बीआरएसच्या राजवटीतील हेरगिरीचा पर्दाफाश, टेलिकॉम कंपनीच्या फोन टॅपिंग पत्रामुळे प्रकरण उघड, काय आहे प्रकरण?

रिकन्सिलिएशन लेटर म्हणजे काय?

सुरक्षेच्या कारणास्तव केलेले फोन टॅपिंग फक्त १५ दिवसांसाठीच वैध असते. ते पुढे सुरू ठेवायचे असल्यास सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना परवानगी घेणे आवश्यक असते. याच कारणासाठी रिकन्सिलिएशन पत्र पाठवले जाते.

प्रकरणाचा तपास

या पत्रासह इतरही अनेक टेलिकॉम कंपन्यांकडून अशाचप्रकारची पत्रं पाठवण्यात आली. त्यानंतर तेलंगणा पोलिसांनी पाच वरिष्ठ पोलिस, गुप्तचर अधिकारी आणि एका टीव्ही चॅनेलच्या मालकाविरोधात कारवाई केली. त्यांच्यावर ६०० हून अधिक व्यक्तींच्या बेकायदा टॅपिंगचा आरोप आहे. ही टॅपिंग करण्याची प्रणाली पूर्वी माओवादी चळवळींवर पाळत ठेवण्यासाठी वापरली जात असे. टॅपिंग झालेल्यांमध्ये राजकारणी, पक्षांचे कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी, उद्योजक, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांचे कुटुंबीय, वाहनचालक एवढेच नाही तर बालपणीचे मित्रसुद्धा होते, असे तपासात उघड झाले आहे. याप्रकरणी आरोपपत्र ८ जून २०२४ रोजी दाखल करण्यात आले. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, हे सगळे टॅपिंग बीआरएस पक्षाला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी केले गेले होते.

टॅपिंगच्या या कालावधीत टेलिकॉम इंटरसेप्शनसाठी काही फोन नंबर संबंधित विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्याबाबतची सत्यता तपासून कळवावे असा मजकूर त्या पत्रात लिहिलेला होता.

टेलिकॉम कंपन्यांची भूमिका

रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडने द इंडियन एक्स्प्रेसच्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिला नाही.

स्पेशल इंटेलिजन्स ब्रँच (एसआयबी) १९९० मध्ये स्थापन झाली होती. त्यांचं मुख्य कार्य नक्षलवादी कारवायांवर लक्ष ठेवणे आहे. मात्र, या प्रकरणात टॅप करण्यात आलेले ६०० फोन नंबर हे नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित नव्हते, अशी माहिती उच्च पदावरील सूत्रांनी दिली

कोण आहेत आरोपी?

माजी एसआयबी प्रमुख आणि आयपीएस अधिकारी टी प्रभाकर राव
डीएसपी डी प्रनीत राव
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक एम थिरूपथन्ना
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक एन भुजंग राव
माजी पोलिस अधीक्षक पी राधाकृष्ण राव
टीव्ही चॅनेल मालक ए श्रवण कुमार

यापैकी प्रभाकर राव यांना ५ ऑगस्टपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. इतर आरोपी सध्या जामीनावर आहेत. श्रवण कुमार राव एका वेगळ्या प्रकरणामुळे तुरुंगात आहेत.

घटनाक्रम

• ३ डिसेंबरला बीआरएस पराभूत झाले आणि काँग्रेस सत्तेत आली
• ४ डिसेंबरला प्रभाकर राव यांनी राजीनामा दिला
• त्याचदिवशी ६२ हार्ड डिस्क नष्ट केल्या गेल्या
• या हार्ड डिस्कमध्ये बीआरएस विरोधकांबाबतची बेकायदा माहिती होती, ती एसआयबीच्या साधनांचा गैरवापर करून गोळा करण्यात आली होती.

भारतीय तार अधिनियम, १८८५

सार्वजनिक सुरक्षेसाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत रितसर परवानगी घेऊन टॅपिंग करता येऊ शकते. या प्रकरणात प्रभाकर राव हेच परवानगी देणारे अधिकृत अधिकारी होते आणि संबंधित समित्यांनी त्यांच्या निर्णयाला अनुसरून परवानगी दिली होती.

१० मार्च २०२४ रोजी एसआयबीच्या एका एएसपीने प्रनीत राव यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. यामध्ये बेकायदा टॅपिंग आणि पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप होता आणि त्यानंतर तपास सुरू झाला.
कट रचणे, शासकीय पदाचा गैरवापर, पुरावे नष्ट करणे, सायबर दहशतवाद, बेकायदा फोन टॅपिंग असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रभाकर राव यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांचा यामध्ये सहभाग नाही. दुसरीकडे, बीआरएसचे प्रवक्ते दासोजू श्रवण म्हणाले की, सरकार कायदेशीर टॅपिंग करते. पण, इथे सध्याचे सरकार बीआरएसला काळिमा लावण्यासाठी अपप्रचार करत आहे.

ज्यांचे फोन टॅपिंग झाले त्यांचं म्हणणं काय?

५२ वर्षांच्या राजकीय कारकि‍र्दीत एवढं भीषण कधीच अनुभवलं नव्हतं. आधी शंका नव्हती, पण पोलिसांनी सांगितल्यावर धक्का बसला असे तीगला कृष्णा रेड्डी यांनी सांगितले. “फोन टॅपिंगमुळे माझा प्रचार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला. मी अवघ्या ३ हजार मतांनी पराभूत झाले, असे सरिता थिरूपथैया यांनी म्हटले. “माझ्या प्रत्येक हालचाली विरोधकांना आधीच माहीत असायच्या आणि त्यामुळे शंका बळावली असे जूव्वाडी नरसिंग राव यांनी सांगितले. आपल्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात असल्याचे, फोन ऐकला जात आहे असा संशय आल्याचे मतही यामधल्या काहींनी व्यक्त केले आहे