Devendra Fadnavis warning to ministers काही दिवसांपासून राज्यातील काही मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे महायुती सरकारला वारंवार टीकेचा सामना करावा लागत आहे. या मंत्र्यांमुळे महायुती सरकारची प्रतिमादेखील डागाळली जात आहे. त्याविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेत महायुतीतील मंत्र्यांना फैलावर घेतले. फडणवीस यांनी मंगळवारी (२९ जुलै) त्यांना कठोर शब्दांत ताकीद दिली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार,, फडणवीसांनी मंत्र्यांना केवळ ताकीद देऊन सोडले असले तरी महायुतीतील मित्रपक्षांवर म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दिशेने हे त्यांचे पहिले पाऊल आहे.
मंत्र्यांना मिळणार डच्चू?
- एका सूत्राने सांगितले, “डिसेंबरमध्ये महायुती सरकार एक वर्ष पूर्ण करील, तेव्हा फडणवीस प्रत्येक मंत्र्याच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करतील आणि ज्यांची कामगिरी समाधानकारक नसेल त्यांना कदाचित डच्चू दिला जाईल.”
- भाजपाच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याच्या मते, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस यांनी मंत्र्यांना जाब विचारत सांगितले की, त्यांच्या बेजबाबदार विधाने आणि वर्तनाने महायुतीची प्रतिमा मलीन झाली आहे.
- विकासावर लक्ष केंद्रित करा, सावध राहा आणि वाद निर्माण होईल असे काहीही करू नका, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले. त्यांनी मंत्र्यांना असेही सांगितले की, जर त्यांच्यावर आरोप झाले, तर मंत्र्यांनी त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे,” असे बैठकीत उपस्थित असलेल्या मंत्र्याने सांगितले.
भाजपाच्या आतील सूत्रांनी सांगितले की, फडणवीसांनी मित्रपक्षांना हेदेखील सांगितले, “गंभीर मुद्दे निर्माण झाल्यास सरकार गप्प राहू शकत नाही.” एका सूत्राने सांगितले, “ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर ते कठोर कारवाई करण्याची शक्यता आहे.” स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी कोणतेही मोठे पाऊल उचलल्यास सरकारमध्ये अशांतता निर्माण होईल, असे आणखी एका सूत्राने सांगितले.
“महायुती बृहन्मुंबई महानगरपालिका जिंकण्याच्या प्रयत्नात असताना, मंत्र्यांवरील कारवाईचा फायदा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) घेऊ शकतात,” असे सूत्राने सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिल्ली भेटीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा केलेल्या मुद्द्यांपैकी हा एक मुद्दा होता, असेही सूत्राने सांगितले.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याने सांगितले, “मार्चमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे यांना त्यांच्या जवळचे सहकारी वाल्मीक कराड यांच्यावर म्हासाजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येमध्ये सामील असल्याचा आरोप झाल्यानंतर पायउतार होण्यास भाग पाडले होते. या वेळी आणखी एका मंत्र्याने पायउतार होणे पक्षासाठी हानिकारक ठरेल. शिवसेनेलाही हेच लागू होते.”
महायुतीतील वादग्रस्त मंत्री आणि त्यांच्यावरील आरोप
गेल्या काही महिन्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे मंत्री वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट एका रोख रकमेच्या पिशवीबरोबर दिसल्याचा एक व्हिडीओ समोर आला आणि त्यामुळे विरोधकांनी त्यांना घेरले. शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांतही अडचणीत आला. या प्रकरणात फडणवीस यांनी स्वतः छत्रपती संभाजीनगरमधील एका हॉटेलच्या विक्रीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या हॉटेलचा संबंध त्याच्याशी होता. शिवसेनेचे मंत्री योगेश कदम यांच्यावर बेकायदा वाळूचा व्यापार आणि त्यांच्या आईच्या नावावर डान्स बार चालवल्याचा आरोप आहे. संजय राठोड आणि दादाजी भुसे (दोघेही शिवसेनेचे) या मंत्र्यांवरही त्यांच्या विभागांशी संबंधित भरती प्रक्रिया आणि बदल्यांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील माणिकराव कोकाटेदेखील महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. माणिकराव कोकाटे यांनी सुरुवातीला फडणवीस सरकारला भिकारी म्हणत अडचणीत आणले आणि नंतर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत फोनवर रमी खेळतानाचा त्यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला. फेब्रुवारीमध्ये कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने बनावट कागदपत्रे आणि बेकायदा स्वरूपाच्या दोन सदनिका मिळविल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान दिले आणि तिथे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली.
भाजपा आणि त्यांचे मित्रपक्ष यांच्यात संतुलित संबंध आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने यापूर्वी फडणवीस यांच्या ‘प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी’ मंत्र्यांचे वैयक्तिक सहायक आणि विशेष कर्तव्य अधिकाऱ्यांची (OSDs) तपासणी करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त ४३ मंत्री असू शकतात. सध्या मंत्रिमंडळात ४२ मंत्री आहेत. त्यात भाजपाचे २० मंत्री आहेत, शिवसेनेचे १२ मंत्री आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १० मंत्री आहेत.
