“संसदेत जाणीवपूर्वक गोंधळ,” लोकसभा अध्यक्षांचा विरोधकांवर आरोप; नेमकं काय म्हणाले?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह आणि केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी पक्षांवर जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप केला आणि घोषणाबाजी केल्याबद्दल जोरदार टीका केली. त्यांनी नेमके काय आरोप केले? संसदेत कोणकोणत्या विषयांवरून गोंधळ निर्माण झाला? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

लोकसभेचे अध्यक्ष काय म्हणाले?

• अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केलेल्या अंतिम भाषणात लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहातील शिस्तबद्धतेच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
• त्यांनी विरोधी पक्षांवर जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप केला आणि घोषणाबाजी केल्याबद्दल टीका केली.
• त्यांनी सभागृहातील केवळ ३७ तास योग्य कामकाज चालले याबद्दल विरोधी पक्षांना जबाबदार धरले. ही चर्चा १२० तासांच्या नियोजित चर्चेपेक्षा खूपच कमी होती.

बिर्ला यांनी वृत्तसंस्था ‘एएनआय’ला सांगितले, “हे अधिवेशन २१ जुलै, २०२५ रोजी सुरू झाले. या अधिवेशनात १२ कायदे मंजूर झाले. २८ आणि २९ जुलै रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर विशेष चर्चा झाली. ही चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तरांनंतर संपली. १८ ऑगस्ट रोजी भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातील यशांवर एक विशेष चर्चा झाली. या अधिवेशनात ४१९ प्रकारचे प्रश्न समाविष्ट होते, परंतु नियोजित अडथळ्यांमुळे केवळ ५५ प्रश्नांची उत्तरे दिली जाऊ शकली,” असे ते म्हणाले.

बिर्ला पुढे म्हणाले की, अधिवेशनाच्या सुरुवातीला सभागृहाने १२० तासांची चर्चा करण्याचे नियोजन केले होते आणि यासाठी व्यापार सल्लागार समितीमध्ये (BAC) सहमतीही झाली होती. परंतु, गोंधळ आणि नियोजित अडथळ्यांमुळे उत्पादकता केवळ ३७ तास राहिली. ते पुढे म्हणाले, “लोक आपल्याला त्यांच्या समस्यांवर काम करण्यासाठी प्रतिनिधी म्हणून निवडतात, परंतु काही दिवसांपासून मी बघत आहे की सभागृहातील चर्चा शिष्टाचार आणि परंपरेनुसार होत नाहीत.”

लोकसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षांना त्यांची वर्तणूक बदलण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, संसद सदस्यांची भाषा, संसदेच्या आत आणि बाहेर अशा दोन्ही ठिकाणी सभ्य असावी. “सभागृहात आणि संसद परिसरात होणारी घोषणाबाजी आणि नियोजित अडथळे ही आपली परंपरा नाही. विशेषतः या अधिवेशनात वापरलेली भाषा सभागृहाच्या शिष्टाचाराशी जुळणारी नाही, आपण चांगल्या परंपरांचे पालन केले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

राज्यसभेच्या उपसभापतींनी व्यक्त केली नाराजी

राज्यसभा उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की, वरिष्ठ सभागृहात केवळ ३८.८८ टक्के काम होऊ शकले. “हे दुर्दैवी आहे की राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या प्रयत्नांनंतरही अडथळे आले. अधिवेशनात, केवळ ३८.८८ टक्के काम, म्हणजेच ४१ तास का होऊ शकले,” असे हरिवंश सिंह यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले.

संसदीय कामकाज मंत्री काय म्हणाले?

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी पक्षांवर टीका केली. त्यांनी अधिवेशनात वारंवार अडथळा निर्माण केल्याचे वर्णन देश आणि सरकारसाठी फलदायी आणि यशस्वी, मात्र विरोधी पक्षांसाठी अयशस्वी आणि नुकसानकारक असे केले. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाल्यानंतर रिजिजू म्हणाले की, सरकारने आपले सर्व कामकाज पार पाडले. ते म्हणाले, विधेयके गोंधळातच मंजूर केली गेली, कारण विरोधी पक्षांनी चर्चेसाठी त्यांच्या विनंतीकडे लक्ष देण्यास नकार दिला.

“सरकारला राष्ट्रीय हितासाठी लोकांप्रती आपली कर्तव्ये पार पाडावी लागतात,” असे त्यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, विरोधी पक्ष आपल्या निषेधांनी सरकारला काम करण्यापासून रोखू शकत नाहीत. विरोधी पक्षांवर उपाहासात्मक टीका करताना रिजिजू म्हणाले की, त्यांचे सभागृह नेते आणि व्हीप यांनी कधीकधी अधिवेशनात सरकारबरोबर अनौपचारिक सामंजस्य केले, परंतु ते दोन्ही सभागृहांमध्ये अमलात आणू शकले नाहीत. “यामुळे विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे, विशेषतः नव्याने निवडून आलेल्यांचे मोठे नुकसान झाले, कारण त्यांना सभागृहात बोलण्याची संधीही मिळाली नाही, त्यासाठी विरोधी पक्ष नेते स्वतःच जबाबदार आहेत,” असे ते म्हणाले.

मान्सून अधिवेशनातील गोंधळ

२१ जुलैपासून सुरू झालेल्या संपूर्ण मान्सून अधिवेशनात ‘इंडिया’ आघाडीने मतचोरीचा आरोप करत बिहारमधील विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेविरोधात संसदेच्या आत आणि बाहेर आपला निषेध सुरू ठेवला. दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वरील चर्चा वगळता, अधिवेशनात फारसे कामकाज झाले नाही. सुरुवातीला ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चेच्या मागणीमुळे आणि नंतर एसआयआरवरील चर्चेच्या मागणीमुळे वारंवार अडथळे आणि स्थगिती आली.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार राहुल गांधी, खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा, आप खासदार संजय सिंह यांनी या कार्यवाहीवर उघडपणे टीका केली. सरकारने संवैधानिक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, असे सांगत हा मुद्दा फेटाळून लावला. दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर दोन दिवसांची चर्चा हा एकमेव अजेंडा होता, जो नियोजितरित्या पार पडला. दरम्यान, महिनाभराच्या मान्सून अधिवेशनात लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेने १५ विधेयके मंजूर केली.