आवश्यक नाही.