निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या एसआयआरवरून बिहारमध्ये आधीच खडाजंगी सुरू आहे. त्यात आता राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी सापडले आहेत. तेजस्वी यादव यांचे नाव १ ऑगस्ट रोजी आलेल्या यादीत समाविष्ट नसल्याचे त्यांनी स्वत: सांगितले. त्यांच्या या दाव्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडून अधिकृतपणे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. तेजस्वी यांच्या या नव्या प्रकरणामुळे मतदारांच्या मोठ्या प्रमाणावरील डेटाबेसमध्ये बनावट आणि फसव्या नोंदींबाबतचा वाद पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. ९६ कोटींहून अधिक नोंदणीकृत मतदारांसह निवडणूक आयोगाने हे मान्य केले आहे की, काही नोंदी या मानवी चुकीमुळे किंवा जाणूनबुजून बनावट तयार केल्याने होतात.
ईसीआय आणि एडीआरसारख्या आकडेवारीनुसार, १.२ कोटींहून अधिक नोंदी या बनावट, हयात नसलेले मतदार किंवा चुकीचे पत्ते असलेले म्हणून दाखवण्यात आल्या आहेत. जर मतदार यादीतील दोन टक्के मतदार बनावट आहेत असे मानले तर जवळपास १.९ कोटी मतदार बनावट ठरतात. यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाण नोंदवले गेले आहे. काही व्यक्तींना निवासस्थान बदलल्यानंतर नवीन शहरात नोंदणी केल्यानंतर किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे चुकून दोन मतदार ओळखपत्र मिळतात. काही जण ओळखपत्र जाणूनबुजून मिळवतात, ही फसवणूक आहे.
दोन मतदार ओळखपत्र असल्यावर काय करावे?
एखाद्या नागरिकाकडे दोन मतदार ओळखपत्र असतील तर निवडणूक आयोगाने त्यांना ही चूक स्वत:हून दुरूस्त करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यांच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्र चुकून असतील तर त्यांनी ही चूक दुरूस्त करणे आवश्यक आहे.
यासाठी सर्वात आधी एक नोंदणी हटवण्यासाठी फॉर्म ७ भरा. जुन्या किंवा चुकीच्या ओळखपत्राचा एपिक (EPIC) क्रमांक स्थानिक बूथ-लेव्हल ऑफिसरकडे सबमिट करा. बनावट ओळखपत्र जवळच्या निवडणूक कार्यालयात जमा करा. जर बनावट ओळखपत्र जाणूनबुजून तयार केले नसेल तर सहसा कठोर शिक्षा केली जात नाही. मात्र, जर एखाद्याने जाणूनबुजून दुसरे ओळखपत्र मिळवले असेल तर एकापेक्षा अधिक वेळा मतदान करण्यासाठी किंवा ते बनावट ओळखपत्र वापरण्यासाठी त्यांच्यावर गंभीर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
दोन मतदार ओळखपत्र असल्याचे निदर्शनास आल्यास काय होईल?
एकाच व्यक्तीकडे दोन मतदार ओळखपत्र असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. निवडणूक आयोग कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकते. एफआयआर नोंदवला जाऊ शकतो. कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून रोखले जाऊ शकते. त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळलेही जाऊ शकते.
तेजस्वी यादव यांचा वाद नेमका काय आहे?
तेजस्वी यांनी २ ऑगस्टला एक पत्रकार परिषद घेत बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून आपले नाव गायब असल्याचा दावा केला. तिथेच नेमकी वादाला सुरुवात झाली. त्यांनी एपिक क्रमांक RAB2916120 हा मतदार ओळखपत्र म्हणून सादर केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर हा क्रमांक तपासला असता त्यावर कोणतेही निकाल उपलब्ध नसल्याचे आढळले. तेजस्वी यादव यांच्या या दाव्यानंतर निवडणूक आयोगाने लगेचच चौकशी सुरू केली. यामध्ये त्यांना तेजस्वी यादव यांच्या नावे नोंदणीकृत आणि एपिक क्रमांक RAB0456228 असल्याचे उघड झाले. यामध्ये ते मतदान केंद्र २०४वर नोंदणीकृत असल्याचे आढळले. शिवाय पत्रकार परिषदेत त्यांनी उल्लेख केलेला एपिक क्रमांक RAB2916120 अस्तित्वातच नसल्याचे आढळून आले आणि तो अनधिकृत म्हणून वर्गीकृत केल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
तेजस्वी यादव यांनी आपणहून हा वाद ओढवून घेतला आहे. आयोगाने तेजस्वी यांना औपचारिक नोटीस पाठवून पडताळणीसाठी वादग्रस्त मतदार ओळखपत्राची मूळ प्रत सादर करण्यास सांगितले. तेजस्वी यादव कचाट्यात सापडले असल्याचे समोर येताच भाजपा आणि एनडीएतील मित्रपक्षांनी या वादात उडी घेतली. त्यांनी तेजस्वी यांच्यावर वेगवेगळ्या मतदारसंघातील दोन मतदार ओळखपत्रे असल्याचा आरोप केला. तसंच हा आरोप सिद्ध झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० अंतर्गत त्यांच्यावर तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे. आपण टाकलेल्या जाळ्यात आपणच अडकल्याचे कळताच राजदने याला प्रशासकीय चूक तसंच एपिक डेटामध्ये संभाव्य छेडछाड असल्याचे म्हणत माघार घेतली आहे. यावेळी पक्षाने असा दावा केला की, एपिक क्रमांकातील बदल किंवा मतदार नोंदींमधील अद्यतनांमुळे गोंधळ निर्माण झाला असावा.
याचे कायदेशीर परिणाम काय?
तेजस्वी यांच्याकडे वेगवेगळ्या मतदारसंघातील दोन सक्रिय मतदान ओळखपत्रे असल्याचे सिद्ध झाले; तर त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. यानुसार निवडणूक नोंदींमध्ये खोटी माहिती देणे दंडनीय आहे. यासाठी जास्तीत जास्त एक वर्ष तुरूंगवास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. असं असताना हा एक अदखलपात्र गुन्हा आहे, त्यामुळे पोलिस कारवाईसाठी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १७नुसार एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात नोंदणी करण्यास मनाई आहे. तसंच कलम १८नुसार एकाच मतदारसंघात दुहेरी नोंदणी करण्यास मनाई आहे. कायद्यातील या तरतुदींचे उल्लंघन करणे हा दंडनीय गुन्हा मानला जातो. मग तो अनावधानाने केला गेला असली तरी तो गुन्हाच मानला जातो. तेजस्वी यादव यांच्यावर फौजदारी खटला चालवला जाणार की नाही हे आयोगाच्या चौकशीच्या निकालावर अवलंबून आहे. जर तेजस्वी यांच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे आहेत आणि दुसरे ओळखपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झाले तर त्यांच्यावर कायदेशीरपणे कारवाई होऊ शकते. जर ती प्रशासकीय चूक किंवा जुनी नोंदणी असल्याचे आढळले तर किरकोळ सुधारणांसह ती सोडवली जाऊ शकते.
बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या वादामुळे तेजस्वी यांच्या विरोधकांसाठी एक आयती संधी चालून आली आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष एसआयआर प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाला आणि सत्ताधारी पक्षाला लक्ष्य करताना दिसत आहेत. मात्र, आता या नव्या वादावरून जेडीयू आणि भाजपासारखे पक्ष तेजस्वी यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
