सचिन पाटील
पालघरचे शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार राजेंद्र गावीत हे गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याच सरकार आणि प्रशासनाविरोधात होत असलेल्या आंदोलना मधील सहभागामुळे चर्चेत आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महीने शिल्लक असताना उमेदवारीच्या स्पर्धेत कायम राहण्यासाठी गावित यांची धडपड सुरु असल्याची टीका विरोधी पक्षाकडून सुरु झाली आहे. गावित मात्र आपण जनतेसोबत असल्याची ग्वाही देताना दिसतात.
वाढवण बंदराला विरोध करण्यासाठी भूमिसेना आणि आदिवासी एकता परीषद या आदीवासी संघटनांनी नुकतेच मनोर येथे महामार्ग रोको आंदोलन केले होते. सरकार आणि प्रशासनविरोधी या आंदोलनाला सत्ताधारी पक्षाचे खासदार राजेंद्र गावीत यांनी अचानक हजेरी लावल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या आंदोलनामागे खासदार गावीत यांचेच नियोजन असल्याची चर्चा आहे. आपण आदोलकांकडून निवेदन स्वीकारण्यासाठी आलो होतो असा त्यांनी पवित्रा नंतर घेतला व आपण छायाचित्रात येणार नाही याची दक्षता घेतली. तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात खासदारांच्या नेतृत्वाखाली चारोटी येथे एक तास टोल बंद आंदोलन करण्यात आले. राजेंद्र गावीत हे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार असल्याने प्रशासनाकडून पाहिजे ती कामे करवून घेणे त्यांना सहज शक्य आहे. मात्र असे असताना देखील त्यांच्यावर सरकारविरोधात आंदोलने करण्याची वेळ ओढवली आहे.
हेही वाचा >>>‘महाराष्ट्र केसरी’ चंद्रहार पाटील सांगलीच्या आखाड्यात
२०१८ मध्ये भाजपचे तत्कालीन खासदार चिंतामण वनगा यांच्या अकस्मात निधनामुळे रिक्त झालेल्या पालघर लोकसभेच्या जागेवर पोटनिवडणुकीत अचानक भाजपमधून उमेदवारी ची लॉटरी लागलेल्या गावीत यांनी शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडणूक लढवत असलेले चिंतामण वणगा यांचे सुपुत्र श्रीनिवास वनगा यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर राजेंद्र गावीत हे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकीटावर खासदार म्हणून निवडून आले. खासदार म्हणून मिळालेल्या आपल्या चार-पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत खासदार गावीत हे लक्षात राहतील अशी विकासकामे करण्यात सपशेल अपयशी ठरले. पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना सोडून खासदार राजेंद्र गावीत हे आपल्या ठराविक गोतावळ्यातच रमतात असा त्यांच्यावर नेहमी आरोप होत आहे. पाच वर्षे खासदार असताना ही विरार ते डहाणू दरम्यान उपनगरीय गाड्यांची संख्या वाढवणे त्यांना जमले नाही. जिल्ह्यातील मुंबई- बडोदा द्रुतगती महामार्ग, मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, समर्पित मालवाहू रेल्वे प्रकल्प, रिलायन्स गॅस वाहीनी, सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये स्थानिक शेतकर्‍यांची जमीन संपादन करताना मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याची प्रकरणे समोर आली. मात्र याविरोधात खासदारांनी संसदेत कधी प्रश्न उपस्थित केल्याचे दिसले नाही. मतदारसंघातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, डहाणू, तलासरी सारख्या दुर्गम आदीवासी तालुक्यात शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, रस्ते इ. प्रश्न गंभीर असताना देखील याबाबतीत लक्षात राहील असा बदल घडवण्यात खासदार पूर्ण निष्प्रभ ठरले. शेतकरी आणि मच्छिमार यांचे दिवसेंदिवस कमी होत चाललेले उत्पन्न आणि त्याबदल्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यांना आवश्यक नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात त्यांनी कधी पुढाकार घेतला आहे हे दिसलं नाही. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जिल्ह्यात एक ही मोठा प्रकल्प ते आणू शकले नाहीत. उलट वाढवण बंदर प्रकरणी त्यांची भूमिका नेहमीच तळ्यात मळ्यात असल्याचे दिसले. त्याचबरोबर दैनंदिन प्रवाशांच्या रेल्वे समस्या सोडविण्यात त्याचा विशेष हातभार लागल्याचे दिसले नाही.
हेही वाचा >>>‘छत्रपतींचा आशिर्वाद ‘ लाभूनही भाजपची मराठा आरक्षणावरून कोंडी
खासदार राजेंद्र गावीत यांची सुरुवातीची जडणघडण ही डाव्या विचारांच्या आदिवासी संघटनांशी जवळीक साधणारी होती. त्यानंतर २००९ साली कोंग्रेस पक्षातून आमदार आणि राज्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी पालघर भागात आपली पकड आणि एक हक्काची व्होटबँक तयार केली. मात्र २०१४ ची सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक आणि २०१५ मध्ये आमदार कृष्णा घोडा यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा लागोपाठ पराभव झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षे ते राजकीय विजनवासात गेले होते. २०१८ साली लोकसभा पोटनिवडणुकीत त्यांना भाजपमधून उमेदवारी मिळाल्याने त्यांचा पुन्हा राजकीय पुनर्जन्म झाला. मात्र त्यानंतर पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील त्यांचा हक्काचा मतदार हळूहळू त्यांच्यापासून दूर होत गेला. २०२१ साली जिल्हा परीषदेच्या पोटनिवडणुकीत वणई गटातून त्यांचा मुलगा आणि राजकीय वारसदार रोहित गावीत याला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. ते ज्या शिवेसेना पक्षात आहेत त्या पक्षाचे स्थानिक लोकप्रतिनधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्याशी देखील ते फटकून वागत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतो. जिल्हा परिषद इमारतीत त्यांना दिलेल्या दालनाचा प्रश्न चिघळला आहे. सर्वपक्षीय सदस्यांनी दालनाला जोरदार विरोध केल्याने अखेर खासदारांना नमती भूमिका घेत दालन जिल्हाधिकारी संकुलात हलविण्याचे तयारी सुरू कली आहे. तसेच संघ परिवाराचा वैचारीक विरोधक असलेल्या आदिवासी व डाव्या संघटनांशी त्यांची वाढती जवळीक भाजपला देखील खटकत असल्याने त्यांच पुढील निवडणुकीत उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी खटपट करावी लागणार आहे असे चित्र आहे.
