Rajasthan textbook controversy इयत्ता १२ वीच्या ‘स्वातंत्र्यानंतरचा सुवर्ण इतिहास’ या पुस्तकावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या पुस्तकात गांधी-नेहरू कुटुंब आणि काँग्रेसच्या पंतप्रधानांबद्दल बरीच माहिती आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ११ वर्षांच्या योगदानाबद्दल कोणतीही माहिती न देण्यात आल्याने राजस्थानमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. पंतप्रधान मोदींना महत्त्व न मिळाल्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी बारावीच्या अभ्यासक्रमातून विद्यमान पाठ्यपुस्तक रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. नेमका हा वाद काय आहे? या पुस्तकावरून भाजपाने काँग्रेसवर काय आरोप केले आहेत? या पुस्तकावर राजस्थान बोर्डाचे सचिव काय म्हणाले? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

प्रकरण काय?

राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ नवीन सत्रासाठी (२०२५) छापलेल्या ४.९० लाख पुस्तकांचे १९,७०० शाळांमध्ये वितरण करीत आहे. सुमारे ८० टक्के पुस्तके आधीच वितरित करण्यात आली आहेत. २०२५ मध्ये पुनर्मुद्रित झालेल्या जुन्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरून सध्या हा वाद सुरू आहे. हे पुस्तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षण मंडळाने तयार केले आहे. मागील काँग्रेस सरकारच्या काळापासून ११ ते १२ वीमध्ये भाग-१ व भाग-२ या पुस्तकांतून विद्यार्थ्यांना शिकविले जात आहे. मात्र, विभागीय अधिकारी आणि अभ्यासक्रम विकास समितीने जुनी आवृत्ती पुन्हा छापली आहे. या पुस्तकाच्या भाग २ वरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्याच्या मुखपृष्ठावर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींचे फोटो आहेत.

इयत्ता १२ वीच्या ‘स्वातंत्र्यानंतरचा सुवर्ण इतिहास’ या पुस्तकावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

या पुस्तकात माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व मनमोहन सिंग यांचे १५ हून अधिक फोटो वेगवेगळ्या पानांवर लावले आहेत. तर, ११ वर्षांपासून देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एकही फोटो नसल्याने भाजपाने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, या पुस्तकात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि मोदी यांच्या योगदानाबद्दलदेखील कोणतीही माहिती नाही. सोनिया गांधी आणि अशोक गेहलोत यांचेही फोटो त्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

भाजपाचा आरोप काय?

  • भाजपाने म्हटले आहे की, हे पुस्तक लोकशाहीला कमकुवत करणाऱ्या कथांचा प्रसार करते. मात्र, काँग्रेसने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
  • शालेय शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी बारावीच्या अभ्यासक्रमातून विद्यमान पाठ्यपुस्तक रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे.
  • त्यामुळे राजस्थानमध्ये यावरून सुरू झालेला राजकीय वाद आणखीनच चिघळला आहे.
  • दिलावर यांनी आरोप केला की, काँग्रेस नेत्यांनी आणीबाणी लादण्यात भूमिका बजावूनही पुस्तकात त्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवण्यात आला आहे.

त्यांनी सांगितले की, पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी, तसेच जवाहरलाल नेहरूंपासून मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांचे फोटो आहेत. परंतु, पंतप्रधान मोदींचा कोणताही फोटो नाही. त्यांनी असेही म्हटलेय की, पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख नसल्यामुळे राज्य सरकारने शाळांमधून पुस्तकावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व मनमोहन सिंग यांचे १५ हून अधिक फोटो अनेक पानांवर आहेत; परंतु पंतप्रधान मोदी यांचा फोटो नाही. पुस्तकाच्या संयोजकाने लिहिलेल्या प्रस्तावनेतील ८० टक्के मजकूर राजीव गांधींच्या योगदानाविषयीचा आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी ११ वर्षे पंतप्रधान म्हणून काम करीत असूनही पुस्तकात त्यांचा एकही फोटो किंवा त्यांच्या योगदानाचा उल्लेख नाही,” असे मदन दिलावर म्हणाले. “हे पुस्तक फक्त काँग्रेस पक्षाचा गौरव करते. जणू काही काँग्रेसनेच सर्व काही केले आहे, असे वाटते. असे पुस्तक शाळांमध्ये शिकवले जाणार नाही. त्यात लोकशाहीला कमकुवत करणाऱ्या कथा आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या योगदानाचा तर उल्लेखही नाही, त्यांचा फोटो तर सोडाच. भैरोंसिंह शेखावत आणि वसुंधरा राजे यांसारख्या नेत्यांच्या योगदानाचे काय”, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

काँग्रेसची प्रतिक्रिया काय?

शिक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस पक्षाने पाठ्यपुस्तकावरील बंदीबाबत आपण गप्प बसणार नाही, असा इशारा दिला आहे. पुस्तकाच्या वितरणानंतर बंदी घातल्याने छपाईवरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जाईल, असे त्यांचे सांगणे आहे. काँग्रेस नेते प्रताप सिंह खाचरियावास) म्हणाले, “जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांनी जास्त काम केले होते. त्यामुळेच त्यांची माहिती अधिक असून, त्यांना जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे.”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बोर्ड सचिव काय म्हणाले?

राजस्थान माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव कैलाश चंद शर्मा या प्रकरणी म्हणाले की, बोर्ड त्यांच्या पुस्तकांसाठी प्रथम सरकारची मान्यता घेते. आम्ही मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुस्तके छापतो. दरम्यान, बुक कौन्सिलचे कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार म्हणाले की, आमचे काम फक्त छपाई आणि वितरणाचे आहे. आम्हाला माहीत नाही की, त्यात काय छापले आहे आणि काय नाही.