Nitish Kumar Women Votes Bihar Elections 2025 : आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांना शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भाजपा आणि एनडीएसाठी इतर राज्यांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या रणनीतीचा वापर करीत आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमधील निवडणुकांवर महिला मतदारांचा निर्णायक प्रभाव दिसून आला होता. बिहारमध्येही महिला मतदारांची संख्या जास्त असल्याने या मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी सरकारने अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे. बिहारमधील आपला बालेकिल्ला सुरक्षित ठेवण्यासाठी नितीश कुमार यांनी निवडणुकीच्या तीन महिन्यांपूर्वीच वेगानं काम सुरू केलं आहे.
२४ जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या मासिक पेन्शनमध्ये ४०० रुपयांवरून थेट १,१०० रुपयांपर्यंतची वाढ केली. या वाढीचा पहिला हप्ता ११ जुलै रोजी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत सुमारे १.११ कोटी लाभार्थ्यांच्या खात्यात १,२२७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यात आली. या पेन्शनधारकांमध्ये जवळपास ५४.५% महिलांचा समावेश आहे.
बिहारमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण
गेल्या महिन्यात ८ जुलै रोजी बिहारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. विशेष बाब म्हणजे या आरक्षणाचा लाभ फक्त बिहारमधील महिलांनाच घेता येईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं, त्यामुळे इतर राज्यांतील महिलांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही आणि त्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातूनच अर्ज करावा लागणार आहे. ३० जुलै रोजी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आशा (ASHA) सेविकांच्या मानधनात मोठी वाढ केली. त्यांना देण्यात येणारे मासिक मानधन एक हजार रुपयांवरून थेट ३,००० रुपये करण्यात आलं. याशिवाय गरोदर महिलांना प्रसूतीसाठी मिळणाऱ्या मानधनात दुप्पट वाढ करून ते ३०० रुपयांवरून थेट ६०० रुपये करण्यात आलं.
आणखी वाचा : केरळ काँग्रेसच्या ‘बिडी…’ पोस्टवरून बिहारमध्ये रणकंदन; भाजपाने काय आरोप केले?
महिलांना व्यवसायासाठी १० हजारांची मदत
२९ ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेसाठी महिलांच्या स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला. त्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या योजनेची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला १०,००० रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. सहा महिन्यांनंतर तिचा व्यवसाय सुरळीत सुरू असल्यास, त्याचा विस्तार करण्यासाठी तिला तब्बल दोन लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त अनुदान दिलं जाणार आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात सप्टेंबर महिन्यातच जमा केला जाईल, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.
महिला उद्योजकांना त्यांची उत्पादने विकता यावीत यासाठी सरकारकडून स्थानिक ‘हाट बाजार’, म्हणजेच लहान बाजारपेठा विकसित केल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण योजनेसाठी २०,००० कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या आपत्कालीन निधीतून राखून ठेवण्यात आला आहे. या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराची निर्मिती झाल्याने राज्यातील स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असं मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान मोदींचीही महिलांना आर्थिक मदत
२ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बिहार राज्य जीविका निधी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन लिमिटेड या बँकेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे असा या बँकेचा मुख्य उद्देश आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी २००६ मध्ये जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीने ‘जीविका’ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली होती. आज यामध्ये सुमारे ११ लाख बचत गट आणि १.४ कोटी महिला सदस्य आहेत.
बिहारमध्ये महिला मतदारांचा टक्का वाढला
बिहारमधील मागील निवडणुकांची आकडेवारी पाहता पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांचा टक्का वाढला आहे. २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत तब्बल ५९.६९% महिलांनी मतदान केलं होतं. त्या तुलनेत पुरुष मतदारांची संख्या केवळ ५४.६८% इतकी होती. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये पुरुष मतदारांची टक्केवारी (६५.८०%) महिला मतदारांपेक्षा (६५.७८%) फक्त किंचित जास्त होती. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या विश्लेषणानुसार, मतदार यादीत महिलांची एकूण संख्या कमी असूनही पुरुष मतदारांपेक्षा महिलांच्या मतदानाचा टक्का वाढत आहे.
हेही वाचा : भाजपामधील घुसखोर नेत्यांमुळेच मित्रपक्षांना त्रास; एनडीएमध्ये फूट पडणार? संजय निषाद काय म्हणाले?
नितीश कुमार यांच्या महिलांसाठीच्या योजना
२००५ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिला मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित केलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २००६ मध्ये बिहार हे ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. त्याच वर्षी राज्य सरकारने शाळकरी मुलींसाठी ‘मुख्यमंत्री सायकल योजना’ सुरू केली. या योजनेअंतर्गत नववीत प्रवेश घेतलेल्या मुलींना सायकल खरेदीसाठी रोख अनुदान देण्यात येते. या उपक्रमामुळे मुलींच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले आणि शिक्षणात सातत्य राखण्यास हातभार लागला. यानंतर २०१६ मध्ये राज्य सरकारमधील सर्व नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३५% आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली. या उपक्रमांमुळे महिलांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या सर्वच क्षेत्रांत संधी उपलब्ध करून देण्यात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यशस्वी ठरले आहेत.
