२५ जून १९७५ रोजी देशात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने अंतर्गत अस्थैर्याचे कारण देत आणीबाणी जाहीर केली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातली ती आजवरची एकमेव आणीबाणी. त्या ऐतिहासिक आणि तितक्याच वादग्रस्त क्षणाला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९७१ ची निवडणूक रद्दबातल घोषित केल्यानंतर या सगळ्याला सुरूवात झाली.
१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेलीमधून इंदिरा गांधींकडून पराभूत झाल्यानंतर संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार राज नारायण यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांनी निवडणूक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवडणुकीनंतर जवळपास चार वर्षांनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना दोन आरोपांबाबत दोषी ठरवले. पहिला म्हणजे त्यांनी एका राजपत्रित अधिकाऱ्याचा, अर्थात त्यांचे वैयक्तिक सचिव यशपाल ठाकूर यांचा निवडणूक एजंट म्हणून वापर केला. दुसरा म्हणजे त्यांनी राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांचा, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांपासून ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वीज विभागातील अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचा पाठिंबा घेतला होता. जेणेकरून त्यांच्या निवडणूक भाषणांसाठी हव्या त्या ठिकाणी लावलेल्या लाऊडस्पीकर्सना वीजपुरवठा करता येईल आणि उंच व्यासपीठ उभारता येईल.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेलीमधून इंदिरा गांधींकडून संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार राज नारायण पराभूत
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९७१ ची निवडणूक रद्दबातल घोषित
- राज नारायण यांनी केला निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना दोन आरोपांबाबत दोषी ठरवले
- कथित गैरव्यवहारांच्या बाबतीत न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल
- अखेर २५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू
इतर कथित गैरव्यवहारांच्या बाबतीत न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल दिला. यामध्ये निवडणूक भाषणे देण्यासाठी आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याकरिता रायबरेलीला जाण्यासाठी भारतीय हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरचा वापर करणे, मतदारांना काँग्रेस पक्षाला मतदान करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी धार्मिक भाषणाचा वापर अशा गैरव्यवहारांचा समावेश होता. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी या खटल्यातील त्यांचा पराभव राष्ट्राविरुद्धच्या धोक्याशी जोडला. त्यांनी २५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली. त्यामुळे भारताची लोकशाही पुढील काही वर्षे अडचणीत आली. जून १९७५ ते जानेवारी १९७७ या २१ महिन्यांमध्ये सर्व घटनात्मक हमी रद्द करण्यात आल्या. राजकीय विरोधकांना कोणत्याही आरोपांशिवाय तुरुंगात टाकून नागरी हक्कांचे निलंबन करण्यापासून ते प्रेसवर सेन्सॉरशिप करणे, निवडणुका पुढे ढकलणे आणि संसदेचा सल्ला न घेता कार्यकारी हुकूमाद्वारे निर्णय देणे अशा बऱ्याच घडामोडी आणीबाणीदरम्यान घडल्या.
यासंदर्भात निर्णय देताना पंतप्रधानांच्या वकिलांनी देशात राजकीय पोकळी निर्माण होणार असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी निकालावर २० दिवसांची स्थगिती दिली होती. २० दिवसांत काँग्रेसला नवीन नेता निवडायचा होता. असं असताना काँग्रेस कार्यकारिणीने पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून निवडले. त्यावेळी त्यांच्या बाजूने ताकद आणि जनमत असल्याचे दर्शविण्यात आले. दरम्यान, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालय सुट्टीवर असल्याने या महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती व्ही आर कृष्णा अय्यर यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर झाली. २४ जून १९७५ रोजी संपूर्ण दिवस युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सशर्त स्थगिती दिली. यावेळी अट अशी होती की, इंदिरा गांधी संसदेत मतदान करू शकत नसतील, सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नसतील किंवा खासदार म्हणून पगार घेऊ शकत नसतील, तर सर्वोच्च न्यायालय याचिकेवर अंतिम निर्णय घेईपर्यंत त्या पंतप्रधान म्हणून पदावर राहू शकत होत्या. या राजकीय वादळादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जून १९७५ च्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे वर्णन अवमानास्पद प्रकरण असे केले.
अखेर नोव्हेंबर १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. याच्या तीन महिन्यांपूर्वी ऑगस्ट १९७५ मध्ये संसदेने पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या निवडीला न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी ३९ वी घटनादुरुस्ती आणली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या सुधारणा रद्द केल्या, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे ठरवले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला उलटवले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर न्यायपालिकेचा कार्यकारिणीशी असलेला संबंध कायमचा बदलला. आणीबाणी लागू केल्याने केवळ राजकीय वर्तुळातच नाही तर न्यायालयीन पुनरावलोकनातही मतभेदांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली होती.
आणीबाणीच्या काळात गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणांविरुद्ध निर्णय देणाऱ्या किंवा मूलभूत हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या न्यायाधीशांना रितसर बाजूला सारण्यात आले. १९७३ मध्ये सरकारने पहिल्यांदाच भारताचे सरन्यायाधीश निवडताना ज्येष्ठतेच्या निकषात छेडछाड केली आणि न्यायमूर्ती ए.एन.रे यांना सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. १९७७ मध्ये पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती एम. एच. बेग यांना सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ज्येष्ठतेत प्रथम क्रमांकाचे न्यायाधीश एच. आर. खन्ना यांना दुर्लक्षित करण्यात आले. इंदिरा गांधी सरकारच्या एका महत्त्वाच्या समाजवादी धोरणाप्रमाणे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण रद्द करणाऱ्या १९६९ च्या ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयात न्यायमूर्ती रे हे एकमेव विरोधक होते. त्यांनी १९७३ च्या केशवानंद निर्णयातही असहमती नोंदवली, ज्यांनी मूलभूत संरचना सिद्धांत मांडला होता. १९७७ मध्ये सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी हेबियस कॉर्पस खटला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक प्रकरणात नागरी स्वातंत्र्यांच्या निलंबनाचे समर्थन केले. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना हे हेबियस कॉर्पस प्रकरणात एकमेव विरोधक होते आणि त्यांनी कायद्याच्या राज्य आणि मूलभूत अधिकारांना दुर्लक्षित केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली.
त्या काळातील न्यायाधीशांच्या अधिग्रहणाचा परिणाम न्यायपालिका न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये निर्णय घेऊन आपले स्वातंत्र्य कसे जपते यावर दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त्या ताब्यात घेतल्या. सरकारकडून कॉलेजियम प्रणाली विकसित केली आणि २०१५ मध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारला मत देण्याचा अधिकार देणारी घटनादुरुस्ती रद्द केली.
अखेर, आणीबाणी उठवल्यानंतर १९७७ मध्ये निवडणुका झाल्या. इंदिरा गांधी सत्तेबाहेर पडल्या. १२ जूनच्या निकालाने सुरू झालेल्या घटनांची साखळी यामुळे संपली. मात्र, निवडून आलेल्या प्रतिनिधी आणि पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तींनी योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्यामुळे हा निर्णय अजूनही कायम असल्यासारखे दिसून येते.
