शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने इंडिया आघाडीला पुन्हा एकदा धक्का दिला. संसदेच्या संयुक्त समितीवरील बहिष्काराबाबत विरोधी पक्षांमध्ये एकमत होत असताना राष्ट्रवादीने मात्र त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधानांसह कोणत्याही मंत्र्याला गंभीर आरोपांखाली सलग ३० दिवस तुरुंगात राहावे लागल्यास त्यांना पदच्युत करणारे विधेयक काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली आहे. इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांनी या समितीला तीव्र विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने मात्र त्याबाबत स्वतंत्र भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे.
शरद पवार यांच्या या भूमिकेमुळे इंडिया आघाडीत मतभेद असल्याची चर्चा रंगली आहे. केंद्र सरकारने मांडलेल्या विधेयकाला आमचा विरोध असून समितीत सहभागी झाल्यानंतरही तो कायम राहणार असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार अनेक मुद्द्यांवर स्वतंत्र भूमिका घेतात, त्याच धोरणाचा हा भाग असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडल्याचा संदेश जाऊ नये यासाठी इंडिया आघाडीला काळजी घ्यावी लागणार आहे.
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?
पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. “या विधेयकाला आमच्या पक्षाचा विरोध आहे आणि तो समितीमध्ये सहभागी होऊनच व्यक्त केला जाईल. विधेयकांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेत असतानाच संसदीय प्रक्रियेत सहभागी होणे आवश्यक आहे”, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. “केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचा मला फोन आला होता. त्यांनी आमच्या पक्षाला या समितीत सहभागी होण्याची विनंती केली. त्याबद्दल मी शरद पवार साहेबांशी चर्चा केली आणि आम्ही समितीमध्ये सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली. हा निर्णय पूर्णपणे पवार साहेबांच्या सल्ल्यानुसार आणि संसदीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग राखण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे,” असेही त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
आणखी वाचा : बिहारमध्ये पुन्हा नाराजीनाट्य, मित्रपक्षाच्या भूमिकेमुळे भाजपाला टेन्शन; अमित शाह कसा मिटवणार वाद?
इंडिया आघाडीतील महत्त्वाचा घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या भूमिकेबद्दल माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता, “काँग्रेसने आमच्याशी संपर्क साधलेला नाही. या समितीचा भाग व्हायचे की नाही त्याबद्दल कोणतीही चर्चा झालेली नाही. शरद पवार साहेबांशी किंवा आमच्या पक्षातील अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी काँग्रसचे बोलणे झाले नाही, त्यामुळे मतभेद असण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही”, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. या स्पष्टीकरणामुळे इंडिया आघाडीमध्ये फूट पडल्याच्या चर्चांना त्यांनी तात्पुरता पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विधेयकाला कोणकोणत्या पक्षांचा विरोध?
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. पक्षातील अनेक नेते आणि मंत्री सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. तृणमूल काँग्रेस पाठोपाठ शिवसेना ठाकरे गट, समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्षानेही विधेयकाला मंजुरी देणाऱ्या समितीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही डाव्या पक्षांनी मात्र सुरुवातीला या समितीत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली होती. काँग्रेसने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळे इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मुख्य विरोधी पक्षांनी समितीत सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर केंद्र सरकारने काही लहान पक्षांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा पर्याय विचारात घेतला होता. मात्र, अशा प्रकारचा कोणताही पायंडा यापूर्वी पडलेला नसल्याने हा विचार सोडून देण्यात आला.
शरद पवार यांच्या पक्षाचे म्हणणे काय?
“इंडिया आघाडीत असणे म्हणजे प्रत्येक विषयावर एकसमान भूमिका घ्यायलाच हवी असे नाही. शरद पवार नेहमीच स्वतंत्र भूमिका घेत आलेले आहेत. संसदीय समितीपासून दूर राहण्यात काहीच अर्थ नाही. राज्यातील निवडणुका अजून दूर असल्याने या निर्णयामुळे पक्षाचे फारसे नुकसान होणार नाही. उलटपक्षी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने शरद पवार यांची राजकीय प्रतिमा अधिकच उंचावेल”, असे राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. “राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व निर्णय पवार साहेबच घेतात. पक्षातील कोणालाही तुरुंगात जाण्याची भीती नसल्यामुळे आम्हाला घाबरण्याचे काही कारण नाही. त्याशिवाय केंद्र सरकारने मांडलेल्या तीन विषयांवर आधीच एक कायदेशीर बाजू तयार झाली आहे, असेही या नेत्याने सांगितले.
ऑपेरशन सिंदूरबाबतही मांडली होती भूमिका
दरम्यान, शरद पवार यांनी इंडिया आघाडीच्या भूमिकेविरोधात निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांनी अनेकदा आपली स्वतंत्र भूमिका जाहीर केलेली आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत चर्चा करण्यासाठी विरोधकांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर एकत्र उभे राहिले पाहिजे, असा सल्ला शरद पवारांनी दिला होता. गेल्या वर्षी अदानी समूहावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली होती, त्याबाबतही शरद पवार हे असहमत असल्याचे दिसून आले होते.
शरद पवार आणि त्यांच्या भूमिका
राजकीय मतभेद असूनही शरद पवार यांचे पंतप्रधान मोदींसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अनेक नेत्यांबरोबर सलोख्याचे संबंध असल्याचे सांगितले जाते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे बारामती येथील एका कार्यक्रमाला हजेरी लावणार होते. त्यावेळी शरद पवार यांनी या तिन्ही नेत्यांना आपल्या निवासस्थानी स्नेहभोजनाचे निमंत्रण दिले होते. मात्र, वैयक्तिक कारणामुळे शेवटच्या क्षणी या नेत्यांना कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आले नाही, त्यामुळे इंडिया आघाडीतील इतर घटकपक्षांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावर केलेल्या कठोर टीकेलाही शरद पवार यांनी उघडपणे विरोध केला होता. “सावरकरांविषयी जनमानसात मोठा आदर असून, त्यांच्या योगदानावर राजकीय दृष्टिकोनातून टीका करणे योग्य नाही,” असे पवार म्हणाले होते.
