कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ‘अन्न भाग्य’ योजनचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानुसार दारिद्ररेषेखाली असणाऱ्या कुटुंबांना प्रती व्यक्ती दहा किलो अन्नधान्य मोफत देण्याचे काँग्रेसने जाहीर केले होते. ही योजना सुरू करण्यासाठी कर्नाटक सरकारला मोठ्या प्रमाणात तांदूळ हवा आहे. मात्र भारतीय अन्न महामंडळाने तांदूळ देण्यास नकार दिला. त्यानंतर आता आम आदमी पक्ष कर्नाटक सरकारच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. पंजाबमधील ‘आप’ सरकार कर्नाटकला तांदळाचा पुरवठा करेल, असे ‘आप’ पक्षातर्फ सांगण्यात आले आहे. ‘आप’ कर्नाटकचे प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले की, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी कर्नाटकला तांदूळ पुरविण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे.
काँग्रेसने आश्वासन दिलेली अन्न भाग्य योजना १ जुलै पासून सुरू करणे अपेक्षित आहे. यासाठी राज्य सरकारला दर महिन्याला २.२८ लाख मेट्रिक टन तांदळाची आवश्यकता आहे. भारताच्या अन्न महामंडळाकडून तांदळाचा पुरवठा होईल, अशी राज्य सरकारला अपेक्षा होती. यासाठी प्रति महिना ८४० कोटी आणि वर्षाला जवळपास १०,०९२ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. अन्न महामंडळाने सुरुवातील कर्नाटकला तांदूळ पुरविण्यास होकार दिला, मात्र आता लांबलेल्या पावसाचा हवाला देऊन पुढील काळात महागाई नियंत्रणात ठेण्यासाठी राज्यांना तांदूळ वितरीत करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे रास्त दरात तांदूळ मिळवणे, ही कर्नाटकसमोर अडचण निर्माण झाली आहे.
हे वाचा >> अन्वयार्थ: धान्यातसुद्धा पक्षीय राजकारण?
काँग्रेसची योजना यशस्वी होऊ नये यामुळेच केंद्र सरकारने राजकारण करून कर्नाटकचा तांदूळ रोखला असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. तसेच केंद्राने नकार दिला असला तरी तांदूळ उत्पादन करणाऱ्या तेलंगणा, छत्तीसगढ आदी राज्याकडून तांदूळ मागवू, असेही सरकारने म्हटले आहे. तथापि, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशने कर्नाटकला तांदळाचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे, तर छत्तीसगढ सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत तांदूळ पुरविण्यासाठी होकार दिला आहे. मात्र फक्त दीड लाख मेट्रिक टन तेही एका महिन्यासाठीच देणार असल्याचे छत्तीसगढमधील काँग्रेस सरकारने सांगितले.
सोमवारी (दि. १९ जून) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, आम्ही आश्वासित केलेल्या योजना अनेक अडचणींवर मात करून प्रामाणिकपणे अमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ‘आप’च्या प्रस्तावावर बोलताना ते म्हणाले, आमचे मुख्य सचिव पंजाबमधील संबंधित यंत्रणेबरोबर संपर्कात आहेत. जर अन्न महामंडळ देत असलेल्या दरात (प्रतिकिलो ३६.६ रुपये) पंजाब सरकार तांदूळ देण्यासाठी तयार असेल तर आम्ही त्यांच्यासोबत पुन्हा संवाद साधू. तसेच ‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष रेड्डी यांनी प्रस्ताव देण्यापूर्वीच सरकारने पंजाबकडे तांदूळ मिळण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता, अशीही आठवण त्यांनी करून दिली.
१२ जून रोजी, भारतीय अन्न महामंडळाने कर्नाटक सरकारला तांदूळ पूरविण्याबाबतचा शब्द दिला. मात्र १३ जून, म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी अन्न महामंडळाने राज्यांना खुल्या बाजारातून तांदूळ आणि गव्हाची करण्यात येणारी विक्री थांबविण्याचा आदेश दिला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आगामी काळातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला. अन्न महामंडळाच्या या भूमिकेवर कर्नाटकने प्रश्न उपस्थित केला आहे. एफसीआय खासगी खरेदीदरांना तांदूळ विकू शकते, पण राज्याला देऊ शकत नाही. या पाठिमागचे कारण समजत नाही.
सिद्धरामय्या म्हणाले, “गरीबांना तांदूळ पुरविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, पण भाजपाकडून सूडाचे राजकारण होत आहे. मी यापूर्वी असे कधी पाहिले नव्हते. केंद्र सरकार स्वतः तांदूळ उत्पादित करते का? तांदूळ शेतकरी पिकवतात. कर्नाटकाने राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ, राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन संघ आणि केंद्रीय भंडार या तीनही केंद्र सरकारच्या इतर संस्थाकडे तांदूळ मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या तांदूळ ते कोणत्या दरात देऊ इच्छितात, याची माहिती आम्ही मागितली आहे “
अन्न महामंडळाने तांदूळ देण्यास नकार दिल्यानंतर काँग्रेसने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये २० जून रोजी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. तर काँग्रेस राज्यातील जनतेची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप भाजपाने केला आहे. शनिवारी (दि. १७ जून) भाजपाचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी आरोप केला की, अन्न महामंडळाने राज्यांना तांदूळ आणि गहू खुल्या बाजारातून विकणार नसल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चार दिवसांनी कर्नाटक सरकारने आपला प्रस्ताव पाठविला आहे.
अन्न महामंडळाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या आकडेवारीनुसार १ जून रोजी २६२.२३ मेट्रिक टन एवढा तांदूळ महामंडळाकडे उपलब्ध होता.
