Top Political News in Today : आज दिवसभरात महाराष्ट्रात अनेक महत्वाच्या राजकीय घडामोडी घडल्या. आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना तंबी दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. २) राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करून त्यासंदर्भात शासन निर्णय काढल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ३) मराठा आरक्षणाचा विषय आता संपला असून छगन भुजबळ यांना शासन निर्णयाची पूर्वकल्पना होती, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. ४) मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे आणखी नवीन मागण्या केल्या आहेत. ५) शरद पवार यांनी मनोज जरांगे नावाचं भूत महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसवल्याच्या आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. या सर्व घडामोडींचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा…

अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा : विरोधकांची मागणी

सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावात सुरू असलेल्या मुरूम उत्खननाविरोधात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तंबी दिली. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर अजित पवार यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही, असं शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले. दुसरीकडे- अजित पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांचा राजीनामा घेण्यात यावा, अन्यथा सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढू, असा इशारा करमाळ्यातील शेतकरी संघटनेचे नेते अतुल खुपसे यांनी दिला. या संपूर्ण प्रकरणानंतर अजित पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. “माझा उद्देश कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नव्हता, तर त्या ठिकाणी परिस्थिती शांत रहावी आणि ती अधिक बिघडू नये याची काळजी घेण्याचा होता,” असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं.

शासन निर्णयाविरोधात मंत्री छगन भुजबळ न्यायालयात जाणार

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर स्वीकारत मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. मात्र, या निर्णयावर महायुती सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या शासन निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात धाव घेणार असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. “आधीच एका ताटात दोघेजण जेवत असताना त्यात आणखी दोघांना बसवलं, मग आधीच्या दोघांचं पोट भरेल का? नव्या शासन निर्णयात हेच आहे. आधी ओबीसींना आरक्षणाचे जे लाभ मिळत होते, त्यात वाटेकरी वाढल्यानं त्यांचं नुकसान होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसी समाजाचं शिक्षण, नोकरी व राजकारणात मोठं नुकसान होईल, असा दावाही छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

आणखी वाचा : भाजपामधील घुसखोर नेत्यांमुळेच मित्रपक्षांना त्रास; एनडीएमध्ये फूट पडणार? संजय निषाद काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाचा विषय संपला : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाटी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी ग्राह्य धरण्याबाबतचा शासन निर्णय करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली होती आणि त्यांना तशी पूर्ण कल्पनाही होती, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय आता संपला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्याचा महायुतीलाच फायदा होईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये तीन-चार वेळा बैठका झाल्या होत्या. त्यासंदर्भात विधितज्ज्ञांशी चर्चाही झाली होती, असंही ते म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांची राज्य सरकारकडे नवी मागणी

मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत असले तरी, संपूर्ण मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र कुणबी म्हणूनच आरक्षणामध्ये जाणार, असा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. मुंबईतील आझाद मैदानावरील उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे पाटील छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सर्वच मराठ्यांना कुणबीतून आरक्षण मिळणार, असं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर मुस्लीम, आदिवासींसह इतर काही घटकांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमित्या स्थापन करण्याची नवीन मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. ओबीसी समाजासाठीही राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यावर बोलताना तुम्ही कितीही समित्या स्थापन करा, मी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळवूनच देणार, असं जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा : महायुतीसमोर मराठा आरक्षणाचा यक्षप्रश्न, राधाकृष्ण विखेंनी कसं शोधलं उत्तर?

ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंची शरद पवारांवर टीका

राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करून हैदराबाद गॅझेटची अधिसूचना काढल्यानंतर ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आज बारामतीत ओबीसी समाजाचा मोर्चा निघाला होता. यावेळी हाकेंनी शरद पवार यांच्यावर टीकेचा भडिमार केल्याचं पाहायला मिळालं. शरद पवार यांनी मनोज जरांगे नावाचं भूत महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसवलं, असा घणाघात हाकेंनी केला. देशभरात मंडल आयोग लागू झाला होता, पण महाराष्ट्रात तो उशिराने लागू झाला. या आयोगाची चळवळ शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते दि.बा पाटील, बबनरावजी ढाकणे, शिवाजीभाऊ शेंडगे, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, अरुण कांबळे आणि बाळासाहेब आंबेडकर या नेत्यांनी सुरू केली होती, असा दावाही हाके यांनी केला. दरम्यान- लक्ष्मण हाके यांचं भाषण सुरू असताना त्यांना वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांचा फोन आला होता. यावेळी दोघांमध्ये काय संवाद झाला हे अद्याप समोर आलेलं नाही.