“ओबीसी समाजाबाबत कमी पडलो”, राहुल गांधीची भावना; ओबीसींसंदर्भातील पक्षाचा इतिहास काय सांगतो?

“माझी ही भावना आहे की, आपण ओबीसी समाजाच्या आकांक्षा, इच्छा याबाबत पुरेशी संवेदनशीलता दाखवली नाही, त्यामुळे आपणहूनच भाजपासाठी ही जागा मोळी करून दिली” असेही ते म्हणाले. मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये, २०१९ मधील निवडणूक सभेत मोदी आडनावावर केलेल्या टीकेबद्दल राहुल गांधींना मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवले गेले होते. भाजपाने काँग्रेसवर संपूर्ण ओबीसी समाजाचा अपमान केल्याचा आरोप केला होता, त्यावेळी काँग्रेसने हा आरोप फेटाळून लावला होता. मात्र, भारताच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकल्यास असे दिसते की, काँग्रेसने ओबीसीसारख्या इतर समुदायांपर्यंत पोहोचण्याच्या अनेक संधी गमावल्या. महत्त्वाचं म्हणजे ओबीसींशी संबंधित जे काही धोरणात्मक निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतले होते, त्याचे श्रेय घेण्यातही पक्ष अपयशी ठरला.

काँग्रेस आणि ओबीसी

स्वातंत्र्यानंतर मागासवर्गीय समुदायासाठीच्या मागण्यांमध्ये वाढ झाली. या समुदायांतील राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी, अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या कोट्यांप्रमाणेच आरक्षण देण्याची मागणी सुरू झाली.

काका कालेलकर आयोग

१९५३ मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संविधानाच्या अनुच्छेद ३४० अंतर्गत पहिला मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. त्यावेळी ओबीसी हा शब्द फार प्रचलित नव्हता. या अनुच्छेदानुसार, राष्ट्रपती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांची परिस्थिती तपासण्यासाठी आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी तसंच त्यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारने कोणती पावलं उचलणं आवश्यक आहे, याबाबत शिफारसी करण्यासाठी आयोग नेमू शकतात.”

त्यावेळी राज्यसभेचे सदस्य असलेले गांधीवादी समाजसुधारक दत्तात्रेय बाळकृष्ण कालेलकर यांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कालेलकर आयोगाने त्यांचा अहवाल ३० मार्च १९५५ रोजी सरकारकडे सादर केला. या अहवालात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग ओळखण्यासाठी काही निकष सुचवले गेले. या समुदायांच्या प्रगतीसाठी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या.

मंडल आयोगाच्या अहवालातील माहितीनुसार, यामध्ये १९६१ मध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश होता. तसंच सर्व महिलांना मागास वर्ग म्हणून गृहित धरणे, तांत्रिक आणि व्यावसायिक संस्थांमधील ७० टक्के जागा मागासवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे यांचा समावेश होता. १९६१ साठी प्रस्तावित जातीनिहाय जनगणनेबाबत काका कालेलकर आयोगाने शिफारस केली होती की सामाजिक कल्याण किंवा मदत ही जात, वर्ग किंवा गटांच्या माध्यमातूनच दिली जाते, त्यामुळे या गटांची संपूर्ण माहिती गोळा करून वर्गीकरण केले पाहिजे. जनगणनेच्या स्लिप्समध्ये इतर माहितीव्यतिरिक्त जात हा एक स्वतंत्र कॉलम असावा. तसंच ही प्रक्रिया शक्य असल्यास १९६१ ऐवजी १९५७ मध्येच करावी, असे आयोगाने सुचवले होते.

मात्र, या शिफारसी एकमताने झालेल्या नव्हत्या. आयोगातील तीन सदस्यांनी जात हा सामाजिक मागासलेपणाचा निकष असावा आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास विरोध केला होता. मंडल आयोगाच्या अहवालात असेही नमूद केले होते की, कालेलकरांनी स्वत: राष्ट्रपतींना एक सविस्तर पत्र लिहून अनेक मुद्द्यांवर आपली असहमती दर्शवली होती.

नेहरू सरकारने कालेलकर आयोगाच्या अहवालाचा विचार केला. मात्र, तो कधीही अमलात आणला गेला नाही. केंद्र सरकारने अखेर असा निर्णय घेतला की, मागासवर्गीयांची एकही अखिल भारतीय यादी तयार केली जाणार नाही. तसंच केंद्र सरकारच्या सेवांमध्ये कोणत्याही मागास वर्गाला आरक्षण दिले जाणार नाही. दरम्यान, इतर मागास वर्ग समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांच्या बाजूने वळू लागले होते. लोहिया यांचे १९६७ साली निधन झाले. तोपर्यंत त्यांच्या काँग्रेसविरोधी राजकारणाला या समुदायांचा मोठा आधार होता. लोहिया यांच्या मृत्यूनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट नेते चौधरी चरण सिंह हे ओबीसींचे नेतृत्व करणारे प्रमुख नेते म्हणून समोर आले.

