कोल्हापूर महापालिकेतील भ्रष्टाचारवर मंत्री, आमदारांनी हात टेकले

कोल्हापूर महापालिकेमध्ये सभागृह अस्तित्व होते तेव्हा महापौर, नगरसेवक, सभापतींच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा ऐकायला मिळायच्या. त्यामध्ये प्रशासनाचा भ्रष्टाचार अलगद लपून जायचा.  महापालिकेत गेली अनेक वर्ष प्रशासकराज आहे. विकास कामे करण्यात प्रशासक तथा आयुक्तांना राजकीय उपद्रव तितकासा नसल्याने विकास कामे करण्याची मोठी संधी आहे. परंतु, महापौर,सभापती , नगरसेवक असे कोणीही विचारण्यासाठी नसल्याची संधीचा साधून महापालिकेत कालपासून वरपर्यंत सर्वच अधिकारी, कर्मचारी हात धुवून घेत आहेत. परिणामी कोल्हापुरातील रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता अशी कोणतीही एक गोष्ट धड राहिलेली नाही.

एकीकडे कोल्हापूरला ११०० कोटी रुपये खर्च करून देवस्थान विकास आराखडा बनवला जात आहे. कोल्हापूरच्या विकासाचे मोठमोठे गाजर सत्ताधाऱ्यांकडून दाखवले जात असले तरी कोल्हापूरातील प्राथमिक नागरी सुविधांची बकाल अवस्था सुधारण्याचे नाव कोणीच घेत नाही.

शंभर कोटीचे रस्ते खड्ड्यात

कोल्हापुरातील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. खेरीज, नगरोत्थान, आमदार निधी, जिल्हा नियोजन विकास आदी योजनेतून कोट्यवधीचा निधी मिळाला असला तरी रस्त्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. काल केलेला रस्ता आजच्या पावसाने वाहून जात असल्याचा प्रकार कोल्हापूरकरांना उघड्या डोळ्यांनी बघावा लागत आहे. कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी आल्या की आयुक्त अधिकाऱ्यांना नोटीस दे किंवा दंड वसूल कर असल्याच फुटकळ कामात व्यग्र असल्याचे दिसतात.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याने हाता खालचे अधिकारी या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवत आहेत.

अधिकाऱ्यांचे साटे लोटे

त्यातूनच आमदार क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर महापालिकेत अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार वाढल्याचे आणि अधिकारी ऐकत नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. यापुढे रस्ते खराब झाल्यास संबंधित उप शहर अभियंता जबाबदार राहतील असे विधान क्षीरसागर यांनी केले असले तरी कारवाई कोण कोणावर करणार हा प्रश्न आहे. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी एकमेकांना सांभाळून घेत असल्याने भ्रष्टाचार करूनही ते नामानिराळे आहेत. मंत्रीही त्यांचे काही बिघडवू शकत नसल्याने कोल्हापुरातील मूलभूत सुविधांचे दशावतार पुढेही सुरूच राहणार हे स्पष्टपणे दिसत आहे

अधिकाऱ्यांचे दर पत्रक

खासदार धनंजय महाडिक यांचे निकटचे नातेवाईक असलेले सत्यजित कदम यांनी विधानसभा निवडणूकी पूर्वी शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. राजेश क्षीरसागर यांचे सहकारी असलेले शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सत्यजित कदम यांनी महापालिकेची मलनिस्सासारण वाहिनी टाकण्याचे काम न करताच बीले उचलल्याचा प्रकार गेल्या महिन्यात उघडकीस आणला होता. त्या नंतर या कामाचे ठेकेदार श्रीप्रसाद संजय वराळे यांनी महापालिकेचे काम करताना वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना किती पैसे द्यावे लागतात याचे दर पत्रक जाहीर करून अधिकाऱ्यांचे वस्त्रहरण केले होते. अतिरिक्त आयुक्तांना १ टक्के (६० हजार ), शहर अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता प्रत्येकी २ टक्के (१ लाख २० हजार ), लेखापरीक्षकांना लाखाला २०० रुपये, अन्य लिपिकांना लाखामागे शंभर रुपये याप्रमाणे ऑनलाईन पेमेंटच्या स्क्रीनशॉटच्या पुराव्यासह त्यांनी सादर केले होते. विशेष म्हणजे हे पुरावे वराळे यांनी मुख्यमंत्री, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पोलिस अधीक्षक, महापालिका प्रशासक यांच्यापर्यंत पोहोचवले आहे.

आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

 त्यावर ८५ लाखांचा ड्रेनेज घोटाळा, १०० कोटी रुपयांच्या रस्तेकामातील भ्रष्टाचार, गांधी मैदानातील ५ कोटींचा घोटाळा, पथदीप घोटाळा यांसह महापालिका भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांविरोधात उद्धव ठाकरे सेनेने कोल्हापूर महापालिकेला वाहन घेराव घालून याप्रकरणी जाब विचारला होता.

महापालिका आयुक्तांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत यात समाविष्ट लोकप्रतिनिधींची नावे जाहीर करावीत; अन्यथा आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही केली होती. याप्रकरणी आयुक्तांनी चौकशी अधिकारी नेमला असला तरी हे प्रकरण थंड बस्त्यातचं आहे.