कोण होणार उपराष्ट्रपती? भाजपाच्या बैठकीत मिळू शकतात संकेत, काय असेल भाजपाची रणनीती?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पदासाठी असा उमेदवार निश्चित केला जाणार आहे, ज्याची विचारसरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी अनुसरून असेल. या शर्यतीत राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची नावे चर्चेत आहेत. तसेच या पदासाठी विद्यमान राज्यपालांनाही संधी मिळू शकते, अशी चर्चा होत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत व जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांचा समावेश आहे. यावेळी मात्र पूर्वीच्या आधीच्या पद्धतीप्रमाणे विरोधकांशी चर्चेचा कोणताही प्रयत्न झालेला नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. संसदेत अलीकडेच सरकार आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक सरकारच्या उमेदवाराला पाठिंबा देतील, असे स्पष्ट नाही.

मागील वर्षाअखेरीस तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडणाऱ्या विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्यानंतर अचानक सहानुभूती दाखवण्यात आली, नेमकी ती अनेकांना खटकलीही आहे. ही सहानुभूती दाखवण्यामागे सरकार आणि धनखड यांच्यातील दुराव्याशी संबंध जोडला जात आहे. एनडीएच्या शक्तिप्रदर्शनासाठी २१ ऑगस्ट रोजी शेवटचा दिवस आहे. त्या दिवशी नामांकनाचाही शेवटचा दिवस आहे. एनडीएची सत्ता असलेले सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्लीमध्ये जमणार आहेत. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी स्वत: उमेदवारी प्रस्तावक असतील. मात्र, उपराष्ट्रपती पदाची लढत एकतर्फी होणार नाही. विरोधकही त्यांचा उमेदवार या निवडणुकीसाठी मैदानात उतरवणार आहेत आणि त्यामुळे ही लढत अधिक चुरशीची ठरेल.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर रोजी मतदानाची घोषणा केली आहे. नामांकन ७ ऑगस्टला सुरू झाले असून, २१ ऑगस्ट हा शेवटचा दिवस असणार आहे. उपराष्ट्रपतींची निवड लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांच्या मतदानाद्वारे होणार आहे.

भाजपाने त्यांच्या खासदारांसाठी ६ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान एका विशेष कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. यावेळी मतदान सुरळीतपणे पार पडावे यासाठी मॉक व्होटिंगसह मतदानाची संपूर्ण तयारी करून घेतली जाणार आहे. एनडीए खासदारांसाठीही अशीच प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. त्यावरून सत्ताधारी एनडीए त्यांच्या विजयासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. उपराष्ट्रपती हे देशातील दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पदाधिकारी असून, ते राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापतीही असतात. त्यामुळे या निवडणुकीला विशेष महत्त्व आहे.

जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना नेते श्रीकांत शिंदे, मिलिंद देवरा, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाह, राम मोहन, लल्लन सिंग, अपना दल (एस) नेत्या अनुप्रिया पटेल व राम दास आठवले यांच्यासह एनडीएचे इतर वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित होते.

उपराष्ट्रपती निवडणुकीची तरतूद काय?

उपराष्ट्रपतींनी राजीनामा दिला किंवा त्यांचे निधन झाले किंवा त्यांना पदावरून हटवण्यात आले, तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६८ (२)नुसार लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उपराष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्याला पूर्ण पाच वर्षे पदावर राहता येते. धनखड यांची मुदत ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होती; पण नवीन उपराष्ट्रपती निवडून आल्यावर २०३० पर्यंत पदावर राहू शकतील.

सध्या राजकीय परिस्थिती काय?

लोकसभेचे ५४३ आणि राज्यसभेचे २५० असे मतदार या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी पात्र असतील. सध्या लोकसभा ५४२ आणि राज्यसभा २४० अशी सदस्यसंख्या आहे. त्यामुळे ७८२ मतदार लवकरच होणाऱ्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. म्हणजे पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी ३९२ मतांची आवश्यकता आहे. दोन्ही सभागृहांत मिळून भाजपाचे ३३९ खासदार (लोकसभेत २४०, राज्यसभेत ९९) आहेत. भाजपा स्वबळावर ही निवडणूक जिंकू शकत नाही; पण तेलुगू देसम, संयुक्त जनता दल, शिवसेना (शिंदे गट), अण्णा द्रमुक, आसाम गण परिषद, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) अशा काही मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यामुळे सत्ताधारी एनडीएचे संख्याबळ ४२५ च्या जवळपास आहे. त्यामुळे एकंदरच भाजपाप्रणीत एनडीएचा उमेदवार निवडून येण्यात अडचण येणार नाही.