बिहारची माणसं सर्वाधिक कोणत्या राज्यात? का करावं लागतं त्यांना स्थलांतर?

गेल्या महिन्यात आरजेडीच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीचा एक प्रमुख घटक असलेल्या काँग्रेसने ‘पलायन रोको, नौकरी दो’ ही यात्रा सुरू केली. तसेच जेडीयूचे वरिष्ठ मित्र भाजपाने देशभरातील बिहारी स्थलांतरितांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नऊ दिवसांच्या बिहार दिवसाच्या कार्यक्रमात विशेष प्रयत्न केले. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, स्थलांतर आणि बेरोजगारी यांचा जवळचा संबंध आहे. देशभर पसरलेल्या स्थलांतरितांच्या संख्येच्या बाबतीत रोजगारासाठी इतर राज्यांत स्थलांतरित झालेल्यांच्या संख्येच्या बाबतीत बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर; तर उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

२०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बिहारमधून एकूण ७४.५४ लाख लोक स्थलांतरित झाले होते. फक्त उत्तर प्रदेशात १.२३ कोटी म्हणजे बिहारपेक्षा जास्त स्थलांतरित लोकसंख्या येथे होती. भारतात एकूण ५.४३ कोटी आंतरराज्यीय स्थलांतरित आहेत. ते देशाच्या लोकसंख्येच्या ४.५ टक्के आहेत. बिहारमधील बाहेरगावी स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या ७.२ टक्के आहे. १३.३६ लाखांसह बिहारमधून बाहेरगावी स्थलांतरित होणाऱ्यांसाठी झारखंड हा सर्वांत पहिला पर्याय आहे. त्यानंतर दिल्ली ११.०७ लाख, पश्चिम बंगाल ११.०४ लाख, उत्तर प्रदेश १०.७३ लाख व महाराष्ट्र ५.६९ लाख होते.

देशभरातील टॉप १० स्थलांतर कॉरिडॉरपैकी चारमध्ये बिहार हे मूळ राज्य होते. तर टॉप ५० मध्ये बिहारचा समावेश असलेले आठ कॉरिडॉर होते. सर्वांत लोकप्रिय स्थलांतर कॉरिडॉर उत्तर प्रदेश ते दिल्ली हा होता. जिथे २८.५ लाख लोक होते. बिहारमधून बाहेरगावी स्थलांतरित झालेल्या ७४.५४ लाखांपैकी २२.६५ लाख म्हणजे ३० टक्के लोकांनी रोजगार हे स्थलांतराचे कारण असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर २६.६ टक्के लोक त्यांच्या कुटुंबासह स्थलांतर करतात आणि २४.४ टक्के लोक लग्न करतात. पुरुषांसाठी स्थलांतर करण्याचे मुख्य कारण काम आहे; तर महिलांसाठी विवाह आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सर्व स्थलांतरितांपैकी २३ टक्के लोकांनी रोजगार हे स्थलांतराचे कारण असल्याचे सांगितले. फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये ३७.३५ लाख लोक रोजगारासाठी स्थलांतरित झाले होते.

२००१ च्या जनगणनेतही दुसऱ्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांच्या संख्येत उत्तर प्रदेश व बिहार अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यावेळी दिल्ली हे स्थलांतरितांसाठीचे प्रमुख ठिकाण होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब व हरयाणा यांचा क्रमांक लागतो. तेव्हादेखील स्थलांतराचे प्रमुख कारण रोजगार होते. अशा बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरितांमध्ये बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. स्थलांतरितांबाबतची ही माहिती आता दशकाहून जुनी झाली आहे. मात्र, स्थलांतराबाबतचे काही अलीकडचे अंदाज आहेत.

२०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये सर्वाधिक स्थलांतर झाले आहे. १९९१ ते २००१ आणि २००१ ते २०११ दरम्यान हे स्थलांतर वाढले आहे. १९९१-२००१ मध्ये २० ते २९ वर्षे वयोगटातील ११.३५ लाख लोकांनी बिहार सोडले होते. तसेच २००१ ते २०११ मध्ये हा आकडा २६.५९ लाखांवर पोहोचला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या एका अभ्यासात ब्ल्यू कॉलर स्थलांतरितांसाठी एक प्रॉक्सी म्हणून आरक्षित नसलेल्या आणि सामान्य तिकिटांचा वापर करून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोजण्यात आली.

