Rahul Narwekar : संख्याबळ नाही तरीही मविआला विरोधी पक्षनेतेपद देणार का? राहुल नार्वेकरांनी स्पष्टच सांगितलं

प्रश्न- विधानसभेचे अध्यक्ष त्यांच्या पक्षाची बाजू घेतात असा समज वाढताना दिसत आहे. विरोधकांची सभागृहातील संख्या कमी असताना त्यांनी याबद्दल चिंता करण्याची गरज आहे का?

मी समजू शकतो की विधानसभा अध्यक्षांचा कल हा सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांच्या बाजूने असतो, अशी समजूत आहे. पण हे सिद्ध करणारा कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही. तुम्ही दुसर्‍या राज्यात काय झालं यावरून सभागृहाचा अंदाज घेऊ शकत नाही. तुम्हाला ठराविक एकाकडे पाहून मगच निर्णयापर्यंत जावे लागेल.

मी सभागृहातील माझ्या पहिल्या भाषणात हे स्पष्ट केले की, त्यांच्या संख्येत प्रचंड फरक असूनही मी सत्ताधारी तसेच विरोधी बाकांना समान संधी देईन, मला विश्वास आहे की संसदीय लोकशाहीच्या कामकाजासाठी विरोधी पक्ष महत्त्वपूर्ण आहे. मी विरोधकांना विनंती करतो की त्यांनी कामकाजात व्यत्यय आणू नये, बहिष्कार टाकू नये किंवा सभात्याग करू नये. लोकांनी त्यांचे प्रश्न मांडता यावेत म्हणून आमदारांना सभागृहात पाठवले आहे.

प्रश्न- आवश्यक असल्यास एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तुम्ही सरकारला निर्देश देण्यासाठी तुमचे अधिकार वापराल का?

अध्यक्ष कार्यालय लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचे आहे. संविधानामध्ये तीन शाखा देण्यात आल्या आहेत. कार्यकारी विभाग, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका. अध्यक्ष कार्यालय हे विधिमंडळ आणि कार्यकारी विभाग यांच्यातील दुवा आहे आणि ते एकाच बाजूच्या लाभासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या फायद्यासाठी अध्यक्ष हे कार्यकारी विभाग आणि नोकरशाहीला आदेश देऊ शकतात. मी ही शक्ती गरज असेल तेव्हा नक्की वापरेल. हे मी यापूर्वीही केले आहे.

हेही वाचा>> दिल्लीत अजित पवार-शरद पवार भेट; युगेंद्र पवार म्हणतात, “एकत्र येण्यासाठी प्रयत्न…”

प्रश्न- तुमची पुढील योजना काय आहे?

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर मी श्वेतपत्रिका काढण्याच्या विचारात आहे. ज्यामध्ये सरकारने मागील विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनांची आणि ते किती पूर्ण करण्यात आले याची सविस्तर माहिती असेल .

मी हे देखील स्पष्ट केले आहे की सभागृह हे लोकशाहीचे मंदिर आहे आणि सभागृह सदस्यांची वागणूक ही संसदीय लोकशाहीला धरून असली पाहिजे. मी विरोधकांना समान संधी देईल जेणेकरून त्यांना सभात्याग करण्याची गरज पडणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या आवारातील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. माझ्या मागील कार्यकाळातदेखील मी सांगितले होते की, विधिमंडळ ही एक अशी संस्था आहे ज्याचा वापर फक्त विधिमंडळ कामकाजासाठीच केला पाहिजे. तरीही आपण पाहतो की अनेक पक्ष कार्यकर्ते आणि नागरिक त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विधिमंडळात येताना दिसतात. मंत्री आणि आमदारांनी तक्रारी ऐकण्याची ही जागा नाही. याबाबतीत मी खूप कडक राहणार आहे.

प्रश्न- विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. तरीही ते तुम्ही त्यांना देणार का?

विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती अध्यक्ष करत असतात. त्यामुळे तसा प्रस्ताव आला तर मी विधिमंडळाच्या नियमानुसार आणि राज्य सरकारचे अधिनियम जे सांगतात त्यावर आधारित निर्णय घेईल. यावेळी मागील उदाहरणे देखील लक्षात घेतली जातील.

दिल्लीत असं केलं गेलं आणि उत्तर प्रदेशात असं झालं होतं, हे माझ्या कानावर येत आहे. अध्यक्ष कार्यालय स्वतंत्र अधिकार आहेत आणि इतर विधिमंडळानी का पावले उचलली याच्यावर ते अवलंबून नाही.

हेही वाचा>> पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार? अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले……

प्रश्न- तुमच्या पहिल्या कार्यकाळात शिवसेनेत पडलेल्या फुटीसंबंधी कोणत्या कायदेशीर गुंतागुंत पाहायला मिळाली? सध्या त्या प्रकरणाची स्थिती काय आहे?

मागील विधानसभा विसर्जित करण्यात आली असून आमदारांच्या सदस्यत्वाचे प्रकरण निष्फळ ठरल्याचे पाहायला मिळाले. न्यायलायात अजूनही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे आणि शक्यता अशी आहे की, या प्रकरणात येणारा निर्णय हा भविष्यात पक्षांतरबंदी कायद्याचा कसा अर्थ लावला जाईल हे ठरवेल.

शिवसेनेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच सभापतींना कोणता गट खरा पक्ष आहे हे ठरवण्याचे आवाहन केले. पण हे पार्श्वभूमी पाहून करायचे होते, म्हणजेच कथितरित्या ज्या दिवशी पक्षांतर झाले तो दिवस लक्षात घेत हा निर्णय घ्यायचा होता. त्यामुळे मला निर्णय घ्यायचा होता की २५ जून २०२२ रोजी कोणता गट खरा पक्ष होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मला याबाबत निर्देश दिले होते.

मी माझा निर्णय देताना संविधानाच्या अनुसूची १० आणि विधानसभेच्या नियमांचा देखील विचार केला आणि मला वाटते की माझा निर्णय पूर्णपणे शाश्वत असून न्यायाव्यवस्थाही तो कायम ठेवेल.

प्रश्न- तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या प्रकरणाकडे कसे पाहाता?

या प्रकरणात दोन याचिका आहेत. एक निवडणूक आयोगाने एक गटाला (अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील) खरा पक्ष घोषित करत पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हा बहाल केल्याविरोधात आहे. तर दुसर्‍या याचिकेत अध्यक्षांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. दोन्ही याचिका स्वतंत्र आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी संबंध नाही कारण निवडणूक आयोगाचा निर्णय भविष्यलक्ष्यी स्वरुपाचा आहे तर सभापतींचा निर्णय हा पूर्वलक्ष्य आहे.