छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमा प्रभावाच्या आधारे जातीचा मुद्दा प्रभावहीन व्हावा, असे भाजपचे प्रयत्न सुरू असले तरी मराठवाड्यातील आठही मतदारसंघात मुस्लिम आणि मराठा मतपेढीचा प्रभाव अधिक सरस ठरेल, असे पहिल्या टप्प्यातील दृश्य दिसून येत आहे. ‘एमआयएम’ने निर्माण करून ठेवलेली मुस्लिम मतपेढी आणि जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनामुळे एकगठ्ठा होऊ शकणारा मराठा मतदार भाजपविरोधी सूर आळवत आहे. भाजपविषयी रोष कमी व्हावा म्हणूनच राज्यसभेत नव्याने निवडून आलेल्या अशोक चव्हाण यांनी जरांगे यांची नुकतीच भेट घेतली. मराठा मतपेढी एकत्रित आणली तर ती सत्तेच्या विरोधात जाऊ नये, असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात एमआयएमचे उमेदवार इम्तियाज जलील यांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३२.०५ टक्के मतदान मिळाले होते. तीन लाख ८९ हजार ४२ ही त्यांना मिळालेली मते. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांना ३२.०१ टक्के मतदान पडले आणि त्यांचा चार हजार ४४९२ मतांनी पराभव झाला. यानिमित्ताने मराठवाड्यात मुस्लिम मतपेढी निर्माण झाली. त्याची सुरुवात नांदेड जिल्ह्यातून झाली होती. नांदेड महापालिकेच्या निमित्ताने एमआयएमचा प्रवेश झाला. त्यानंतर औरंगाबाद मध्य आणि अन्य जिल्ह्यांमध्ये महापालिकांमध्ये एमआयएमने प्रवेश केला. परिणाम काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा मतदार एमआयएमकडे सरकला. ही मतपेढी कायम राहिली तर मराठवाड्याच्या निवडणुकीचे प्रारूप ‘खान की बाण’ होऊ शकेल, अशी मांडणी केली जाऊ लागली. ओवेसीची आक्रमक भाषा, ते काँग्रेस- राष्ट्रवादीवर करत असणारी टीका यामुळे मुस्लिम मतपेढीला आकार येऊ लागला. आता ही मतपेढी भाजपच्या विरोधात आहे, असे गृहीत धरून भाजपच्या नेत्यांनी आखणी करायला सुरुवात केली. हेही वाचा : Loksabha Election 2024 : आयारामांना संधी दिल्यामुळे सपात नाराजीनाट्य; पक्षांतर्गत असंतोष वाढणार? मध्यंतरी एका पत्रकार बैठकीत रावसाहेब दानवे म्हणाले होते, ‘खासदार इम्तियाज जलील असणे आमच्यासाठी आवश्यक आहे.’ त्यांच्या या वक्तव्यावर खासदार जलील यांनी हसून दाद दिली होती. प्रसंग जरी राजकीय पटलावर सहजपणे घडला असला तरी तो मतपेढीची अपरिहार्यता सांगणारा होता. नांदेड, बीड या जिल्ह्यांमध्ये महापालिका आणि नगरपालिकेच्या स्तरावर एमआयएमला काही काळ यश आले. तत्पूर्वी काँग्रेसने औरंगाबादमध्ये १९८० ते १९८४ या कालावधीत काझी सलीम यांना उमेदवारी दिली होती. शायर काझी सलीम तेव्हा निवडून आले. तत्पूर्वी सिंकदर अली वज्द हेही राज्यसभेचे सदस्य होते. रफीक झकेरिया यांची औरंगाबादमधील कारकीर्द अजूनही मतदारांच्या मनात ठसलेली आहे. त्यांनी विकसित केलेला शहराचा सिडकोचा भाग आणि त्यांचा विकासविषयक दृष्टिकोण याचीही चर्चा औरंगाबादच्या सर्व निवडणुकांमध्ये आवर्जून केली जाते. मराठवाड्यात फौजिया खान यांनाही शरद पवार यांनी संधी दिली. मराठवाड्यात मुस्लिम लोकप्रतिनिधी असावेत असे प्रयत्न काँग्रेसने आवर्जून केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून शिवसेना मोठ्या प्रमाणात फोफावली. मतपेढीचे हे एक प्रारूप झाले. हेही वाचा : धोनीच्या चेन्नई सुपर किंग्सने AIDMK साठी रिता केला खजिना मराठवाड्यात कोपर्डीच्या बलात्काराच्या घटनेनंतर निघालेले मराठा समाजाचे मोर्चे, त्याला जोडून आलेली आरक्षणाची मागणी मोठी होत गेली आणि मराठा मतपेढी निर्माण झाली. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये हर्षवर्धन जाधव यांना दोन लाख ८३ हजार ७९८ मते मिळाली होती. एकूण मताच्या २३.७ टक्के मतदान हे ‘मराठा मतपेढी’चे होते. ट्रॅक्टर चिन्हावर निवडणूक लढविणारे हर्षवर्धन जाधव यांनी घेतलेली मते पुढील लोकसभा निवडणुकीत नव्या मतपेढीचे काम करतील, असे स्पष्ट झाले होते. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर ही मतपेढी अधिक मजबूत व्हावी आणि त्याचा सूर भाजपविरोधी असावा असे प्रयत्नही झाले आणि त्याला प्रतिसादही मिळत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यातूनच प्रत्येक गावातून दोन उमेदवार रिंगणात उतरवू, इथपर्यंतची आखणी आता केली जात आहे. निवडणुकीतले हे दुसरे प्रारूप म्हणता येईल. हेही वाचा : हितेंद्र ठाकूरांची खेळी भाजपच्या पथ्यावर ? १९७१ पासून औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील चित्र असे १९७१ साली माणिकराव पालोदकर, काँग्रेस१९७७- ८० - बापूसाहेब काळदाते, जनता पार्टी१९८० - ८४ काझी सलीम१९९८४ ते ८९ साहेबराव डोणगावकर१९८९ ते ९१ मोरेश्वर सावे१९९१ ते१९९६ मोरेश्वर सावे१९९६ ते १९९८ प्रदीप जैस्वाल१९९९ ते २००४ चंद्रकांत खैरे२००४ ते २००९ - चंद्रकांत खैरे२००९ ते २०१४ - चंद्रकांत खैरे२०१४ ते २०१९ चंद्रकांत खैरे२०१९ ते २०२४ - इम्तियाज जलील मतविभाजनाचा खेळ रंगेल मुस्लिम आणि मराठा मतांच्या एकत्रिकरणातून मराठवाड्यात या वेळी मतविभागाणीचा खेळ रंगेल, असे चित्र दिसून येत आहे. या परंपरिक मतदान पद्धतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव हाच एकमेव आधार घेऊन भाजपची मंडळी रिंगणात उतरू पाहत आहेत.
