महेश सरलष्करदिल्लीच्या अशोका हॉटेलमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बैठकीतून भाजपसाठी छोट्या प्रादेशिक पक्षांची गरज अधोरेखित झाली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी ३८ पक्षांच्या नेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी साधलेला संवाद ही भाजपने चाणाक्षपणे आखलेली रणनिती होती. लोकसभेत एकही खासदार नसलेले २४ हून अधिक पक्षांचे नेते बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यातील कित्येक प्रादेशिक पक्षांचे राज्यांच्या विधानसभेत देखील एखाद-दोन आमदार आहेत. महाराष्ट्रात बच्चू कडूंच्या ‘प्रहार’चे २ आमदार आहेत. ‘जनसुराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष विनय कोरे हे पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. बिहारमध्ये चिराग पासवान आणि काका पशुपती पारस यांच्यामध्ये फूट पडली. दोन्ही पक्षांचे मिळून लोकसभेत ५ खासदार आहेत, याच राज्यातील जीतन मांझी यांचा हिंदुस्थान आवामी मोर्चाकडे ४, मुकेश सहानी यांचा ‘व्हीआयपी’कडे ३ आमदार आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये संजय निषाद यांचा निषाद पक्षाकडे ११ आमदार आहेत. बहुसंख्य पक्षांकडे स्वबळावर खासदार निवडून आणण्याची क्षमता नाही. तरीही भाजपने त्यांना ‘एनडीए’मध्ये सामावून घेतले आहे. हेही वाचा. ‘इंडिया’च्या मुंबईतील बैठकीनिमित्त शक्तिप्रदर्शनाची उद्धव ठाकरे यांना संधी कर्नाटकमध्ये भाजपचा पराभव होण्याआधीपासून विरोधकांच्या एकजुटीच्या हालचाली सुरू होत्या. तेव्हा भाजपने महाआघाडीकडे दुर्लक्षच नव्हे तर खिल्ली उडवली होती. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी प्रचार करूनही भाजपला पराभूत व्हावे लागले. त्यानंतर भाजपने खऱ्याअर्थाने ‘एनडीए’ भक्कम करण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजपने राज्यनिहाय आढावा घेतला होता. महाराष्ट्रामध्ये विनोद तावडेंच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये शिंदे गटाला सोबत घेऊन भाजपला लोकसभा निवडणुकीत पूर्वीइतकेही यश मिळणार नसल्याचे आढळले होते. राज्यात भाजपने कोणतेही सर्व्हेक्षण केले नसल्याचे स्पष्टीकरण तावडे यांनी दिले होते. पण, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली, अजित पवार यांचा गट ‘एनडीए’मध्ये सहभागी झाला. दिल्लीतील ‘एनडीए’च्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह अजित पवारही सहभागी झाले. हेही वाचा. कोल्हापुरमध्ये राष्ट्रवादीतील दोन गटांत अस्तित्वाचा सामना बिहारमध्ये देखील भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या यशापयशासंदर्भात चाचपणी केली होती. इथेही विनोद तावडे पक्षप्रभारी आहेत. नितीशकुमार यांच्या जनता दलाने (सं) राष्ट्रीय जनता दलाशी युती करून सरकार स्थापन केल्यानंतर यादव-मुस्लिम, कुर्मी आणि काही प्रमाणात दलित असे महागठबंधनला फायदेशीर समीकरण निर्माण झाले. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला या समीकरणावर मात करायची असेल तर, उच्चवर्णीय, ओबीसी, दलित व महादलित असे समीकरण मांडावे लागेल. त्यासाठी भाजपने चिराग पासवान, जीतन मांझी यांना ‘एनडीए’त घेऊन दलित-महादलित-आदिवासी मतांवर तर निषाद, सोहनी यांच्या माध्यमातून ओबीसी मतांवर दावा केला आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भाजपने जातीनिहाय गणिते मांडलेली आहेत. छोटे पक्ष भले खासदार निवडून आणू शकत नाहीत पण, भाजपच्या उमेदवाराला मोठे बळ देऊ शकतात. एकेक छोटा पक्ष हा एकेका समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. ‘एक पक्ष एक जातसमूह’ अशी मांडणी भाजपने केलेली आहे. हेही वाचा. नगरमध्ये राजकीय समीकरणे बदलली, सुजय विखे यांच्यासमोर प्रतिस्पर्धी कोण ? ‘एनडीए’च्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाषणामधून अप्रत्यक्षपणे हेच सूत्र मांडले. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये केंद्रातील ‘एनडीए’ सरकारने (भाजप नव्हे!) गरीब, मागास, शोषित, वंचित समाजापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला, तरुण अशा वेगवेगळ्या समाजघटकांना विकासात प्राधान्य दिले, असे मोदी म्हणाले. ‘एनडीए’तील घटक पक्षांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार या सर्व समाजांपर्यंत गेले, पूर्वी कधीही त्यांना दिल्लीच्या दरबारात स्थान दिले गेले नाही. केंद्रातील ‘एनडीए’ सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करत असल्याचे मोदी म्हणाले! आगामी लोकसभा निवडणुकीत २०१९ मधील ३०३ जागा जिंकण्याची पुनरावृत्ती करता येणार नाही याची जाणीव भाजपला झाली आहे. त्यामुळे छोट्या पक्षांना जोडून घेऊन मतविस्तार करण्याशिवाय भाजपकडे पर्याय उरलेला नसल्याची बाब ‘एनडीए’च्या बैठकीमुळे पुन्हा स्पष्ट झाली.
