काँग्रेसच्या तीन आमदारांचे निलंबन; कारण काय? शबरीमला मंदिरातील सोने घोटाळा प्रकरण काय आहे?

आमदारांचे निलंबन

• शबरीमला मंदिरातून कथितरित्या सोने गायब झाल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाने आंदोलन सुरू ठेवल्यामुळे केरळ विधानसभेत ६ ऑक्टोबरपासून गदारोळ सुरू आहे.
• गुरुवारी हा वाद शिगेला पोहोचला, कारण कामकाजात वारंवार अडथळा निर्माण केल्यामुळे काँग्रेसच्या तीन आमदारांना निलंबित करण्यात आले.
• निलंबित केलेल्या आमदारांमध्ये रोजी एम जॉन, एम व्हिन्सेंट आणि सनेशकुमार जोसेफ या नेत्यांचा समावेश आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी या प्रकरणासाठी देवासोम मंत्री व्ही. एन. वासवन यांना जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दररोज अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी सदस्य सभागृहाच्या ‘वेल’मध्ये घुसून घोषणा देत आहेत आणि बॅनर व फलक प्रदर्शित करत आहेत. सलग दोन दिवस या गोंधळामुळे सभापती ए. एन. शमसीर यांना कामकाज तहकूब करावे लागले आहे.

शुक्रवारीही हे आंदोलन सुरू राहिले, ज्यामुळे आंदोलनकर्ते आमदार आणि विधानसभेचे ‘वॉच अँड वॉर्ड’ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये जोरदार धक्काबुक्की झाली. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री एम. बी. राजेश यांनी सततचा व्यत्यय आणि विधानसभेच्या शिष्टाचाराचे उल्लंघन केल्याचे सांगत, या तीन काँग्रेस आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. प्रस्तावात राजेश यांनी म्हटले की, विरोधी सदस्य सभागृहात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि या झटापटीत सुरक्षा प्रमुखांच्या हाताला दुखापत झाली. त्यांच्या हाताच्या दुखापतीवर शस्त्रक्रिया करावी लागणार आहे. ‘वॉच अँड वॉर्ड’ कर्मचाऱ्यांनी केवळ विरोधी आमदारांना सभापतींच्या आसनाकडे जाण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न केला, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

आपल्या निलंबनावर प्रतिक्रिया देताना, अंगमालीचे आमदार रोजी एम जॉन म्हणाले की, “या कारवाईमुळे त्यांचे मनोधैर्य खचणार नाही, सध्या चोरांचा एक गट केरळवर राज्य करत आहे. दुर्दैवाने, त्यांनी शबरीमलालाही सोडले नाही. मंदिरातून सोन्याची चोरी झाल्यावर एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सामान्य लोकांचा आवाज उठवला,” असे ते म्हणाले.

आमदार रोजी यांनी सांगितले की, त्यांचे आंदोलन लोकशाही पद्धतीने केले जात होते. त्यात केवळ घोषणा आणि फलकांचा वापर केला गेला. तसेच त्यांनी सभापतींवर ‘वॉच अँड वॉर्ड’ कर्मचाऱ्यांना विरोधकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोप केला. “सरकार आणि सभापती मिळून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण आम्ही आमचा लढा सुरू ठेवू,” असे त्यांनी म्हटले.

चोरीचे नेमके प्रकरण काय?

या आठवड्यात केरळ उच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील मौल्यवान वस्तू आणि सोन्याच्या गैरव्यवहाराच्या कथित आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शबरीमला मंदिर पुन्हा चर्चेत आले आहे. न्यायालयाने या आठवड्यात मंदिरातील मौल्यवान वस्तूंची यादी तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश के. टी. शंकरन यांची नियुक्ती केली आणि मंदिर दक्षता अधिकाऱ्याला मंदिरातील सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. दक्षता अधिकाऱ्याच्या प्राथमिक अहवालानुसार, मंदिराच्या श्रीकोविल (गर्भगृह) येथील ‘द्वारपालक’ (दोन बाजूला असलेले रक्षक) मूर्तींवरील सोन्याचे आवरण न्यायालयाला कोणतीही माहिती न देता काढण्यात आले होते.

हा सध्याचा घोटाळा सत्ताधारी सी.पी.आय.(एम.) नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीला (एलडीएफ) अडचणीत आणणारा आहे, कारण या घटनेच्या काही आठवड्यांपूर्वीच त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने (दक्षिण केरळमधील सुमारे १२५० मंदिरांचे प्रशासन करणारी स्वायत्त संस्था) प्रमुख देवता भगवान अय्यप्पा यांच्या भक्तांसाठी एक जागतिक कार्यक्रम आयोजित केला होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने (यूडीएफ) आगामी २०२६ च्या राज्य निवडणुकांपूर्वी सी.पी.आय.(एम) च्या फायद्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केल्याचा आरोप केला. २०१८ मध्ये महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यास परवानगी दिल्यानेही पक्षाला मोठा विरोध आणि टीकेला सामोरे जावे लागले होते.