परिषदेने केलेल्या एका अभ्यासात २०२३ च्या डेटाचा वापर करून असे दिसून आले आहे की, अशा प्रवाशांसाठी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान व मध्य प्रदेश ही सर्वांत जास्त प्राधान्य दिली जाणारी ठिकाणे होती. बिहार स्थलांतरितांसाठी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र ही महत्त्वाची ठिकाणे आहेत.

रोजगाराचा मुद्दा

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि दिल्लीतील मानव विकास संस्थेने प्रकाशित केलेल्या २०२४ च्या अहवालात असे आढळून आले की, २०२१ मध्ये बिहारमधील ३९ टक्के स्थलांतरितांनी रोजगार हे राज्य सोडण्याचे प्रमुख कराण असल्याचे सांगितले. या अहवालात असेही दिसून आले आहे की, १५ ते २९ वयोगटातील सुशिक्षित तरुणांसाठी रोजगार पातळीच्या बाबतीत बिहार शेवटच्या क्रमांकावर आहे.
बिहारच्या २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, राज्य अजूनही रोजगारासाठी प्राथमिक क्षेत्रांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर इतर राज्यांवर अवलंबून आहे. २०२३-२४ मध्ये प्राथमिक क्षेत्राने राज्याच्या आर्थिक उत्पादनात केवळ १९.९ टक्के योगदान दिले आहे. तसेच त्यांचा रोजगारात ५४.२ टक्के इतका वाटा होता. या सर्वेक्षणानुसार उत्पादन आणि बांधकाम या दुय्यम क्षेत्राचा आर्थिक उत्पादनात २१.५ टक्के आणि रोजगारात २३.६ टक्के वाटा होता. सेवा क्षेत्रामुळे केवळ २२.२ टक्के कामगारांना रोजगार दिला आहे. बिहारच्या दरडोई उत्पन्नाची राष्ट्रीय सरासरीशी तुलना केल्यास असे आढळले की, राज्य सातत्याने पिछाडीवरच राहिले आहे. २०११-१२ पासून बिहारचे दरडोई उत्पन्न सर्वांत कमी आहे. २०२३-२४ मध्ये प्रतिवर्ष ३२ हजार १७४ रुपये एवढे उत्पन्न होते; तर राष्ट्रीय उत्पन्न सरासरी १.०७ लाख रुपये होते.

नीती आयोगाच्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकातील माहितीनुसार बिहार राज्यात गरिबीची परिस्थिती दिसून आली आहे. बिहारमध्ये गरिबी २०१५-१६ मध्ये राज्याच्या लोकसंख्येच्या ५१.८९ टक्क्यांवरून २०१९-२१ मध्ये ३३.७६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. दरम्यान, घट झाली असली तरी देशात बहुआयामी गरिबीचा दर बिहारमध्ये सर्वाधिक आहे. २०२३-२४ च्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, बिहारमधील ग्रामीण कुटुंब दरमहा सरासरी तीन हजार ७८८ रुपये खर्च करते. राज्यातील शहरी कुटुंब पाच हजार १६५ रुपये खर्च करते. हे दोन्ही आकडे राष्ट्रीय सरासरी चार हजार २४७ (ग्रामीण) आणि सात हजार ०७८ रुपये (शहरी) यापेक्षा खूपच कमी आहेत. बिहारमधील कामगार दलातील सहभाग आणि बेरोजगारीचे दर प्रामुख्याने तरुणांसाठी चिंताजनक परिस्थिती दर्शवतात. जुलै-सप्टेंबर २०२४ च्या कामगार वर्ग सर्वेक्षणामध्ये बिहारचा कामगार वर्गातील सहभाग दरात १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी ४०.६ टक्के आणि १५ ते २९ वयोगटातील लोकांसाठी २४.७ टक्के असल्याचे दिसून आले. या आकडेवारीनुसार बिहार भारतातील सर्वांट वाईट राज्य म्हणून गणले जाते.

नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षणानुसार, १५ वर्षांवरील वयोगटातील लोकांसाठी बिहारचा बेरोजगारीचा दर ७.३ टक्के होता, जो राष्ट्रीय सरासरी ६.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, छत्तीसगड, केरळ, ओडिशा व जम्मू-काश्मीरसह इतर राज्यांपेक्षा कमी आहे. १५ ते २९ वर्षे वयोगटांतील लोकांसाठी बेरोजगारीचा आकडा २३.२ टक्के होता.