मतदारसंघाची पुनर्रचना हा विषय सध्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तापलेला आहे. त्यातच तमिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला होणारा विरोधही चर्चेचा विषय ठरत आहे. या संदर्भात विशाखापट्टणमचे खासदार श्रीभारत मुथुकुमिल्ली यांनी आपले मत स्पष्ट केले आहे.
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधील लोक भाषेच्या बाबतीत नवीन काहीतरी शिकण्यासंदर्भात स्वागतार्ह आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे नियमात्मक नाही, ते सूचक आहे, असे मुथुकुमिल्ली यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
राज्यांमधील बहुतांश लोक समाधानी होतील, असा सुवर्णमध्य काढावा, असं आवाहन विशाखापट्टणमचे तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार श्रीभारत मुथुकुमिल्ली यांनी केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या मतदारसंघाची पुनर्रचनेच्या वादावरून त्यांनी हे आवाहन केले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेची सविस्तर माहिती समोर येण्यापूर्वी त्याबाबत गोंधळ घालणं चुकीचं असल्याचं मत त्यांनी मुलाखतीदरम्यान व्यक्त केले आहे. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि त्रिभाषिक धोरणावरील वादांसह अनेक मुद्द्यांवर वक्तव्य केलं आहे.
मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेबाबत तेलुगू देसम पक्षाचा दृष्टिकोन काय आहे?
-मतदारसंघाची पुनर्रचना होणं गरजेचं आहे. ही एक नियमित प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक मतदारसंघातील अनेक घटकांचा विचार केला गेला पाहिजे.
मतदारसंघाची पुनर्रचना ही लोकसंख्येवर आधारित बाब आहे ही सर्वांत मोठी चिंता आहे आणि लोकसंख्या नियंत्रित करण्यात चांगली कामगिरी करणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांना संसदेच्या जागा गमवाव्या लागतील. यावर तुमचं मत काय?
-दक्षिणेकडील राज्यांची ही चिंता योग्य वेळी उपस्थित केली गेली पाहिजे. सध्या विरोधी पक्षांना मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेची भीती आहे आणि म्हणूनच ते त्याला विरोध करीत आहेत. हे मतदारसंघाची पुनर्रचना कशी होणार आहे याची माहिती आली की, त्यावर चर्चेची मागणी करणे योग्य ठरेल. म्हणजे विरोधी पक्षाने आक्षेप व्यक्त केल्यावर वक्फ विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. त्यामुळे जोपर्यंत लोकशाही आहे आणि लोकांचे विचार ऐकले जात आहेत आणि लोकांवर अन्याय होत नाही तोपर्यंत मतदारसंघाची पुनर्रचना रोखली जाऊ नये.
मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेबाबत दक्षिणेकडील राज्यांचे चिंतायुक्त प्रश्न सोडविण्यासाठी संसदेची संयुक्त समिती हा एकच मार्ग आहे का?
-बारीकसारीक तपशिलांकडे लक्ष न पुरवता सरसकट काम रेटण्याची ही एक पद्धत आहे. महत्त्वाचं हे की, लोकशाही तत्त्वांचं पालन झालं पाहिजे. जर कोणत्याही राज्याचं सकल देशांतर्गत उत्पादन आणि अर्थव्यवस्थेतील योगदान राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात जास्त असेल, तर त्या राज्याला कमी लोकसंख्या असल्यानं दंड आकारला जाऊ नये. जरी त्या राज्याचे जीडीपी योगदान जास्त असेल तरीही. त्यामुळे सीमा वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी विचारात घेतले जाणारे घटक लोकसंख्येहून वेगळे असले पाहिजेत.
आपल्याला असा सुवर्णमध्य काढणं गरजेचं असेल, ज्यामुळे बहुतांश लोक समाधानी होतील. पण बहुतेकांनी पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शोधला पाहिजे. पण, जोपर्यंत मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे मापदंड ठरत नाहीत तोपर्यंत चर्चा करून गोंधळ घालणं चुकीचं आहे.
सरकारने मतदारसंघाची पुनर्रचना कशी करायची याबाबत स्पष्ट बोलायला हवं का?
-मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात अद्याप काहीही ठोस गोष्टी बाहेर आलेल्या नाहीत. काही सूचना किंवा वेळ न देता निर्णय सांगण्यात आला, तर तक्रार करणं योग्य आहे.
तमिळनाडूनं त्रिभाषिक धोरणाविरूद्ध आक्षेप घेतला आहे. हिंदी भाषा लादली जाईल याबाबत आंध्र प्रदेशची भूमिका काय आहे, जिथे त्रिभाषिक धोरण आधीच अस्तित्वात आहे?
-तमिळनाडूमध्ये सध्या काय घडत आहे आणि त्यांचे भाषेसंबंधीचे काय विचार आहेत याबाबत मी काही वक्तव्य करणार नाही. पण, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात लोक भाषास्वातंत्र्यावर विश्वास ठेवणारे आहेत आणि शिक्षणाबाबत सकारात्मक आहेत.
मी तेलुगू राज्यातला आहे आणि संसदेतील अनेक सदस्य हिंदीमध्ये बोलतात. मला खात्री आहे की एक दिवस मीही संसदेत हिंदीमध्ये भाषण देऊ शकतो. भाषा हे एक उत्तम माध्यम आहे. एक भाषा शिकल्यानं तुम्हाला दुसरी भाषा शिकण्यापासून रोखता येणार नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठी आव्हानं आहेत. आपण भाषा आणि विषय किती उत्तम प्रकारे शिकवत आहोत, असाही प्रश्न आहेच.
राज्यांनी एनइपी स्वीकारावं का हासुद्धा मोठा प्रश्न आहे. तुम्ही याकडे सकारात्मकपणे पाहता का?
-एकूणच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे प्रगतीशील आणि उदारमतवादी आहे. शिक्षणातल्या आव्हानांनुसार त्याची मांडणी आहे. एनईपी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अक्षरश: लागू करत आहे का, हा प्रश्न आहे. एनईपी हे नियमांवर आधारित नाही, तर ते बोधक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा उद्देश शिक्षणाचा दर्जा सुधारणं हा आहे आणि तो विसरता कामा नये.
राज्य सरकारला जर हे धोरण लागू करायचं नसेल, तर केंद्राकडून त्यांना मिळणारा निधी रोखला गेला पाहिजे का? तमिळनाडूमधला हाच मुद्दा द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील सरकार उचलून धरत आहे. केरळ आणि कर्नाटकानंही या धोरणाला विरोध केला आहे.
-मग तर मी असं विचारायला हवं की, जर तुम्ही केंद्राशी असहमत असाल, तर तुम्हाला या धोरणाची अंमलबजावणी करायची नाही का? या धोरणापासून वंचित ठेवण्याचं कारण हे राजकारण असायला नको. देशात एकरूपता, समानता असायला हवी. उच्च शिक्षणात जर तमिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातून बाहेर पडण्याची मुभा आणि ठरावीक काळानंतर श्रेयांक न गमावता पुनर्प्रवेश हे दोन्ही करता येणार नसेल तर त्यांचं मोठं नुकसानच आहे.
विद्यार्थी जेवढ्या भाषा शिकतील तेवढं त्यांच्यासाठी जगाशी संवाद साधणं सोपं होईल आणि एखादी भाषा शिकल्यावर त्यासंबंधित काम मिळवणंही सोपं होईल.
