JDU-BJP alliance Muslim voters : महाराष्ट्र, हरियाणा तसेच झारखंडपाठोपाठ दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जिंकून विजयाच्या गतीवर स्वार झालेल्या भाजपाने आता आपलं लक्ष बिहार निवडणुकीकडे वळवलं आहे. बिहारमध्ये यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज, गुरुवारी राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. बिहारमध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते विविध विकासकामांचे लोकार्पण केले जाणार आहे. दुसरीकडे, भाजपाचा प्रमुख मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेडने मुस्लीम समुदायाशी संवाद साधण्यासाठी नवीन मोहीम सुरू केली आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री व जनता दल युनायटेड पक्षाचे प्रमुख नितीश कुमार हे काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदींवर कठोर शब्दात टीका करीत होते. २०२० मध्ये त्यांनी बिहारची निवडणूक स्वबळावर लढवून भाजपाला राजकीय धक्काही देण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीनंतर, लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाशी हातमिळवणी करून त्यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली. मात्र, आरजेडीबरोबरचे संबंध ताणले गेल्यानंतर त्यांनी पुन्हा भाजपाबरोबर हातमिळवणी केली. बिहारमध्ये सध्या भाजपा-जेडीयू युतीचे सरकार आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळविण्यात अपयश आल्यानंतर नितीश कुमार यांचं एनडीएमधील महत्व आणखीच वाढलं आहे.
मुस्लीम समुदायाच्या मनधरणीचे प्रयत्न
बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा सर्वाधिक वेळा मान मिळविणाऱ्या नितीश कुमार यांच्या पक्षाची मतदार राज्यातील मुस्लीम मतदारांवर आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकाला जनता दल युनायटेडने पाठिंबा दिला होता. ज्यामुळे मुस्लीम समुदाय नितीश कुमार यांच्यावर नाराज असल्याचं सांगितलं जात आहे. हीच बाब लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा गैरसमज दूर करण्यासाठी मुस्लीम नेत्यांच्या माध्यमातून जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे.
आणखी वाचा : Shashi Tharoor : शशी थरूर भाजपासाठी फायदेशीर? काँग्रेसच्या गोटात नाराजी का पसरली आहे?
या मोहिमेचा भाग असलेल्या जनता दल युनायटेड पक्षाच्या प्रवक्त्या अंजुम आरा यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, गेल्या काही आठवड्यांपासून त्या मुस्लिम समाजाशी थेट संवाद साधत आहेत. यादरम्यान त्यांना रोषाच्या सामना करावा लागत आहे. परंतु आम्ही त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेत आहोत. वक्फ विधेयक संसदीय समितीपुढे मांडताना आम्ही त्यात मुस्लीम समुदायाने केलेल्या पाचही शिफारशी समाविष्ट केलेल्या होत्या. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे नेहमीच मुस्लीम समुदायाच्या हिताचा विचार करीत असतात.
“वक्फ कायदा मुस्लिमांच्या हिताचा”
अल्पसंख्यांक समुदायाचा नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे, असे सांगताना अंजुम आरा म्हणाल्या की, वक्फ कायद्यातील बदल का आवश्यक होते, हे समजावून सांगितल्यावर लोक आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद देतात. कारण, गरजू लोकांपर्यंत काही गोष्टींचा लाभ पोहोचत नव्हता. बिहारमधील जनता राज्यातील विकास पाहत आहेत आणि त्यांना नितीशजींच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे.
जनता दल युनायटेड पक्षाचे नेते सबा जाफर यांनी अमौर मतदारसंघात मुस्लीम समुदायाची बुधवारी बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, नितीश कुमार हे कधीच मुस्लिमांच्या विरोधात काही करणार नाहीत आणि त्यांना अल्पसंख्याक समुदायाच्या हिताची पूर्ण जाणीव आहे. ते म्हणाले, “नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) चा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. वक्फ विधेयकावरून नाराजी पसरल्यानंतर मुस्लीम समुदायाने माझ्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला होता. पण मी पक्षातच राहिलो कारण मला माहिती आहे की नितीशजींच्या नेतृत्वाखाली पक्षात अल्पसंख्याक समुदायावर कोणताही अन्याय होणार नाही.”
जेडीयूच्या नेत्यांची रणनीती काय?
दरम्यान, जेडीयूच्या नेत्यांनी मुस्लीम समुदायाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी १९८९ मधील भागलपूर दंगलींचा उल्लेख करायला सुरुवात केली आहे, ज्या काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात बिहारमध्ये घडल्या होत्या. मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांच्यामुळेच या दंगलीतील गुन्हेगारांना शिक्षा झाली होती. त्यांनी पीडितांना न्याय मिळवून दिला आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन केले. भागलपूरमधील हिसाचाराच्या घटनेत सुमारे १,००० लोकांचा मृत्यू झाला होता, त्यापैकी सुमारे ९०० लोक मुस्लीम होते.
वक्फ कायद्यावरून विरोधक जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप करीत जेडीयूच्या एका नेत्याने मुस्लीम समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करणाऱ्या साचर समितीच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. वक्फ बोर्डांमध्ये बिगर मुस्लीम व्यक्तींचा समावेश करणे ही वक्फ कायद्यातील सर्वात वादग्रस्त तरतूद असल्याचं मुस्लीम समुदायाचं म्हणणं आहे. या मुद्द्यावर बोलताना जेडीयूचे नेते म्हणतात की, यामुळे राज्यातील मुस्लीम समाजातील ८५% लोकसंख्या असलेल्या पसमांदा (मागासवर्गीय) समुदायाला प्रतिनिधित्वाची संधी मिळू शकते.
२०२० च्या निवडणुकीत जेडीयूचं नुकसान
भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत नितीश कुमार यांचा पक्ष तिसरा सर्वात मोठा घटकपक्ष आहे. बिहारमध्ये मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या १७.७% असून यातील बहुतांश लोक जनता दल युनायटेडचे समर्थक आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या तिहेरी तलाक बंदी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या निर्णयामुळे जेडीयूला अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. दरम्यान, २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीयूने ७१ जागांवर विजय मिळवला होता. मात्र, २०२० मध्ये त्यांना केवळ ४३ जागांवरच समाधान मानावे लागले.
पक्षाच्या एका मुस्लीम नेत्याने मान्य केले की, केंद्र सरकारच्या काही निर्णयामुळे जेडीयूच्या कामगिरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. “२०२० च्या निवडणुकीत अनेकांनी मला सांगितलं होतं की, मी अपक्ष म्हणून उभा राहिलो असतो तर निवडून आलो असतो; पण भाजपाशी हातमिळवणी करणाऱ्या जेडीयूच्या तिकीटावर मी निवडणूक लढवल्यामुळे मला अल्पसंख्याक समुदायाची मते पडली नाही. केवळ पाच टक्केच मुस्लिमांनी आम्हाला मत दिलं होतं.”
“नितीश कुमारांना मोठे प्रयत्न करावे लागतील”
पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने दावा केला, “२०२० नंतर राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाली आहे. कारण, मुस्लीम समुदायाच्या लक्षात आलंय की, त्यांनी नितीश कुमार यांना डावलून मोठी चूक केली; पण आता वक्फ कायदा हा पक्षासाठी एक नवीन धोका ठरू शकतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समुदायाने नितीश कुमार यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, वक्फ कायद्याचे समर्थन केल्यामुळे अल्पसंख्याक समुदाय त्यांच्यावर पुन्हा नाराज झाला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना मोठे प्रयत्न करावे लागतील,” असंही ते म्हणाले.