ओबीसींचा पहिला कोटा

ऑक्टोबर १९७५ मध्ये काँग्रेसचे नेते आणि नोव्हेंबर १९७३ ते नोव्हेंबर १९७५ दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असलेले हेमवती नंदन बहुगुणा यांनी मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. या आयोगाचे अध्यक्ष छेदीलाल साठी होते. उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसींसाठी कोट्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. त्यानंतर एप्रिल १९७७ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीनंतर बहुगुणांच्या जागी आलेले काँग्रेसचे आणखी एक नेते एन. डी. तिवारी यांनी उत्तर प्रदेशात ओबीसींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १५ टक्के कोट्याची घोषणा केली. अशा प्रकारचा हा देशातील पहिलाच निर्णय होता. मात्र, केवळ एका आठवड्याच्या आत पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेवर आलेल्या जनता पक्ष सरकारने तिवारींचे सरकार बरखास्त केले. त्यामुळे १९७७ ते १९७९ दरम्यान उत्तर प्रदेशात सत्तेवर असलेल्या राम नरेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारने हा कोटा प्रत्यक्षात लागू केला आणि त्याचे श्रेयही घेतले.

व्ही. पी. सिंग, मंडल अहवाल आणि ओबीसी

ऑगस्ट १९९० मध्ये काँग्रेसमधील बंडखोर व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मोरारजी देसाई सरकारने १९७८ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने १९८० मध्ये त्यांचा अहवाल सादर केला होता. यामध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी सरकारने या अहवालावर काहीच कारवाई केली नव्हती. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे ओबीसींचा सामाजिक आणि राजकीय उदय झाला; तर उत्तर भारतातील राजकारण पूर्णपणे बदलून गेले. यामुळे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, बेणी प्रसाद वर्मा आणि शरद पवार यांसारखे नेते राष्ट्रीय पातळीवर समोर आले. याचा उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील काँग्रेसच्या राजकीय अस्तित्वावर मोठा परिणाम झाला.

भाजपा आणि काँग्रेस

२००६ मध्ये माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्या “जीवनचरित्र मंझिल से जादा सफर”मध्ये राम बहादूर राय यांनी सिंह बोलल्याचे सांगत म्हटले की, “काँग्रेस नेते सत्तेच्या समी‍करणांमध्ये गुंतले होते. सामाजिक समीकरणे आणि बदलांकडे त्यांचे लक्षच नव्हते. मंडल प्रक्रियेचे महत्त्व समजून घेण्यात त्यांना वेळ लागला. आघाडीच्या राजकारणाचे महत्त्व समजून घेण्यात त्यांना वेळ लागला. भाजपाने काँग्रेसपेक्षा आघाड्या करण्याबाबत अधिक लवचिकता दाखवली.” तेव्हा केवळ ब्राम्हण-बनिया पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंह यांच्याशी मुकाबला करण्यासाठी लोध राजपूत समाजातील कल्याण सिंह यांना पुढे केले. त्यानंतर समाजवादी पक्षाच्या यादव-मुस्लिम गटाबाहेर मुलायम यांचा पाठिंबा कमी होऊ लागला, तसा कल्याण सिंह यांनी लहान ओबीसी समुदायांना भाजपाच्या मागे एकत्र केले आणि एक स्वतंत्र नॉन-यादव ओबीसी मतदारसंघ तयार केला. पुढे कल्याण सिंह आणि उमा भारती यांसारखे ओबीसी नेते पक्षातून बंडखोरी करून बाहेर पडले. भाजपाने या समुदायांना सामावून घेण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर त्यांचे नेतृत्व सुधारले.

यूपीए काळात ओबीसी आणि काँग्रेस

२००६ मध्ये यूपीए-१ सरकारमधील केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह यांनी दबावाला न जुमानता केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले. मंडल अहवाल अंमलबजावणीनंतर प्रलंबित असलेला हा निर्णय होता. हा निर्णय ओबीसींसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, मात्र काँग्रेसला फारसे राजकीय लाभ मिळाले नाही. २०१० मध्ये यूपीए-२ सरकारने जात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू केली. कायदे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात २०११ च्या जनगणनेत जातीनिहाय माहिती गोळा करण्याची शिफारस केली. मात्र, १ मार्च २०११ रोजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी लोकसभेत याला विरोध केला. शेवटी सरकारने पूर्ण सामाजिक-आर्थिक जात गणना (SECC) घेण्याचा निर्णय घेतला.

SECCची माहिती ग्रामीण भागासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि शहरी भागासाठी गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निवारण मंत्रालय यांनी २०१६ मध्ये प्रकाशित केली. मात्र, अद्यापही ती माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने ही माहिती विश्वसनीय नाही असे म्हटले. अजूनपर्यंत भारतातील ओबीसी लोकसंख्येचा नेमका अंदाज उपलब्ध नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या केंद्रीय यादीत २६०० हून अधिक जाती आहेत, ज्यांना २७ टक्के आरक्षण मिळते. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनच्या ६१व्या फेरीच्या अहवालानुसार, हा आकडा ४१ टक्के इतका होता. ही सर्व माहिती आता २०२१ मध्ये होणाऱ्या (जी अद्याप झालेली नाही) जनगणनेनंतर उपलब्ध होईल, अशी घोषणा मोदी सरकारने केली आहे