‘पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मला गप्प बसण्याचे फर्माविले होते‘ या मुलाखतीमुळे वादग्रस्त ठरलेले जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे आधी भाजप आणि मोदींच्या विश्वासातील मानले जाते होते. पण राज्यपालपदावरून उचलबांगडी होताच मलिक यांनी मोदींवर तोफ डागून नव्या वादाला तोंड फोडले होते. एकेकाळी मोदींचे जवळचे मानले जाणाऱ्या मलिक यांच्या विरोधात नंतर सीबीआयने भ्रष्टाचारावरून गुन्हा दाखल करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. तसेच रिलायन्स व राम माधव यांच्यावरून केलेले आरोपही चांगलेच वादग्रस्त ठरले होते.
उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आलेले जगदीप धनखड आणि माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक या दोघांमध्ये समान धागा होता. दोघेही जाट समाजातील होत पण त्याचबरोबर उभयतांची राजकीय कारकीर्द समाजवादी चळ‌‌वळीतून झाली होती. सत्यापाल मलिक हे समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांचे समर्थक म्हणून पुढे आले होते. लोकदल, काँग्रेस, जनता दल, भाजप असा मलिक यांचा राजकीय प्रवास झाला होता. सहा वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेले विशेषाधिकाराचे घटनेतील ३७० वे कलम हटविण्यात आले तेव्हा सत्यपाल मलिक हे राज्यपालपदी होते.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये मलिक यांची जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. पुलवामामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या बसवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यात ४० जवान ठार झाले होते. मलिक हे आधी मोदींच्या विश्वासातील मानले जाते. नंतर मोदींच्या मनातून उतरल्यावर त्यांची आधी गोवा व नंतर मेघालयच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
सत्यपाल मलिक यांनी ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीवरून बराच वाद निर्माण झाला होता. पुलवामा दहशतवादी हल्ला हा गुप्तचर विभागाचे अपयश होते. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना सीमेवर नेण्यासाठी खरे तर विमानाची व्यवस्था करणे आवश्यक होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाहनांचा ताफा घेऊन जाणे चुकीचेच होते. हा हल्ला फेब्रुवारी २०१९ मध्ये झाला.
तत्पूर्वी जानेवारी व फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दहशतवादी हल्ल्याचा इशारा गुप्तचर विभागाने दिला होता. यातूनच केंद्रीय राखीव दलाने विमानातून जवानांना नेण्याची परवानगी मागितली होती. पण गृह मंत्रालयाने विमान उपलब्ध करून दिले नाही. यामुळे जवावांना रस्ते मार्गे जावे लागले.नेमका तेव्हाच हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर ही बाब मी पंतप्रधान मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. जर जवानांसाठी विमान उपलब्ध झाले असते तर हा हल्ला झाला नसता, असेही मी पंतप्रधानांना स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यावर मोदी यांनी मला गप्प बसण्याचे फर्माविले होते. मलिक यांच्या या मुलाखतीवरून बराच वाद झाला होता.
रिलायन्स कंपनीची विमा योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी रा. स्व. संघाचे राम माधव यांनी भेट घेतल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. त्यावरूनही बराच वाद झाला होता. जलविद्युत प्रकल्प आणि वीमा योजना या दोन सरकारी कामांसाठी ३०० कोटी रुपये कोणाला तरी देण्यात येणार होते, असे विधान मलिक यांनी केले होते. यावरून ३०० कोटी कोणासाठी असा सवाल तेव्हा उपस्थित झाला होता. मलिक यांच्या एका मुलाखतीमुळे राजकीय वर्तुळात बरेच वादळ निर्माण झाले होते. शेतकरी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला राज्यपालपदी असतानाही मलिक यांनी पाठिंबा दर्शविला होता.
